फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मधेसमा सरकारी राहत : भोकले गरिबको ज्यान जाँदा पनि १४ करोडको राहत स्टोरमा कुहिँदै

प्रदेश २ का आठ जिल्लामा २ लाख ५८ हजार परिवार अतिविपन्न छन् भन्ने तथ्यांक राखेको सरकारले जम्मा ८१ हजार परिवारलाई राहतका पोका पठाएको थियो । ६ महिनासम्म बेरोजगार विपन्नमध्ये कसलाई दिने ? कसलाई छाड्ने ? धेरै स्थानीय तहले राहत बाँडेका छैनन् ।

सप्तरीमा भोला पासवान, सिराहामा सुरेन्द्र कामती, महोत्तरीमा रञ्जन भण्डारी, धनुषामा हदिश खुद्दार र पर्सामा तिवारी यादव

......

गत ४ जेठमा देश जतिवेला पूर्ण लकडाउनमा थियो, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेशवासीलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘हालसम्म २५ हजार परिवारले राहत प्राप्त गरिसकेका छन् । जेठ मसान्तमा ८३ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिनेछ ।’ जेठ, असार, साउन, भदौ सकिएर अब असोजको मसान्त आउने वेला भएको छ, तर प्रदेश २ सरकारले पठाएको राहत गरिबका घरमा पुगेको छैन । जनता भोकले छटपटाएका छन्, भोकले मृत्यु भएका समाचारसमेत आएका छन् । तर, सरकारी राहत गोदाममा कुहिँदै छ । 

संघीय सरकार भन्छ, ‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ प्रदेश सरकार भन्छ, ‘प्रदेशका कुनै पनि गरिब भोकै बस्नुपर्दैन, सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।’ तर, पठाएको राहत कहाँ पुग्यो ? सरकार आफँैले लेखाजोखा गरेको छैन । 

महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न र मजदुरका लागि पहिलो चरणमा १७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले गत जेठमा दोस्रो चरणको राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न सीधै वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले राहत पाउने जनताको संख्यासमेत यकिन नगरी हचुवामा राहत पठाएको थियो ।

सरकारले १५ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेकोमा १४ करोड ४३ लाख २० हजार सात सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । राहत पाउने एक परिवारका लागि २५ किलो चामल, मसुरोको दुई किलो दाल, खानेतेल एक लिटर, नुन एक किलो, सोयाबिन आधा किलो, हात धुने साबुन एक पिस खरिद गरिएको थियो । तर, लक्षित परिवार कति हुन्, कति परिवारले पाए भन्ने जानकारी स्वयं प्रदेश सरकारलाई छैन । प्रदेश २ का एक हजारभन्दा बढी वडा कार्यालयले राहत बुझे पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीले भने राहत बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए । 

प्रदेश २ मा २७.७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ५८ हजार दुई सय ४० परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, कम्तीमा ती परिवारलाई लक्षित गरी राहत पठाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थिएन । सरकारले जम्मा ८१ हजार सात सय घरका लागि मात्र राहत पठाएको थियो । 

‘सरकारले पठाएको राहत एक परिवारका लागि औसतमा २० दिनका लागि हो । महामारी आएको ६ महिनासम्म बेरोजगार बसेका जनतालाई सरकारले पठाएको २५ किलो चामल र दुई किलो दाल पनि कुहिन थालेको छ,’ धनुषाका बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतले भने, ‘जमिन नै नभएका सुकुम्बासीलाई मात्र वितरण गर्ने हो भने पनि यो राहत कम हुन्छ, अहिले विपन्नलाई दिने भनेर यति थोरै राहत आएको छ, कसरी वितरण हुन्छ ?’ 

हतारमा राहत पठाउनुपर्ने भएकाले तथ्यांकको काम गर्न नसकेको सरकारको भनाइ छ । ‘विपत्का वेला तत्काल राहत पठाउनुपर्ने थियो, त्यसैले कति परिवारलाई लक्ष्य गर्ने भनेर तथ्यांकमा काम गर्ने अवस्था थिएन,’ राहत पठाउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

प्रदेश २ का आठ जिल्लामा कुल जनसंख्या र गरिबको संख्या पनि धेरै थोरै छ । सबैभन्दा बढी गरिब सप्तरीमा ४७ हजार आठ सय २२, दोस्रो सिराहा ४० हजार सात सय ५६ र तेस्रो रौतहटमा ३५ हजार पाँच सय ७४ परिवार छन् । तर, सरकारले सबै जिल्लालाई समान रूपमा राहत पठाएको थियो । प्रदेश २ सरकारले भूगोल, जनसंख्या र गरिबको संख्याका आधारमा संघीय सरकारसँग आवाज उठाउने गरेको छ, तर राहत पठाउँदा आफ्नै सरकारसँग भएको तथ्यांक हेर्ने जाँगर पनि गरेको छैन । संयुक्त दलित संघर्ष समितिका संयोजक चन्देश्वर दास भन्छन्, ‘एकातिर संघीय र प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा छ, अर्कोतर्फ सरकारले आफ्ना कति जनता गरिब छन् भन्ने हेक्का पनि नराखी राहत पठाएको प्रचार गर्छ, स्टोरमा राखेर कुहाउँछ ? देशको ढुकुटी सकिने, गरिबको चुलोमा नपुग्ने भएको छ । यसको जिम्मेवार को हुने ?’

प्रदेश सरकारको राहत आएपछि जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सुरुमा पालिकासँग राहत लिनेको नामावली मागेका थिए । तर, बेरोजागारी र भोकमरीले ग्रस्त जनताको सूची ठूलो थियो । एउटै वडामा हजार परिवारको सूची तयार भए पनि ५२ देखि ९३ पोकासम्म राहत वडामा पुगेको थियो । गाउँमा द्वन्द्व हुने अवस्था आएपछि आधा स्थानीय तहले राहत बुझेनन्, कतिपयले सरकारबाट बुझे पनि वितरण गर्न सकेनन् । त्यसैले राहत गोदाममा कुहिन थालेको छ । कतिपय वडाले राहत बुझे पनि वितरण गर्न सकेका छैनन् । ‘सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका १२ मध्ये ६ वडाले मात्रै राहत बुझेका थिए, त्यसमा पनि चार वडाले मात्रै वितरण गर्न सके । जिल्लाका अरू वडाका हालत पनि उस्तै छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । 

‘महामारीले सबैभन्दा बढी संकट असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई परेको छ, त्यसमा पनि दलित समुदाय झन् मर्कामा छन् । गरिब झन् गरिब भएका छन्,’ दलित अधिकारकर्मी हरिनन्द अम्बेडरको भनाइ छ, ‘सयमा ३० जनालाई मात्र पुग्ने भएपछि गाउँमा झगडा हुन्छ, कुटाकुट हुन्छ । गरिब झगडामा पार्ने यो राहत वितरण गर्न सकिँदैन भनेर स्थानीय तह पछि हटेका छन् ।’

स्थानीय तहका गोदाममा राहत सामग्री कुहिँदै छ, तर भोका गरिबले पाएनन्

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारका लागि प्रदेश २ सरकारले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री स्थानीय तहहरूले वितरण नै नगरी थन्क्याएका छन् । भण्डार गरिराखेको ठाउँमै खाद्यान्नलगायतको राहत सामग्री कुहिन थालेको छ । 

सिराहा, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, महोत्तरीका स्थानीय तहका केही वडाले पाँच महिनाअघि आएको राहत सामग्री अझै बाँडेका छैनन् । राहत दिनुपर्ने विपन्न धेरै भएको, तर प्रदेश सरकारले थोरै पठाएको भन्दै केही वडाले राहत सामग्री नै बुझेनन् । बुझेका केहीले बाँड्दा विवाद हुन्छ भन्दै थन्क्याएर राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत वडा कार्यालयहरूलाई विपन्न र गरिब परिवारलाई वितरण गर्न राहत सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । वडाहरूमा पठाइएको प्रत्येक राहत प्याकेटमा २५ किलो चामल, दुई किलो मुसुरोको दाल, एक लिटर खानेतेल, आधा किलो स्वायाबिन, एक किलो नुन र एउटा साबुन राखिएको थियो । 

धनुषाको सबैला नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ८ र १२ कार्यालयले राहत सामग्री वितरण नगरी अस्पतालको गोदाममा थन्क्याएर राखेका छन्, जुन गोदाममै कुहिन थालेको छ । वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सन्तोष साहले मागअनुसारको राहत सामग्री नआएकाले विवाद हुने डरले वितरण नगरिएको बताए । ‘हामीले चार सय ९० जनाका लागि राहत मागेका थियौँ,’ वडाध्यक्ष साहले भने, ‘तर, ६० जनाका लागि मात्रै आयो, त्यतिवेला विवाद हुने डरले वितरण गरेनौँ ।’ तीन महिनाअघि गोदाममा थन्क्याएको राहत सामग्री अहिले क्रमशः वितरण गरिरहेको अध्यक्ष साहले बताए । राहत प्याकेटमा रहेको स्वायाबिन बिग्रेको भए पनि अन्य सामग्री खानयोग्य रहेको उनको दाबी छ । 

प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार नदिएको भन्दै धनुषाका विभिन्न स्थानीय तहका २७ वटा वडाले भने राहत सामग्री बुझेनन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एक सय ६९ वडा छन् । धनुषाका प्रत्येक वडामा ६० वटाका दरले राहत प्याकेट पठाइएको थियो । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर २, ४, ८, १०, ११, १२, १५, १६, २०, २३, २४ र २५ ले राहत सामग्री लिएनन् । त्यस्तै, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ७, ८ र ९ तथा धनुषाधाम नगरपालिकाका १, ३, ४, ५, ६, ८ र ९ वडा कार्यालयले पनि राहत राहत सामग्री बुझ्न मानेनन् । ‘प्रदेश सरकारसँग दुई सय ४० वटा राहत प्याकेट माग गरेका थियौँ, तर ६० वटा मात्रै आयो,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष शिवु साहले भने, ‘त्यो कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? दिएपछि झन् विवाद हुन्छ भनेर मैले फिर्ता पठाइदिएँ ।’ त्यसअघि उपमहानगरपालिकाबाट आफ्नो वडामा करिब दुई सय ५० जनालाई राहत वितरण गरेको उनले बताए । 

सिराहामा पनि स्टोरमै कुहिँदै छ राहत सामग्री

त्यस्तै, सिराहा नगरपालिकाका वडा नम्बर ९, १३, २०, २१ र २२ ले पनि प्रदेश सरकारले पठाएको राहत सामग्री वितरण गरेका छैनन् । वडा नम्बर २२ मा अध्यक्ष आशाराम यादव बस्ने कोठामै राहतका सामग्री थन्क्याइएका छन् । त्यस्तै, वडा नम्बर ९ ले गुलरियास्थित वडा कार्यालयको स्टोरमा राखेको छ । वडा नम्बर ५ ले आएका ५८ राहत प्याकेटमध्ये ३७ वटा वितरण गरेको अध्यक्ष सुनिल बैदा यादवले बताए ।

अर्नामा गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाले पनि राहत वितरण नगरेर थन्क्याएका छन् । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष भोला मण्डलले प्रदेशले पठाएको राहत विवाद हुने डरले खाद्यान्न बाँड्न नसकिएको बताए । 

औरही गाउँपालिकाले त कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ३२ साउनमा अख्तियारले छापा मार्दा वडा नम्बर ३ ले हतारहतारमा प्रदेश सरकारबाट आएको राहत सामग्री वितरण गरिरहेको थिए । थन्क्याएर राखेको राहत समग्री त्यतिवेलै कुहिएको थियो । 

प्रदेश सरकारले सिराहाका लागि राहत सामग्री खरिद गर्न दोस्रो चरणमा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई १० वैशाखमा एक करोड ८९ लाख पठाएको थियो । घरेलुले सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स नगराइन धनुषालाई एक करोड ७४ लाख सात हजार नौ सय ७६ मा ठेक्का दिएको थियो । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्र यादवका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहका एक सय ६४ वडामध्ये एक सय ४८ वटा वडा कार्यालयलाई जेठको दोस्रो सातादेखि अन्तिसम्ममा राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । राहत सामग्री लगेका वडा कार्यालयमध्ये आठवटा वडाले मात्रै अहिलेसम्म विपन्नलाई हस्तान्तरण गरेको भर्पाई घरेलुलाई बुझाएका छन् । ‘छिटो वितरण गरी भर्पाई पठाउन आग्रह गरेको छु,’ कार्यालय प्रमुख यादवले भने, ‘चार महिना पुग्न लाग्दा पनि भर्पाई बुझाउन वडाध्यक्षहरूले आलटाल गर्दै छन् ।’

सिराहाका तीन स्थानीय तहका १६ वटा वडा कार्यालयले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत बुझेनन् । आवश्यकताभन्दा थोरै पठाएको भन्दै गोलबजार नगरपालिकाका १३ वटा वडा, मिर्चैया नगरपालिकाका दुईवटा र लहान नगरपालिकाको एक वडाले राहत नबुझेका हुन् । 

त्यस्तै, सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका– ५ मा चार महिनाअघि आएको राहत कुहिँदै छ, तर गरिब जनता भोकै छन् । वडाध्यक्ष रमानन्द चौधरीले ७० प्रतिशतभन्दा बढी दलित भएको वडामा घरेलु कार्यालयले जबर्जस्ती ५८ पोका राहत छोडेर गएकाले वितरण गर्न नसकेको बताए । ‘पाँच सयभन्दा बढी घरधुरीलाई ५८ वटा पोका राहत कसलाई वितरण गर्नू ? प्रदेश सरकारले दिएको राहत फिर्ता लैजाओस्,’ उनले भने ।

वास्तविक पीडितले पाएनन् राहत

प्रदेश सरकारले महोत्तरीका प्रत्येक वडामा ७० प्याकेटका दरले एक सय ३३ वडाका लागि नौ हजार सात सय पाँच प्याकेट राहत सामग्री दिएको थियो । तर, मागभन्दा थोरै दिइएको भन्दै औरही नगरपालिकारले राहत नै लिएन । प्रदेश सरकारले दिएको राहतले पीडितको समस्या सम्बोधन नहुने बरु द्वन्द्व बढाउने देखेपछि राहत फिर्ता गरेको मेयर सुनीलकुमार यादवले बताए । बरु, स्थानीय तहबाटै पीडितलाई पाँच हजार आठ सय राहत प्याकेट बाँडिएको उनले बताए । 

बर्दिबास नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र १४ ले पनि प्रदेश सरकारले दिएको राहत सामग्री लिएनन् । औरही नगरपालिका र बर्दिबासका दुई वडाले नलिएको राहत जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र १२ मा थपिएको थियो । 

अन्य वडाले वितरण गरेको राहत सामग्री पनि वास्तविक पीडितले नपाएको भन्दै विरोध भएको छ । साँच्चिकै चुलो निभेकाहरू राहत पाउनबाटै वञ्चित भएको उनीहरूको आरोप छ । जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामछविला यादवले भने राहत सामग्री सीमित आएकाले वास्तविक पीडितलाई मात्रै दिइएको बताए । ‘सयौँ जनतालाई राहत आवश्यक भएको ठाउँमा ७० जनालाई पुग्ने राहत आयो । त्यसले झनै समस्या बल्झाउने र जनतामा आक्रोश बढ्ने निश्चित थियो, तैपनि खास पीडितको चुलो बल्छ भनेर राहत स्वीकार गरेर वितरण गरेका हौँ,’ उनले भने । 

पर्साको एक नगरपालिकासहित १८ वडाले बुझेनन् राहत

पर्साको पर्सागढी नगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाका आठवटा वडाले पनि प्रदेश सरकारले दिएको राहत सामग्री अपुग भएको भन्दै फिर्ता गरेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका गरी एक सय १२ वडा छन् । पर्सागढी नगरपालिकामा १० वडा छन् ।

पर्सागढी नगरपालिकाका मेयर लोकनारायण यादवले प्रदेश सरकारले घरेलु कार्यालयमार्फत पठाइएको राहत अपुग भएकाले फिर्ता दिइएको बताए । त्यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष प्रदुमन सेढाईंले राहतको माग बढी भएको, तर राहत प्याकेट कम भएपछि विवादमा पर्ने देखिएर नबुझेको बताए । 

प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा पठाएको राहत नपाएको गुनासो धेरैको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका– ११ का श्रीराम माझी मुसहरले लकडाउनबाट प्रभावित भएको भए पनि हालसम्म एकचोटि मात्र राहत पाएको बताए । पहिलोचोटि वडाध्यक्षले नाम संकलन गरेर गएको केही दिनमै राहत पाइए पनि अहिले कतैबाट नपाइएको उनको दुःखेसो छ ।

......

प्रदेश २ का उद्योग राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल भन्छन्– वडाले राहत सामग्री बुझेपछि मन्त्रालयले वितरण भयो भन्ने बुझ्छ

कोरोना महामारीमा रोजीरोटी गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई दोस्रो चरणको राहत बाँड्न प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएको थियो । राहत वितरणको अवस्था के छ ? कति पीडितलाई राहत दिइयो ?

मन्त्रालयबाट हरेक जिल्लामा लगभग दुई करोड रकम पठायौँ, सबै वडालाई समान रूपमा वितरण गर्ने गरी । अपवादको रूपमा केही वडाले राहत अपुग भएको भन्दै अस्वीकार गरे । तथापि सबै राहत वितरण भएको छ ।

तर, फिल्डमा गएर बुझ्दा त प्रदेश सरकारले पठाएको राहत सबै स्थानीय तहहरूले वितरण गरेको देखिँदैन नि ?

हामीले जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयमार्फत वडा कार्यालयहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएका हौँ । जुन वडाले राहत वितरण गर्छु भनेर बुझिसक्यो, मन्त्रालयले त त्यसलाई राहत वितरण भइसकेको रूपमा बुझेको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तै राहत वितरणको अनुगमन भने हुन सकेको छैन । कहाँ कति राहत वितरण भयो भन्ने समीक्षा हुन बाँकी छ । भएको रहेनछ भने पनि त्यसको अवस्था के छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

तपाईं प्रदेश सरकारको मन्त्री वडा–वडामा राहत पुगिसक्यो भन्नुहुन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय राहत सामग्री वडालाई बुझाउने जिम्मेवारी मात्रै आफ्नो भएको भनेर पन्छिने गरेको छ । कार्यविधिमा त तत्काल नै राहत वितरण गरेर रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, होइन ?

घरेलु कार्यालयले पन्छेर हुँदैन । कति जनतासमक्ष राहत पुग्यो ? त्यसबारे जानकारी हुनुपर्छ ।

जिल्लैपिच्छे जनसंख्या मात्र होइन, गरिब तथा विपन्नको तथ्यांक पनि फरक–फरक छ । तर, सरकारले सबै जिल्लालाई समान रूपमा राहत वितरण गर्न रकम विनयोजन ग¥यो । के आधारमा यस्तो गर्नुभयो ? 

सरदर मापदण्ड बनाएर वितरण गरिएको हो । जिल्लामा एक वा दुई करोडले के हुन्छ र ? राम्रोसँग राहत वितरण गर्न एउटा जिल्लामा एक अर्ब चाहिन्छ । त्यसैले वडामा जो सबभन्दा बढी गरिब छ, त्यसलाई छानेर दिने गरी राहत पठाइएको हो । जनसंख्याका आधारमा दिन सम्भव थिएन । वडामा सबभन्दा बढी आवश्यकता हुनेलाई दिने हो ।

तर, दुई लाख ५८ हजार परिवार निरपेक्ष गरिब भएको प्रदेशमा ८१ हजार राहतका पोकाले पुग्ने अनुमान कसरी लगायो सरकारले ? 

त्यति हिसाबकिताब गरेर राहत पठाएको होइन । राहत तत्काल दिनुपर्ने भएकोले त्यति धेरै तयारी गर्न सकिएन । त्यो सम्भव पनि थिएन ।

जिल्लामा पुगेको राहत पनि वितरण भएन, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? कमजोरी कसको हो ?

राहत भनेपछि धेरै कुराको हिसाबकिताब हुँदैन । तत्कालको आवश्यकताको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । तत्काल रेस्पोन्स गर्नुपर्छ । वडा त राम्रो काम गर्ने ठाउँ हो नि । वडाले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै राम्रो हुन्छ ।

अहिलेसम्म वितरण नै नगरी थन्क्याएर पनि राखिएको छ । गरिब जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने, तर सरकारी कोषबाट किनिएको राहत सामग्री गोदाममै कुहिने अवस्था भयो । यो राहतको दुरुपयोग होइन ?

यसबारे सोधी–खोजी गर्नुपर्छ । प्रगति प्रतिवेदन मगाएपछि थाहा हुन्छ ।