कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- दुई अध्यक्षको जे सहमति आउँछ, त्यही लागू हुन्छ, दायाँ-बायाँ गर्न पाउनुहुन्न

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई अध्यक्षको छलफलपछि आउने निष्कर्ष लागू गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट बहुमत सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावपछि उत्पन्न समस्याबारे शनिबार बालुवाटारमा प्रदेशको नेतृत्वबाट ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी भए पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सहभागी थिएनन् । उनले ओलीसँगको सल्लाहमा बिहीबार र शुक्रबार कर्णालीका नेताहरूसँग खुमलटारस्थित निवासमा अलग्गै छलफल गरेका थिए ।

‘तपाईंहरूका कुरा सुनियो, अब हामी दुई अध्यक्ष बस्छौँ, सहमति गर्छौंं, त्यही सहमति तपाईंहरूलाई पठाइदिन्छौँ, त्यस्तो सहमतिपछिको निष्कर्ष तपाईंहरू कसैका लागि अनुकूल पनि हुन सक्छ, प्रतिकूल पनि हुन सक्छ, तर त्यही लागू हुन्छ, कसैले पनि त्यसमा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलपछि एक नेताले भने । 

छलफलमा सहभागी प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सबै नेताहरूले पालैपालो पछिल्लो समस्याबारे आ–आफ्नै बुझाइअनुसार ब्रिफिङ गरेको र समग्र विषयमै कुराकानी भएको बताए ।

‘झन्डै तीन घन्टा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भयो, साथीहरूले पालैपालो आ–आफ्नो बुझाइअनुसार ब्रिफिङ गर्नुभो,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी र सरकारभित्र देखापरेका समस्या, पार्टी एकताका टुंग्याउन बाँकी कामलगायत समग्र विषयमै कुराकानी भएको छ ।’

ओलीको यस्तो निर्देशनपछि गत बिहीबार काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेल, अर्थ तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्मा, सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलगायत कर्णाली फर्किने भएका छन् ।

ओली र प्रचण्डले विवाद यथास्थानमा राखेर छलफलका लागि काठमाडौंमा बोलाए पनि उनीहरू ठोस समाधानविनै कर्णाली फर्किन लागेका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शाही र असन्तुष्ट नेता कँडेललगायतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बेग्लाबेग्लै भेटेर पछिल्लो समस्याबारे छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ गरेका थिए ।