दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संघीय गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको अवसान

गणतन्त्रबाट लोकतन्त्र, बहुलवाद र समावेशिता झिकिदियो भने त्यो गणतन्त्र विकलांग बन्छ

देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको सात दशक भयो । ००७ सालबाट सुरु भएको लोकतन्त्रको यात्रा ०१७ सालमा अवरुद्ध भए पनि ०४७ सालमा पुनः स्थापना भयो । ०६२/६३ को वसन्त विद्रोहसँगैै ‘प्रजातन्त्र’ शब्द ‘लोकतन्त्र’मा रूपान्तरण भयो । आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा लोकतन्त्रलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र कसरी दिगो रूपले लोकतन्त्रलाई बचाउने भन्ने बहसमा छौँ । 

जसरी मान्छे जन्मिँदा जात र लिंग लिएर जन्मन्छ, त्यसरी नै शक्ति र सामथ्र्य जन्मजात हुनुहुँदैन । प्रजातन्त्रमा कुनै पनि शक्ति, सामथ्र्य र सत्ता विरासतको रूपमा प्राप्त हुनुहुँदैन । अझ भन्ने हो भने लोकतन्त्रमा एउटै मान्छे दोर्‍याइतेर्‍याई सत्तामा बसिरहन मिल्दैन, हुँदैन । राज्यसत्तामा एकैथरी मान्छे ओगटिरहने लोकतन्त्र होइन । गणतन्त्र अमुक व्यक्तिको होइन, कानुनको सर्वोच्चता हो । तर, के अहिले कानुनको सर्वाेच्चता स्थापित छ ? यतिखेर विधि र पद्धति सबैभन्दा बढी लतारिएका छन् । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा जनता कोही पनि सर्वाेच्च होइन, संविधान सबभन्दा माथि हो । संवैधानिक सर्वाेच्चता नै गणतन्त्रको स्तम्भ हो । 

कसैलाई विरासतमा शक्ति, सामथ्र्य र सत्ता प्राप्त हुने सामाजिक संरचना भत्काउन र वास्तविक गणतन्त्र स्थापना गर्न संविधानमा समानुपातिक, समावेशिता, संघीयता, लोकतान्त्रिक पद्धतिको व्यवस्था गरिएको हो । लोकतन्त्रबेगरको गणतन्त्र कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बहुलवाद, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता संविधानका स्तम्भ हुन् ।

गणतन्त्र आफैँमा पूर्ण हुँदैन, गणतन्त्रबाट लोकतन्त्र झिकियो भने त्यो अपांग हुन्छ । गणतन्त्रलाई हामी साधारणतया देशको शासन प्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था भनेर बुझ्छौँ । यसरी प्रतिनिधिमूलक रूपमा सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था उदारवादी अभ्यास हो । जुन अभ्यासमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक स्वार्थ ठूलो हुन्छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलित, महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय सबैको पहुँचको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ०७४ को स्थानीय चुनावलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि ७५३ ओटा स्थानीय तहमा मेयर वा उपमेयरमा एकजना महिला अनिवार्य, दुईजना महिला सदस्यमध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाले एकैचोटि ५–६ हजार दलित महिला नेतृत्व तहमा आए । यसरी हेर्दा केही भएको जस्तो देखिन्छ, समानताको हकमा तर पुगेको अझै छैन ।

डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै अनशनमा छन्, तर उनी मृत्युको मुखमै पुग्दासमेत राज्यले गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सम्बोधन नगरिए लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक संवादको ब्यानरमा दुईओटा सेसनमा एकजना पनि महिला वक्ता राखिएका थिएनन् । केही अधिकारकर्मी, महिलावादीले प्रश्न उठाएपछि संशोधन गरेर महिला वक्ता समावेश गरिएको थियो । यसरी महिलाले म कहाँ छु भनेर खोज्ने वेला नदेख्ने, मेरो सहभागिता खोइ भनेपछि मात्र देखाउनलाई मात्रै भए पनि सहभागी गराउने प्रवृत्तिले महिलाको सम्मानजनक सहभागिता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसरी संरचनागत रूपमा देख्दा राम्रो देखिए पनि लोकतन्त्र अरूले नसुन्ने, नदेख्ने गरी सूक्ष्म रूपमा मरिरहेको छ । 

गणतन्त्र भएको मुलुकबाट लोकतन्त्र झिकिदियो भने, लोकतान्त्रिक मुलुकबाट बहुलवाद निकालिदियो भने, गणतन्त्र भएको मुलुकमा समावेशिता भएन भने र गणतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक अधिकार हनन भयो भने त्यो गणतन्त्र अपूरो हुन्छ । ००७ सालमा एकचोटि ल्याएको लोकतन्त्रको नाममा सधैँभरि शासन चलाउन पाइँदैन, यसलाई नवीकरण गरिरहनुपर्छ, परिमार्जन गरिरहनुपर्छ (देवेन्द्रराज पाण्डे) । संविधानको धारा ८७ (१) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्तिलाई संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ, तर नामी डन र गुन्डागर्दी गर्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई पनि संसद् बनाएकै दिनबाट संविधान कुल्चिएकै दिन एउटा लोकतन्त्र मर्‍यो । 

सूक्ष्म रूपमा मरिरहेको लोकतन्त्र : घटना एक, जुन दिन शक्ति र पहुँच भएको राज्यले कमजोर भूमिहीन समुदायको वैकल्पिक पुनस्र्थापनाको सट्टा दमन र आक्रमण गर्‍यो र वनमन्त्रीले ‘चेपाङको घर होइन, मकै हेर्ने मचान मात्र जलाएको हो’ भन्दै उपेक्षित भाषामा मजाक उडाए, एउटा लोकतन्त्र त्यहाँ मर्‍यो । ‘आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउन हक हुनेछ’ (संविधान २०७२, ७८) भनी उत्कृष्ट संविधान लेखे पनि व्यवहार चाहिँ ठ्याक्कै राणातन्त्रको जस्तो देखिएको छ । यहाँनेर चेपाङ समुदायका एउटा युवा मरेका हैनन् कि संविधानका धाराहरू मरिरहेका छन् ।

घटना दुई, हालसालै कुलमान घिसिङको विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदाइ भयो, उनै कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको माग गर्दै कोरोना महामारीका बीच सडकमा आएका जनतालाई प्रहरीले दमन गर्दै रह्यो । जनअपेक्षाको कुनै कदर भएन । सँगसँगै, डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै अनशनमा छन्, तर उनी मृत्युको मुखमै पुग्दासमेत राज्यले गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सम्बोधन नगरिए लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । घटना तीन, संविधानको धारा ७८ (४)मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनेर प्रस्ट भनिएको छ, तर ०७४ को निर्वाचनमा बार्दिया–२ बाट चुनाव हारेका वामदेवलाई सत्ताको बलमा संविधानविपरीतको अभ्यासमा लान खोजिएको छ, यो पनि लोकतन्त्रकै हत्या हो । 

अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि शक्ति संरचना पहिलेजस्तै देखिन्छन् । तथ्यांकलाई हेर्दा २७ प्रतिशत भूमिहीन छन् । सुकुमबासीहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर जस्तोसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि, जतिसुकै राम्रा वाचा गरे पनि, भुइँमान्छेहरूको जीवन उकासिएन भने त्यो जनताको शासन हुँदैहैन ।

हिजोको जमिन्दार आज पनि जमिन्दार नै रहिरहने, हिजोका कमैयाहरू आज पनि कमैया नै रहने अनि व्यवस्थाको नाम मात्र बदलेर हुँदैन । नागरिकको इच्छा आकांक्षा र मागहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । नेपालको नश्लवादी एकाधिकार शासन व्यवस्था त केही हदसम्म भत्किएको छ, तर नातावाद र कृपावाद हावी हुँदै त्यो सम्धीप्रथासम्म आइपुगेको छ ।

बिचौलिया र राजनीतिक आसेपासे नै नियुक्त हुने पद्धतिले समग्र राष्ट्र र विकास एजेन्डालाई सही दिशातर्फ निर्देश गर्दैन । सरकारले अहिले गरिरहेको राजनीतिक नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा बढी संलग्न र अवसर पाइरहेकैहरूले अवसर पाइरहेका छन् । यस्तो क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई संकटमा पारिरहन्छ । लोकतन्त्र बचाउन नागरिकमा पनि खबरदारी गरिरहनुपर्ने दायित्व रहन्छ । 
(तामाङ समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)