फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राज्यको तीन अर्ब ७८ करोड लगानी भएको गेटा मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति पाएन

राप्ती र कर्णालीमा पनि पढाइ सुरु भएन, निजी कलेजलाई विद्यार्थी ठग्न छुट

निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दाउपेच : राज्यको तीन अर्ब ७८ करोड लगानी भएको गेटा मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति पाएन

धनगढीमा तेजराज भट्ट, जुम्लामा मानदत्त रावल, दाङमा भूपेन्द्र वली, काठमाडौंमा भवानीश्वर गौतम

......

डा. गोविन्द केसी १६औँ सत्याग्रहमा बस्दा सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, नयाँ कलेजको प्रगति त परै जाओस्, पहिले नै पूर्वाधार निर्माण भएका कलेज सञ्चालन गर्न पनि सरकारले रुचि देखाएको छैन । 

कैलालीको गेटामा सरकारी ढुकुटीको पौने चार अर्ब खर्च गरेर तत्काल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने भव्य भौतिक पूर्वाधार बनेको छ । त्यस्तै, राप्ती र कर्णालीमा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनिसकेका छन् । दुर्भाग्य ! डा. केसी यी कलेजमा पढाइ सुरु गर भनेर २४ दिनदेखि १९औँ सत्याग्रहमा छन्, जसलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको ११ वर्ष बितिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन अर्ब ७८ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अध्यापन सुरु गर्न सरकारले चासो दिएको छैन ।  

मेडिकल कलेजको कार्ययोजनाले यही वर्षदेखि अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा वा छुट्टै प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्यौल भएको छैन । कलेजको पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदका अनुसार सरकारले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको ‘मोडेल’ बनाउन बाँकी रहेकाले शैक्षिक गतिविधि कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने यकिन छैन । 

कार्यकारी निर्देशक साउदले यो वर्ष अस्पताल पनि सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । 

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलो भए पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि समितिले सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको छैन । ‘यही वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर १० करोड बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, साढे चार करोड मात्रै आएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने, ‘सम्पूर्ण अस्पताल भवन पनि निर्धारित अवधिमा तयार भएन, अब यही वर्ष अस्पताल सुरु गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ केही भौतिक पूर्वाधार समयमा निर्माण नभएपछि समयावधि थप गरिएको उनले बताए । 

अर्को आर्थिक वर्षमा अस्पताल जसरी पनि सुरु गर्ने कार्यकारी निर्देशक साउदको भनाइ छ । कलेजका पूर्वाधारको समग्र प्रगति करिब ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । केही भवनको ‘फिनिसिङ’को काम भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संरचना तयार हुने उनले बताए । ०७१ मा शिलान्यास भएको प्रशासनिक भवनको काम ९० प्रतिशत सकिएकोे छ । ‘साइड’ विवादका कारण यो भवनको काम लामो समय रोकिएको थियो ।

भीमबहादुर साउद, पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक, गेटा मेडिकल कलेज

सरकारले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको ‘मोडेल’ बनाउन बाँकी छ, पढाइ कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने यकिन छैन 

साढे पाँचतले अस्पताल भवनको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अस्पताल भवनको दोस्रोपटक थप गरिएको समय आगामी पुसमा सकिँदै छ । त्यस्तै, चिकित्सक, नर्सिङ र कर्मचारी आवासगृहका आठवटा भवनको काम पनि भइरहेको छ । ‘यी भवन निर्माणको म्याद ६ महिना म्याद थपिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने ।

०६६ मा तत्कालीन सरकारले गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन र रूख कटान आदेशमा ढिलाइ हुँदा ०७३ पछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो । 

गेटामा रहेको ५१ दशमलव आठ हेक्टर क्षेत्रमा स्थापना हुने मेडिकल कलेजमा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । समितिले सुरुमा एक सय ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । यद्यपि, मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान के बनाउने भन्ने तय भइसकेको छैन । 

गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजारा सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापनाको चर्चा भने पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यतिरबाटै सुरु भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसपछि ०५६ मा पनि सरकारले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज बनाउने भनेको थियो, तर त्यसै हरायो ।

......

उटै उपकुलपतिबाट पाँच मेडिकल कलेज चलाउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव

एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा

शिक्षा मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गरी पाँच सरकारी मेडिकल कलेज त्यसअन्तर्गत रहने एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । 

स्थापनाको तयारी भइरहेका पाँच मेडिकल कलेज र भविष्यमा स्थापना हुने सरकारी मेडिकल कलेजसमेत प्रतिष्ठानमातहतमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि स्थापना भएका स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुन मन्त्रालयको रायसहितको विधेयक मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयले टुंग्याएको बताए । 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौताका आधारमा सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गरेको हो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चार मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । कैलालीमा गेटा स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, सुर्खेतमा सुर्खेत स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, रुपन्देहीमा बुटवल स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन र महोत्तरीमा बर्दिबास स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना गठन गरी काम अघि बढाएको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान समेटेर प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापनाको काम अघि बढे पनि मस्यौदामा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव छ ।  

उपकुलपति र डिनमात्र रहने

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा रहेका प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिनलगायतका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको एकिकृत स्वास्थ्यशिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा भने सबै संस्थाको नियमन र अनुगमनका लागि एउटै उपकुलपति र डिनमात्र रहने व्यवस्था छ । मेडिकल संस्थाहरूमा प्रिन्सिपल र अस्पताल प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यकारी परिषद्मा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपकुलपति, डिन, सभाका सदस्य रहेका शिक्षण संस्थाका प्रमुखमध्येबाट एक, प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि, प्रतिष्ठानको योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । 

......

र्णालीमा एमबिबिएस पढाइ गर्न सरकारले अनुमति नै दिएन

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको पढाइ सञ्चालन गर्न लगभग सबै पूर्वाधार तयार छ । तैपनि सरकारले एमबिबिएस अध्ययनको अनुमति दिएको छैन । डा. गोविन्द केसीले अहिले गरिरहेको सत्याग्रहको प्रमुख माग नै प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्यापन सुरु गरिनुपर्छ भन्ने राखेका छन् । दुई वर्षअघि उनले १६औँ सत्याग्रह जुम्लामै गरेका थिए । त्यतिवेला नै सरकारले उनको मागमा सहमति गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि पढाइका लागि अनुमति दिएको छैन । 

रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार सरकारले अनुमति दिए एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति र पूर्वाधार प्रतिष्ठानमा तयार छ । ‘प्रतिष्ठानमा आइसियू, एनआइसियू, सिटिस्क्यान, ल्याबको सबै परीक्षण जुम्लामै गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । अक्सिजन प्लान्ट यहीँ सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने । ७६ करोड लागतमा भौतिक संरचना तयार गरिएको छ ।

विश्वराज काफ्ले, रजिस्ट्रार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

सरकारले अनुमति दिए एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार प्रतिष्ठानमा छ

शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठानले स्टाफ नर्स र एचएको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले स्टाफ नर्स र एचएको छैटौँ र आठौँ ब्याच पढिरहेका छन् । अहिले स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रममा केन्द्रित भइरहेको रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए । ‘हामीले ब्याचलर एन्ड मिडवाइफ्री दुई वर्षअघि नै सुरु गरेका छौँ । ब्यालचर इन पब्लिक हेल्थको पनि कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ,’ रजिस्ट्रार काफ्लेले भने । 

त्यस्तै, एमडी जिपी कार्यक्रमको पनि तयारी गरिरहेको उनले बताए । यहाँको आवश्यकता, जनशक्ति र पूर्वाधारका आधारमा एमडीका अरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । एमडी एनेस्थेसिया, एमडी पेटाइटिक र एमडी जिपीका लागि अनुमति मिलेको छ । 

अब एमबिबिएसको मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यसका लागि प्रतिष्ठानको सिनेटले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत पनि दिइसकेको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिष्ठानमा भएको जनशक्ति, पूर्वाधार, बिरामी संख्यासहितको रिपोर्ट पठाइसकेका छौँ,’ काफ्लेले भने । उनका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानमा ७० जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । उनीहरूमध्ये ४० जना अध्यापनमा संलग्न शिक्षक रहेका छन् । ‘एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रतिष्ठान जनशक्ति र पूर्वाधार हिसाबमा तयारी अवस्थामा छ । आउने सेसनमा ५० सिटसम्म एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । तर, सरकारले अनुमति नदिँदा पढाइ हुने–नहुने अन्योलमै छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले पूर्वाधार तयार भएमा एमबिबिएस अध्यापनका लागि तत्कालै स्वीकृत दिन सकिने बताए ।

......

र्वाधारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छैन बजेट

सरकारले साबिकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ०७४ मा स्तरोन्नति गरेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनायो । तर, प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन । बजेट र पूर्वाधार अभाव तथा पदाधिकारी नहुँदा यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिन भएको छ । 

एमबिबिएसको पढाइका लागि तीन सय शय्या हुनुपर्ने भए पनि प्रतिष्ठानले हाल साबिकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल छँदा रहेका सय बेड मात्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । सय बेड क्षमतामा स्नातक र प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पाइने भए पनि प्रतिष्ठानले ती कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरेको छैन । थप पूर्वाधारका लागि पनि काम भएको छैन । साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदाका भौतिक पूर्वाधारमा नै सीमित रहेर प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उपकुलपति संगीता भण्डारीले गुरुयोजना पारित गरेर पठाए पनि मन्त्रालयले बजेट नदिँदा काम गर्न नसकेको बताइन् । 

संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

गुरुयोजना बनाएर मन्त्रालय पठाएका छौँ, तर बजेट नआउँदा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन

प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी पनि छैनन् । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रेक्टर र डिनको आवश्यकता पर्ने भए पनि लामो समयदेखि नियुक्त गरिएको छैन । यसअघिको रेक्टरद्वय प्रा.डा. रतीन्द्रमान श्रेष्ठ र विश्वनाथ यादवले उपकुलपतिले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, त्यसअघि डिनहरू प्रा.डा. रितु बराल र प्रा. श्याम लम्सालले पनि उपकुलपतिसँगको विवादपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता रेक्टर नियुक्त गरिएको छैन । डा. वसन्त लामिछानेलाई निमित्त डिनको जिम्मेवारी छ ।

उपकुलपति भण्डारीले बजेट नभएकाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताइन् । ‘गत वर्ष नै गुरुयोजना मन्त्रालयमा दिएका छौँ, तर बजेट उपलब्ध भएन । बजेट नहुँदा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिष्ठानले एमबिबिएस स्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो । स्नातक र प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर राज्यको अर्बौँ लगानी खेर फाल्ने होइन ।’ गत वैशाखदेखि स्नातकतहको नर्सिङ पठनपाठन तयारी गरे पनि कोरोनाका कारण सम्भव नभएको र आउँदो वैशाखदेखि पढाइ सुरु गर्ने उनले बताइन् ।

......

अनशनको २४औँ दिनमा सरकारले बनायो वार्ता टोली, डा. केसीको तर्फबाट पनि वार्ता समूह

जनस्वास्थ्यसहितका ६ सूत्रीय माग राखेर २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि बिहीबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । सरकारले शिक्षासचिवको नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाएलगत्तै डा. केसीका तर्फबाट पनि वार्ताटोली बनेको छ । डा. केसीसँग वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्न दबाब बढिरहेका वेला सरकारले वार्ताटोली बनाएर संवादको ढोका खोलेको हो । 

डा. केसीको यो १९औँ अनशन हो । 

केसीले औपचारिक रूपमा वार्ता समितिको माग गरेपछि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको हो । बुधबार गठन गरेको वार्ताटोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा सदस्य छन् । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गरेरै वार्ताटोली बनाएका हुन् । समितिलाई डा. केसीसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने म्यान्डेट छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सचिव मैनालीलाई डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थल पठाएका थिए । अनशन तोड्न आग्रह गरेका सचिव मैनालीसामु केसीले औपचारिक वार्ताटोली बनाएर आउन माग गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन सरकारले सचिव मैनालीकै नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाएको हो । 

डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको वार्ताटोलीमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् । 

यता नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न दबाबस्वरूप शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने भएको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आकस्मिक र कोभिड– १९ बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । डा. केसीसँग वार्ता गरी अनशन तोडाउन १८ असोजमा सरकारलाई संघले ७२ घन्टाको समय दिएको थियो । 

उक्त समयमा काम अघि नबढेको भन्दै चिकित्सक संघ शुक्रबार एक दिन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । त्यस्तै, केसीको समर्थनमा बुधबार पनि चिकित्सकले विरोध ¥याली निकालेका छन् । शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालका चिकित्सकले केसीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न दबाब दिएका छन् । 

यता चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्तासमेत रहेका डा. केसीको पक्षमा देशव्यापी सत्याग्रहको अपिल गरिएको छ । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि देशव्यापी रूपमा नागरिकलाई सत्याग्रह सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

२२ सम्पादकले भने– उच्च तहबाट अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्छ

त्यसैबीच, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २२ जना सम्पादकले पनि डा. केसीसँग तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पादकहरूले तत्काल सार्थक वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । वक्तव्यमा छ, ‘अभिभावकीय जिम्मेवारी लिँदै सरकारले डा. केसीसँग उच्च तहबाट अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्छ ।’ उनीहरूले सरकारले वार्ता टोली बनाउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै निर्णायक म्यान्डेटसहित सार्थक अग्रसरता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले यो सामूहिक वक्तव्य जारी गर्नै लाग्दा भर्खरै वार्ता टोली बनेको खबर छ । यसले निर्णायक म्यान्डेटसहित सार्थक अग्रसरता तुरुन्तै देखाउनुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ कसैको हितमा हुनेछैन,’ सम्पादकहरूको वक्तव्यमा छ । 

उनीहरूले राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएका डा. केसीका मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विश्वव्याधि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट उत्पन्न कोभिड– १९ ले हाम्रो देश पनि जेलिएका वेला डा. केसीको सत्याग्रह चलिरहेको छ,’ वक्तव्यमा छ, ‘सत्याग्रही केसीले यो १९औँ अनशनका क्रममा उठाएका मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्न चाहेका राष्ट्रिय सरोकारसँग समेत जोडिएका छन् ।’

संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अखिलेश उपाध्याय, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभूषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, वसन्त बस्नेत, राजन पोखरेल, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सञ्जीव सतगैंया, सुधीर शर्मा, सुभाष घिमिरे, हरिबहादुर थापा र युवराज घिमिरे छन् ।