फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षदेखि सांसदहरूले धमाधम फिर्ता गर्न थाले दसैँ भत्ता

सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा अघि सर्दा पनि औपचारिक रूपमा बोलेनन् प्रमुख दल

दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएपछि सांसदहरूले एकपछि अर्को गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । व्यापक आलोचनापछि व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले दसैँ भत्ता फिर्ता लिए पनि सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी कांग्रेसले यसबारे औपचारिक निर्णय भने लिएका छैनन् । पार्टीले एकमुष्ट निर्णय लिँदा रकम फिर्ता सहज हुने ती दलका सांसदहरूको भनाइ छ । 

आइतबार बेलुकासम्म संसद् सचिवालयमा पुगेको विवरणअनुसार चारजना सांसदले दसैँ भत्ता फिर्ता गरेका छन् । सचिवालयमा नपुगे पनि कतिपय सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत रकम फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित सांसदहरू भीम रावल, गगन थापा, सूर्यप्रसाद पाठकले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘चारजनाले फिर्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र गगन थापाले नगद नै फर्काउनुभयो । डा. सूर्य पाठक र भीम रावलले निवेदन दिएर फिर्ता गराउनुभएको छ, आगामी महिनामा उहाँहरूको तलबबाट काटिन्छ ।’

सांसद रावलले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर आफ्नो दसैँ भत्ता फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । रावलले लेखेको पत्रमा छ, ‘देश विषम परिस्थिति तथा आर्थिक कठिनाइमा रहेका वेला जनप्रतिनिधिहरू, विशेषतः सांसदहरूका लागि दसैँ भत्ताबापत रकम उपलब्ध नगराउने नीतिगत निर्णय नै हुनुपर्ने हो । निवेदन दिइरहनुपर्ने होइन । तर, त्यसो नगरिएको र त्यस सचिवालयका कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै निवेदन दिएमा उक्त भत्ता रोकिने कुरा समाचारमाध्यममा प्रकाशित भएको हुँदा मेरो दसैँ भत्ता फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गर्दछु ।’

कांग्रेस नेता गगन थापाले संसद् सचिवालयलाई दसैँ भत्ताबापत आएको रकम नगद नै फिर्ता गरिदिए । थापाको सचिवालयले आइतबार दिउँसो संसद् सचिवालय पुगेर नगद फिर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले पनि आफूलाई आएको दसैँ भत्ता आइतबार फिर्ता गरिदिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब ०७३ सालको कानुनअनुसार ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ रहेको छ । एक महिनाको तलबबराबर जाने दसैँ भत्ता फिर्ता भएको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

त्यस्तै, बालकृष्ण खाणले पनि दसैँ भत्ता फिर्ता गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपालीले अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक, जनउत्तरदायी र उचित नभएकाले मलाई प्राप्त भएको दसैँ भत्ताबापतको रकम संसद् सचिवालयमार्फत जनहितमा उपयोग गर्न सरकारलाई फिर्ता गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण गत चैतयता संसद्बाट कुनै पनि सुविधा नलिएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । त्यस्तै, जनार्दन शर्माले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता बिरामीको उपचारमा खर्चिने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कोरोनाको महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो । यस्तो वेला दसैँ भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौँ । दसैँ भत्तास्वरूप आएको रकम कालिकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपरेकाले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु ।’ सांसद देवेन्द्र पौडेलले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । आइतबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मलाई दसैँ भत्तास्वरूप आएको रकम भुजीखोला बाढीपीडितलाई हस्तान्तरण गर्नेछु ।’ 

सांसद विन्दा पाण्डेले चैतदेखि नै हरेक महिना आधा पारिश्रमिक मात्रै लिँदै आएकी छिन् । कोभिड न्यूनीकरणका लागि सहयोग भन्दै उनले अर्काे सूचना नदिएसम्म हरेक महिना आधा पारिश्रमिक मात्रै पठाउन संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएकी छिन् । त्यस्तै, रामकुमारी झाँक्रीले ट्विटरमा लेखेकी छिन्, ‘महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्दै गएकाले यस वर्षको दसैँ खर्च संघीय संसद्का सदस्यले नलिने व्यवस्था गर्न संसदीय दलले नै निर्णय गरेर उक्त रकम सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’ 

तर, पार्टीले गरेनन् निर्णय

सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गरे पनि पार्टीहरूले भने निर्णय लिन सकेका छैनन् । नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा कोभिड महामारीका वेला संघीय सांसदहरूको बैठक भत्ताको विषय एक महिनादेखि एजेन्डा बन्दै आए पनि त्यसबारे अझै औपचारिक छलफल भएको छैन । 

गत ४ भदौमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा विविध प्रस्तावअन्तर्गत कोभिड– १९ महामारीका वेला पार्टीका संघीय संसद्का सदस्यको बैठक भत्ताको एजेन्डा भए पनि मूल एजेन्डाकै छलफल नसकिएकाले नेकपाले कुनै निर्णय गरेको छैन । नेकपाको सचिवालय बैठक ४, ६ र २० असोजमा बालुवाटारमा बसे पनि त्यसमाथि छलफल भएको छैन । 

भत्ता नलिने आफ्नो एजेन्डालाई पार्टीले पनि सुनुवाइ नगरेको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पार्टी स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा एजेन्डा राखेँ । तर, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्णय गरिएन । मैले यस्तो संकटको वर्षमा बैठक भत्ता लिनु अनुपयुक्त त हुन्छ नै, अझ कर्मचारीलाई बैठक भत्ता नदिएको सन्दर्भमा लिने कुरा त झन् अनैतिक हुन्छ, त्यसैले हामीले नलिऊँ भनेर प्रस्ताव राख्दा त्यसलाई स्वीकार गरिएन वा सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टीले, हाम्रा सांसदहरूले भत्ता लिँदैनन् भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो र अहिले पनि छ ।’

कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । तर, उनले पार्टीभित्र आधिकारिक छलफल नभएको बताए । ‘सांसदहरूको दसैँ भत्ताको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा हो । सांसदले मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि नागरिकको स्वास्थ्य संकटमा परेको वेला दसैँ भत्ता बुझेको राम्रो होइन । केही माननीयज्यूहरूले फिर्ता गरेको सुनिएको छ, म त सबैले फिर्ता गरे राम्रो हुन्छ भन्छु । केही साथीहरूले पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पहल पनि थाल्नुभएको छ । तर, यसबारेमा पार्टीभित्र आधिकारिक छलफल भएको छैन,’ उनले भने । 

जनता समाजवादी पार्टीभित्र यसबारे छलफल भइरहेका सांसद उमाशंकर अरगरियाले बताए । उनले भने, ‘अहिले कोरोनाले गर्दा सबैतिर संकट सिर्जना गरेको छ । यस्तो वेला जनप्रतिनिधिले दसैँ भत्ता नलिनु राम्रो हो । हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । पार्टी एकतापछि हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको छैन, पार्टीको एकता प्रक्रियालगायत विषयमा सोमबारबाट बैठक छ । त्यहाँ पनि र माननीयज्यूहरूसँग पनि छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिन्छौँ ।’

विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पहिले नै सचेत भएर नलिने निर्णय गरेको भए सांसद र जनप्रतिनिधिप्रति जनताले राम्रो धारणा बनाउने थिए । उनले भने, ‘जसरी नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिल्यै रोकाउनुभो, त्यसरी नै सांसदहरूले रोकाउन सकेको भए राम्रो सन्देश जान सक्थ्यो । कतिपयले समाचारको विषय बनेपछि मात्र रोकाउन थाल्नुभो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा भत्ता लिने कि नलिने नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । नैतिकता व्यक्तिको आचरणसँग जोडिने भएकाले व्यक्ति स्वयं जवाफदेही वा जिम्मेवार हुने भएकाले सबैका आ–आफ्ना मान्यता हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा पहिले नै सचेत भएर नलिने निर्णय गरेको भए सांसद र जनप्रतिनिधिप्रति जनताले राम्रो धारणा बनाउने थिए ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले पहिला नै प्रस्ताव सार्दा सुनुवाइ नभएको र अहिले रोइकराइ गर्नुको अर्थ नरहेको बताए । उनको भनाइ छ, ‘मैले महिनौँदेखि भन्दै आएको छु– राज्यकोषबाट दसैँमा वितरण हुने अतिरिक्त मासिक तलबभत्ता १५ अर्ब र अरू फजुल खर्च राज्यले विपन्नलाई खर्चे ठूलो राहत हुन सक्छ । तर, सत्ताधारी नेताहरू कानमा तेल हालेर बसे । अहिले पानीमाथि ओभानो बनेर गोहीको आँसु झार्नुको के अर्थ ? लोकरिझ्याइँ होइन, सार्थक काम गरौँ ।’

व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गर्ने निर्णयमा सांसद विन्दा पाण्डको असहमति छ । ‘इन्डिभिजुअलको कुरा त हिरोइजम हो । मलाई हिरोइजम, पपुलिजममा धेरै विश्वास छैन । दल भनेको नेताहरूबाट चल्ने हो । नेताहरू आफू हिरोइजमको पछि लाग्ने अनि पार्टीमा÷दलमा कुरा नगर्दा हामीलाई ‘इन्डिभिजुअलिजम’तिर लैजान्छ,’ उनले भनिन् । 

............

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्– भत्ता नलिने मेरो एजेन्डालाई पार्टीले पनि सुनुवाइ गरेन 

कोभिड महामारीबाट देश ग्रस्त भएपछि हाम्रो जिम्मेवारीबारे पार्टीले पनि र स्वयं व्यक्तिले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । सांसद र जनप्रतिनिधिले त झन् अतिरिक्त सोच्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले मैले संसद्को एक वर्षको तलब र भत्ता कोभिड र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेँ । यद्यपि, यसमा अरूलाई मैले अपिल गर्ने कुरा त्यति व्यावहारिक हुँदैनथ्यो ।

वर्षे अधिवेशनमा संसद्मा बोलेको थिएँ– सरकारले यस वर्ष बजेटमा कर्मचारीलाई कुनै पनि बैठक भत्ता नदिने भनेर घोषणा ग¥यो, त्यसैले हामी सांसद र जनप्रतिनिधिले पनि यस वर्ष बैठक भत्ता लिँदैनौँ भन्ने घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने कर्मचारीलाई बैठक भत्ता नदिने भनिसकेपछि नैतिक रूपमा हामीले पनि बैठक भत्ता वा अरू भत्ता लिन मिल्दैनथ्यो । यसर्थ, संसद्बाटै यसमा निर्णय होस् भन्ने माग गरेँ । सरकारले सांसदबारे बजेटमै त्यसरी ल्याउन सक्दैनथ्यो किनभने सांसदहरूको भत्तासम्बन्धी विषय संसद्कै अधिकार क्षेत्रको विषय थियो । तैपनि संसद्मा छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने भए पनि वास्ता गरिएन । 

पछि पार्टी स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पनि यही एजेन्डा राखेँ, तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्णय गरिएन । मैले यस्तो संकटको वर्षमा बैठक भत्ता लिनु अनुपयुक्त त हुन्छ नै, अझ कर्मचारीलाई बैठक भत्ता नदिएको सन्दर्भमा लिने कुरा त झन् अनैतिक हुन्छ, त्यसैले हामीले नलिऊँ भनेर प्रस्ताव राख्दा त्यसलाई स्वीकार गरिएन वा सुनुवाइ भएन । 

मेरो भनाइ कार्य–व्यवस्था परामर्श बैठकमा सबै पार्टीसँग छलफल गरेर संसद्बाटै निर्णय गरौँ भन्ने थियो, तर त्यसो गरिएन । यो अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टीले, हाम्रा सांसदहरूले भत्ता लिँदैनन् भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो र अहिले पनि छ । अरू सांसदहरूलाई पनि मेरो विनम्रतापूर्वक अपिल के हो भने हामीले स्वेच्छाले पनि अझै तत्परता देखाउन सकिन्छ । संघीय सांसदले मात्र होइन, प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बैठक भत्ता लिनु अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

............

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्– सबैले फिर्ता गरे राम्रो हुन्छ

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले पर्याप्त आइसियू, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेड बनाउन सकेको छैन । यस्तो वेला नागरिकको स्वास्थ्य सुविधालाई ध्यानमा राखेर राज्यका सबै संरचनामा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समेत कमभन्दा कम सुविधा लिनु राम्रो हो । सांसदहरूको दसैँ भत्ताको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा हो । सांसदले मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरू जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकको स्वास्थ्य संकटमा परेको वेला दसैँ भत्ता बुझेको राम्रो होइन । केही माननीयज्यूले फिर्ता गरेको सुनिएको छ, म त सबैले फिर्ता गरे राम्रो हुन्छ भन्छु । केही साथीले पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पहल पनि थाल्नुभएको छ । तर, यसबारे पार्टीभित्र आधिकारिक छलफल भएको छैन ।

............

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरिया भन्छन्– पार्टीमा छलफल हुँदै छ

अहिले कोरोनाले गर्दा सबैतिर संकट सिर्जना गरेको छ । यस्तो वेला जनप्रतिनिधिले दसैँ भत्ता नलिनु राम्रो हो । हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । पार्टी एकतापछि हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको छैन, पार्टीको एकता प्रक्रियालगायत विषयमा सोमबारबाट बैठक छ । त्यहाँ पनि र माननीयज्यूहरूसँग पनि छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिन्छौँ । 

............

विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्– पहिल्यै सचेत भएर निर्णय गरेको भए सांसद र जनप्रतिनिधिप्रति जनताले राम्रो धारणा बनाउँथे

भत्ता नलिने विषय नैतिक प्रश्न हो । कसैले पनि सुरुबाटै नलिएको भए हुन्थ्यो । तर, केहीले खातामा जम्मा भएपछि मात्र फिर्ता गर्न थालेको पाइन्छ । सामान्यतया अहिलेको कोभिड महामारीका वेला भत्ता नलिँदा नै राम्रो सन्देश जान्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । 

कानुनमा व्यवस्था भएकाले सिस्टमअनुसार खातामा जम्मा हुने कुरा त स्वाभाविक छ । तर, जसरी नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिल्यै रोकाउनुभो, त्यसरी नै सांसदहरूले रोकाउन सकेको भए राम्रो सन्देश जान सक्थ्यो । कतिपयले समाचारको विषय बनेपछि मात्र रोकाउन थाल्नुभो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा भत्ता लिने कि नलिने नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । नैतिकता व्यक्तिको आचरणसँग जोडिने भएकाले व्यक्ति स्वयं जवाफदेही वा जिम्मेवार हुने भएकाले सबैका आ–आफ्ना मान्यता हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा पहिले नै सचेत भएर नलिने निर्णय गरेको भए सांसद र जनप्रतिनिधिप्रति जनताले राम्रो धारणा बनाउने थिए । 

............

अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिनु उचित हो : भीम रावल 

दसैँ भत्ता लिनु कत्तिको जायज थियो ?

देशको स्थिति सामान्य अवस्थामा हुँदा चाडबाड मनाउन विभिन्न कारणले भत्ता दिने चलन चलेको हो । तर, अहिले असामान्य अवस्था हो । एकातिर कोरोनाको संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिँदै छ, अर्कोतिर जनताको आर्थिक अवस्था जटिल रूपमा गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिनु उचित हो ।

तपाईंको पनि पैसा आयो । तर, फिर्ता गरेको भन्ने के हो ? 

संसद् सचिवालयले रकम फिर्ता गर्ने कसैको पत्र आएको छैन, तर आएपछि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको समाचार पढेँ । त्यसपछि मैले संघीय संसद् महासचिवको नाममा पत्र लेखेँ । मेरो दसैँ भत्ताबापतको रकमबराबरको चेक काटेर दिनुपर्ने हो भने पनि म तुरुन्तै काटेर दिन्छु, होइन आउने महिनाको मेरो रकमलाई कट्टी गरेर गर्ने हो भने पनि हुन्छ, सचिवालयलाई के सुविधा हुन्छ, तुरुन्तै खबर पाउँ भनेर लिखित पत्र नै सचिवालयलाई लेखेको छु ।

भत्ता त गत साल पनि दिइएको थियो । यो साल पनि आउँछ भन्ने त जानकारी थियो होला, पहिला किन कुरा उठाउनुभएन ?

पोहोर साल पनि सामान्य रूपमा उठेको थियो । देशको आर्थिक स्थिति सामान्य भएको वेलामा चाडबाड, संस्कृतिलाई विशेष रूपमा मनाउन दिँदा बेग्लै स्थिति हुन्थ्यो । गत साल देश ठूलो आर्थिक कठिनाइबाट गुज्रिरहेको थिएन । अहिले त एकप्रकारको संकट छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त भत्ता सबै कटौती गर्नु राम्रो हो । त्यही मान्यताअनुरूप दसैँ भत्ता नलिने र सचिवालयलाई फिर्ता गरिदिने पत्र पठाएको हुँ । 

तपाईंले रकम फिर्ता गर्न पत्र नै पठाइसक्नुभयो । अब सांसदहरूले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

मैले पत्रमा आर्थिक कठिनाइ भएकोले भत्ता नदिने नीतिगत निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लेखेको छु । नीतिगत निर्णय भएन र संसद्का कर्मचारीले कसैको निवेदन आएको छैन र निवेदन आएपछि मिलाउन सकिन्छ भन्ने सार्वजानिक रूपमा भनेपछि व्यक्तिमा जिम्मेवारी आयो । व्यक्तिगत विषय भयो । हरेकले आफ्नो–आफ्नोबारेमा सोच्नुपर्ने भयो । त्यसपछि मैले पत्र पठाएको हुँ ।

सरकारले निर्णय गरे पनि दसैँ भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छैन । यसले त नैतिक मात्र होइन, कानुनी प्रश्न पनि उठ्दैन र ? 

अतिरिक्त भत्ताको विषयमा पहिला पनि कानुन थिएन । राज्य कोषबाट खर्च हुने रकमको सम्बन्धमा ऐन, कानुन, नियमबाट गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा यस्ता पटके निर्णय हुने गरेका छन् । नीतिगत रूपमा तपाईंले भनेको कुराप्रति समर्थन छ । तर, राज्यकोषमा राम्रो अवस्था छ भने आमनागरिकलाई पनि यस्तो वेलामा खातामा पैसा हालिदिने देश पनि मैले देखेको छु । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको वेलामा त्यस्तो गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर अहिले त विशेष अवस्था छ । कानुनअनुसार चल्ने भन्ने कुरा तपार्ईंंले भनेको ठीक हो । 

............

विन्दा पाण्डे भन्छिन्– इन्डिभिजुअलको कुरा त हिरोइजम हो

चैत महिनामा ५० प्रतिशत कोरोना कोषमा हालिएको थियो । मैले त्यो वेलादेखि अर्काे सूचना नगरेसम्म मेरो ५० प्रतिशत ‘कन्टिन्यु’ गरिदेऊ भनेकी हुँ । मेरो तलब अहिले आधा आउँछ, आधा कोभिड कोषमा जान्छ । त्यतिवेला सांसदको महिनाको केही रकम त्यसमा हाल्ने कि भन्ने पनि कुरा उठेको थियो । दलगत हिसाबले निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका थियौँ । तर, दलगत हिसाबले भएन । त्यसपछि मैले आफूलाई खर्च पुग्ने राखेर बाँकी योगदान गरेकी हो । दलका सचेतकहरूलाई भत्ता लिनु उचित होइन भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले दलगत निर्णय लिए भइहाल्यो । आउने महिनाको तलब नपठाएर त्यसमा मिलान गरेर दसैँ खर्च नलिने भने पनि हुन्छ । लिखित रूपमा संसद् सचिवालयलाई दिनुभयो भने व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुन्थ्यो । र, नेतृत्वले पहल लिनुपर्छ । पोहोर पनि यसबारे प्रश्न उठेको थियो । जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता दिनु जायज होइन भन्ने कुरा उठेको हो । पोहोर स्थिति सामान्य भएको हुनाले मन्दमन्द उठ्यो । इन्डिभिजुअलको कुरा त हिरोइजम हो । मलाई हिरोइजम, पपुलिजममा धेरै विश्वास छैन । दल भनेको नेताहरूबाट चल्ने हो । नेताहरू आफू हिरोइजमको पछि लाग्ने अनि पार्टीमा÷दलमा कुरा नगर्दा हामीलाई ‘इन्डिभिजुअलिजम’तिर लैजान्छ । 

............

दसैँ भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौँ : जनार्दन शर्मा, नेकपा सांसद

कोरोना महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो । यस्तो वेला दसैँ भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौँ । दसैँ भत्तास्वरूप आएको रकम कालिकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपरेकाले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु । 

............

दसैँ भत्ता समय–सान्दर्भिक नभएकाले फिर्ता गर्छु : बालकृष्ण खाण

हालको तत्काल विषम परिस्थितिमा आमनेपालीले अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई हालै दसैँ भत्ता वितरण गर्ने निर्णय समय–सान्दर्भिक, जनउत्तरदायी र उचित नभएकाले मलाई प्राप्त भएको दसैँ भत्ताबापतको रकम संसद् सचिवालयमार्फत जनहितमा उपयोग गर्न सरकारलाई फिर्ता गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । तसर्थ, सो रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछु ।

............

गोहीको आँसु झार्नुको के अर्थ ? : डा. बाबुराम भट्टराई 

मैले महिनौँदेखि भन्दै आएको छु– राज्यकोषबाट दसैँमा वितरण हुने अतिरिक्त मासिक तलब–भत्ता १५ अर्ब र अरू फजुल खर्च राज्यले विपन्नलाई खर्चे ठूलो राहत हुन सक्छ । तर, सत्ताधारी नेताहरू कानमा तेल हालेर बसे । अहिले पानीमाथि ओभानो बनेर गोहीको आँसु झार्नुको के अर्थ ? लोकरिझ्याइँ होइन सार्थक काम गरौँ ।

............

अप्ठेरो वेला सबैले जनताको सेवामा खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ : देवेन्द्र पौडेल

हामीले दसैँ भत्ता मागेको होइन र हाम्रो चाहनाअनुसार आएको पनि होइन । यदि सरकारले हालिदिएको हो भने जनताको काममा प्रयोग गर्छौँ । यस्तो महामारीमा जनतालाई सरकारले, हामी सबैले दुःख पाएर भने सेवा पु¥याउने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले मैलेचाहिँ दसैँ भत्तालाई जनताको सेवाको काममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हुँ । अरूले पनि यस्तो अप्ठेरो वेला जनताको सेवामा खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने त्यसले जीवन चल्ने पनि होइन ।