- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
कृषि मन्त्रालयले कृषि मल र कृषि अनुदान सम्बन्धी छुट्टै ऐन र नियम नबनाई निर्देशिकाको आधारमा मात्र काम गरिरहेको भन्दै संसदको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले निर्देशिकाको कानूनी स्रोत र ऐन नबनाउनाको कारणबारे ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय’लाई पत्र पठाएको छ । समिति सभापति रामनारायण विडारीले गत बिहीबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।
समितिले यसअघि पनि कृषि मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । मन्त्रालयले ऐन बेगर निर्देशिकाहरु बनाइ लागु गरिरहेको भन्दै समितिले विगतमा पनि त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो ।
समितिले बिहीबार पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन संसदबाट बनाउने कोशिस आजसम्म भएको पाइएन । तथापि, कृषि मल सम्बन्धी त्यस मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिकाहरु असान्दर्भिक ऐन उल्लेख हुने गरेको, कृषि सम्बन्धी मलको परिभाषा गर्ने क्रममा मलको प्रकारमा समेत थपघट हुने गरेको, गड्यौले मल (भर्मिङ कम्पोष्ट) को चिस्यान प्रतिशत पनि विभिन्न समयमा फरक फरक निर्धारण हुने गरेको पाइयो । साथै, कृषि मलको परिभाषा गर्दा निर्देशिकामा कुनै कृषि मलको प्रकार हटाउने, कुनै कृषि मलको प्रकार थप्ने गरेको देखिन्छ । संसद्बाट पारित ऐनको अभावमा असान्दर्भिक ऐन उल्लेख गर्दै बनाउने प्रत्यायोजित विधायनबाट अराजकता श्रृजना भइ कानूनी शासनको अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ । राज्य कोषको रकम संसद्बाट पारित ऐन वेगर निर्देशिकाको भरमा वितरण गर्नु र ऐन सरहको निर्देशिका बनाई आकृष्ट नहुने ऐन प्रयोग गरी जारी गर्नु प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्त विपरित देखिन्छ ।’
मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा निर्देशिकाको कानुनी स्रोत र ऐन बनाउन परिरहेको बाधा अड्चनबारे समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । ‘कृषि मल सम्बन्धी, कृषि अनुदान सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाई सो को आधारमा मात्र निर्देशिका बनाउन साथै हाल जारी निर्देशिकाको कानूनी स्रोत र ऐन बनाउन के वाधा परेको हो सो को जानकारी सहित ७ (सात) दिनभित्र समिति समक्ष जवाफ पठाइ दिनहुन यो पत्राचार गरिएको छ,’ समितिले भनेको छ ।
