Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार
  • Tuesday, 01 December, 2020
ad
नयाँ पत्रिका
२०७७ कार्तिक ३ सोमबार ०६:५९:००
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

संविधानविरुद्ध जान मिल्दैन

नयाँ पत्रिका
२०७७ कार्तिक ३ सोमबार ०६:५९:००

निर्वाचन भएको तीन वर्षसम्म पनि स्थानीय तहहरू अझै संविधानको परिकल्पनाअनुसार सक्रिय हुन सकेका छैनन् । आरम्भमै कर्मचारी समायोजन, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनलगायतका विषयमा ओली सरकारले तत्काल काम नगरिदिँदा प्रदेश सरकार बाँदरको पुच्छरजस्तो हुन पुगेका थिए । यस्तो हुनुमा संघीय सरकारको दृष्टिकोण मुख्य रूपमा जिम्मेवार थियो ।

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसले उत्पन्न गरेको संकटका सम्बन्धमा त्यहाँका नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणाले उनको केन्द्रीयतावादी राजनीतिक मान्यता छरपष्टसँग पोखिएको छ । 

उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश भनेको संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो । त्यहाँको मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेताले संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’ अर्थात्, प्रदेश संसद्मा रहेको संसदीय दललाई आफ्नो नेता चुन्ने, चुनिने, विधानअनुसार चल्ने अधिकार छैन । ओलीले आफ्नो राजनीतिक दल नेकपाआबद्ध प्रदेशस्तरको नेतृत्व र आफ्नो दलका मुख्यमन्त्री या संसदीय दललाई उक्त दलको अध्यक्षका रूपमा दिने निर्देशनमा यस्तो भाषाको प्रयोग हुन सक्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा मातहतका कमिटीले माथिल्लो कमिटीको निर्देशन मान्नेछन् भन्न सकिएला । तर, उनले प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारलाई नै संघीय सरकारको एकाइ मानेर आफ्नो सल्लाहविना मन्त्री बनाउन, हेरफेर गर्न पाइँदैन भन्नु अराजनीतिक मात्र होइन कि यो असंवैधानिक हुन जान्छ ।

प्रधानमन्त्री या कुनै राजनीतिक दललाई प्रदेश संसद् या प्रदेश सरकारका संवैधानिक अधिकार खोस्ने अनुमति छैन, संविधानविरुद्ध जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई समेत छैन । 

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हुने हो भने यसले भर्खर अभ्यासमा आएको संघीय प्रणालीलाई हतोत्साही पार्छ । उनीहरू आफ्नो विवेकले काम गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले लाए–अह्राएको काम गर्ने निकायमा परिणत हुन पुग्छन् र यसले अन्ततः संघीयतालाई पञ्चायती विकेन्द्रीकरणमा खुम्च्याइदिनेछ । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा संविधानसभाबाट निरूपण गर्न खोजिएको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न राज्यको पुनर्संरचना थियो ।

यसलाई तत्कालीन संसदीय सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) पक्षका बीच भएको समझदारीको एउटा मुख्य हिस्सा मानिएको थियो, जसलाई जनआन्दोलनले अनुमोदन गरेको थियो । यसमा नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा जनताले आफ्ना मामिलाको फैसला आफैँ गर्न पाउने अधिकारसहितका सरकारको स्थापना पनि पथ्र्यो । जनआन्दोलनका मागलाई खण्डित गरिएको भए पनि संविधानले जे–जस्तो अवस्थाका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार बनाएको थियो, यसले अभ्यास गर्दै जाँदा नेपालको शासकीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको अनुभव गरिँदै छ । 

प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा जाने प्रतिनिधि दलका सदस्य अवश्य हुन सक्छन्, तर तिनका कार्य संविधानले निर्देशित गरेअनुसार हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री या कुनै राजनीतिक दललाई प्रदेश संसद् या प्रदेश सरकारका संवैधानिक अधिकार खोस्ने अनुमति छैन । ओलीले आफ्नो राजनीतिक दलमार्फत प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ने, के गर्ने, के नगर्ने या कस्ता कानुन ल्याउने, कस्तो आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्ने भन्नेबारे सल्लाह र निर्देशन दिन सक्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पनि संविधानअनुसार मात्र हुनुपर्छ । संविधानविरुद्ध जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई समेत छैन ।

छुटाउनुभयो की ?