मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
सागर चन्द काठमाडौं
तस्बिर-भिडियो : दीपेन्द्र ढुंगाना
२०७७ कार्तिक ३ सोमबार ०२:००:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सांसदलाई दसैँ भत्ता, महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सात महिनादेखि जोखिम भत्तासमेत छैन (भिडियो रिपोर्टसहित )

वीर अस्पतालको सरसफाइ विभागमा ३३ वर्षदेखि कार्यरत मनकेशरी महर्जनको प्रश्न, ‘दुनियाँ सबै कोरोनासँग डराएको वेला पनि बिरामीको दिसा–पिसाब सोहोर्ने हामी, अनि भत्ता सोहोर्ने नेता ?’

Read Time : > 3 मिनेट
सागर चन्द, काठमाडौं
तस्बिर-भिडियो : दीपेन्द्र ढुंगाना
२०७७ कार्तिक ३ सोमबार ०२:००:००

वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले पिपिई, मास्क, पञ्जा र भत्ता माग्दा सरकारले अस्पतालमै प्रहरी परिचालन गर्‍यो 

......

निःस्वार्थ जनताको सेवा गर्ने भनेर जनमतबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ भत्तासमेत उठाइरहेको वेला महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने सरकारले तोकेकै जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन् । सरकारले भत्ता दिने भनेर ३ चैतमा गरेको निर्णय देशको जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू नभएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

कोभिड– १९ को उपचार तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन ३ चैतमा सरकारले निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले गरेको निर्णय देशकै जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन । 

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै आइतबार अस्पतालभित्रै आन्दोलन गरे । उनीहरूले आइतबार न्याम्सका उपकुलपति डिएन साह र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बसेको कोठामा तालाबन्दी गरे । लगत्तै प्रशासनले प्रहरी बोलाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू झन् आक्रोशित भएका थिए । 

एक सय ३० वर्ष पुरानो यो अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता मात्र होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), मास्क, पन्जा पनि आफ्नै पैसाले खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । अस्पतालको सरसफाइ विभागमा ३३ वर्षदेखि कार्यरत मनकेशरी महर्जनले प्रश्न गरिन्, ‘दुनियाँ सबै कोरोनासँग डराएको वेला पनि बिरामीको दिसा–पिसाब सोहोर्ने हामी । दिनरात नभनी काम गर्ने हामी, अनि भत्ता पाउने नेता ?’ 

यस्तो जोखिमको वेला सरकारले मास्क, पन्जा र पिपिई उपलब्ध नगराएको गुनासो उनले पनि गरिन् । ‘चैतदेखि जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो, तर हामीले चैतभन्दा पहिलेदेखि पाउने भत्ता  पनि पाएको छैनौँ । मास्क, पन्जा, पिपिई पनि हामी आफैँले किन्नुपर्छ । सरकार भएको देशमा यस्तो हुन्छ ?’ उनले सोधिन् ? 

आइसोलेसन वार्डकी सरसफाइ कर्मचारी चुनकुमारी जिसी पनि जोखिमपूर्ण ड्युटीमा खटिएका कर्मचारी चरम उपेक्षामा परेको बताउँछिन् । ‘मान्छेहरू सफा मान्छेलाई छुन डराउँछन्, हामीले मान्छेको फोहोर सफा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पनि दिएको छैन, पन्जाविना फोहोर उठाउँदा हामीलाई कोरोनाको डर हुँदैन ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् । 

पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नभएकै कारण वीर अस्पतालमा कार्यरत एक सय ७० जनाभन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालका कर्मचारी तथा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वीर अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहेका खुबराज आचार्य भन्छन्, ‘मास्क, पन्जा, पिपिई नभएकै कारण आकस्मिक कक्षमा कार्यरत २० मध्ये १८ जना चिकित्सक संक्रमित भए ।’ कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको समयमै कोरोना बिमा नगरेकै कारण ८० जनाभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी बिमा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको आचार्यले बताए ।

आइसोलेसन वार्डमा कार्यरत अस्मिता थपलिया आफूहरूलाई जोखिमयुक्त सेवामा ‘ओभरटाइम’ काम गराउँदा पनि भत्ता र पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नदिएको गुनासो गर्छिन् । ‘रातदिन नभनी ड्युटीमा खटाउने, तर सेवा–सुविधा भने नपाउने हामीले ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

एकैपटक ३९ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमित भएपछि पहिलोपटक सेवा नै बन्द गर्नुपरेको थियो । कोभिड– १९ संक्रमित आफ्नै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत बेड उपलब्ध गराउन नसकेर अस्पतालले होटेलको आइसोलेसनमा पठाएको थियो । तर, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थालाई उपेक्षा गर्दै सरकारले १८ भदौमा वीर अस्पताललाई कोभिड– १९ अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१३ भदौमा अस्पतालको कार्डियोलोजी विभागका स्वास्थ्यकर्मी कालु सिंहलाई कोभिड– १९ संक्रमण देखियो । आफूले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नपाएकै कारण संक्रमित भएको बताउँछन् सिंह । ‘आइसियूबाहेकका अरूलाई एन–९५ मास्क, पिपिई, पन्जा दिएनन्,’ उनले भने । एक साता प्रयोग गर्नू भन्दै अस्पतालले दुईवटा मात्र मास्क दिएको उनले बताए ।

वीर अस्पतालले सात महिनाअघि बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्टसमेत मर्मत गर्न सकेको छैन । कोरोना संक्रमितका लागि लाइफलाइन मानिने अक्सिजन प्लान्ट मर्मत गर्न नसक्दा अक्सिजन खरिदमा अस्पतालको करोडौँ रकम खर्च भइरहेको छ । वैशाख ०७४ मा दुई करोड ६६ लाख रुपैयाँमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट गत चैतमा बिग्रिएको थियो । दैनिक एक सय ५१ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने उक्त प्लान्ट अहिले अस्पताल परिसरमा अलपत्र छ ।

संक्रमितमध्ये करिब २० प्रतिशतलाई कुनै पनि समय अक्सिजन आवश्यक पर्ने चिकित्सक बताउँछन् । समयमै अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकिए आइसियू र भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीको संख्या कम गर्न सकिने पनि चिकित्सक बताउँछन् । तर, कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल भइसक्दा पनि वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अलपत्र छ । 

१५ असोजमा ज्ञापनपत्र दिएर स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना माग पूरा गर्न दुई साताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, सुुनुवाइ नभएको भन्दै आइतबार उपकुलपति र निर्देशक बसेको कोठामा ताला लगाएपछि अस्पताल प्रशासनले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि भएको वार्तामा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले आफ्ना माग दुई साताभित्र पूरा गर्न भनेका छन् । 

अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी भने सरकारबाट बजेट कम आएकाले कर्मचारीलाई सुरक्षा सामग्री र भत्ता दिन नसकिएको बताउँछन् । ‘महामारीविरुद्ध पर्याप्त तयारी गर्न हामीले ३२ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियौँ, तर आयो जम्मा दुई करोड २० लाख रुपैयाँ । यो पैसाले पिसिआर मेसिन किन्नुप¥यो, पिपिई, मास्क, पन्जा किन्नुपर्यो । त्यो पनि पर्याप्त किन्न सकिएको छैन । यति थोरै पैसाबाट कर्मचारीलाई भत्ता दिने कि सामान किन्ने ?’ उनी गुनासो पोख्छन् ।

त्यस्तै न्याम्सका उपकुलपति डा. डिएन साह पनि आर्थिक स्रोतका लागि सरकारलाई लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री दिन सकिएको छैन । किनकि हामीसँग आर्थिक स्रोत नै छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लिखित मात्र होइन, मौखिक रूपमा पनि हामीले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । 

कर्मचारीले माग पूरा गर्न आफूहरूलाई दुई साताको समय दिएको उनी बताउँछन् । ‘दुई सातामा हामी कहाँबाट माग पूरा गर्न सक्छौँ ? रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले दियो भने वितरण गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कर्मचारीले दिएको समयमा आर्थिक प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ, मैले इमानदारीपूर्वक भन्न सक्ने यही हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

 

यो पनि पढ्नुहोस्