दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण

अग्रलेख

विनातयारी समाजवादमा फड्को मार्ने दुस्साहस गर्नुहुँदैन भन्ने मदन भण्डारीको भनाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ

क्रान्तिकारी हुनुको अर्थ परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा आधारित कार्यनीति र कार्यनीतिमा आधारित कार्यक्रम तय गर्दै कार्यान्वयनमा सक्रिय हुनु हो । एउटा क्रान्तिकारी, वस्तुगत अवस्थाभन्दा न तल हुन्छ, न माथि । ऊ वस्तुगत अवस्थासँगसँगै हिँड्छ र त्यसलाई बदल्न प्रयासरत रहन्छ । परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै माक्र्सवादको गुह्य हो । संसारभरिका क्रान्तिकारी, जसले यसको सही पहिचान गर्न सके उनीहरू सफल हुँदै गए, नसक्ने खिइँदै, सकिँदै गए । त्यसैले क्रान्तिकारी हुनुको तात्पर्य परिस्थितिको सही विश्लेषणमा आधारित भएर अगाडि बढ्नु हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यहाँसम्म आइपुुग्दा आफूभित्रको उग्रपन्थ र दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्धको संघर्षमा विजय हासिल गर्दै अगाडि बढेको छ । यसवेला, नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम तय गरिरहँदा हामी कुनै भड्काउमा पर्नुहुँदैन । मनोगतवादको जञ्जालमा फस्नु हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्टले हासिल गरेको पौरख आज संसारका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीका लागि अनुकरणीय, उदाहरणीय र गम्भीर अध्ययनको विषय बनेको छ । त्यसैले पनि नेकपाले चाल्ने कदम र लिने निर्णयहरू वस्तुवादी र असाध्यै उत्तरदायी हुनु अनिवार्य छ । कुनैपनि समाज र राजनीति विद्यमान अवस्थाबाट गुणात्मक रूपमा अर्को अवस्थामा बदलिन्छ भने त्यो क्रान्ति होे । ०६२/०६३ को जनक्रान्तिले नेपालमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण भयो । राजतन्त्रात्मक अवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक अवस्थामा मुलुकको राजनीति बदलियो । आर्थिक–सामाजिक चरित्रमा बदलाव आयो र प्रारम्भिक स्तरमा भए पनि नेपाली समाज पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । मूलतः समाजमा सामन्तवाद रहेन । पुरानो जमिनदारी, मुखिया जिम्मावालजस्ता सामाजिक आर्थिक प्रणालीको अन्त्य भयो । जनता राजनीतिक रूपले बलिया भए । राज्यको पुरानो ढाँचा बदलियो । संघीय संरचनाले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विस्थापन गरिदियो । हिन्दू अधिराज्यको ठाउँ धर्मनिरपेक्षताले लियो । राज्यले बहुधार्मिक चरित्र ग्रहण गर्‍यो ।

समाजको सीमान्त वर्ग, समुदाय, जाति, भाषा, लिङ्ग, भूगोल आदि सबैलाई समेट्ने समावेशी समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली आरम्भ भयो । अबको नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रको दिशा समाजवादउन्मुख हुन्छ भनेर किटान गरियो । जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई मुलुकको संविधानमा संस्थागत गरियो । वस्तवमा नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिको मुख्य नेतृत्वमा सम्पन्न भएको यस किसिमको गुणात्मक परिवर्तनसँगै मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन पुग्यो । यद्यपि दुनियाँका अरू जनवादी क्रान्तिभन्दा यो बेग्लै चरित्र र स्वरूपको छ । क्रान्तिको नेतृत्वको एउटा हिस्सा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्तिको रहन गएको छ भने शासन प्रणालीको चरित्र पनि एकदलीय छैन । बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित छ । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव भएको छ । त्यसैले यो चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम वा अरू देशका क्रान्तिभन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । यद्यपि, यसले जनवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गरेको छ । अब नेपाली जनताले अर्को जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने छैन । यसैको रक्षा गर्दै अगाडि बढे पुग्छ ।

यस परिस्थितिमा मुलुकको राज्यसत्ताको नेतृत्वमा नेकपा छ । उसका सामु विश्व अर्थव्यवस्थाका मानकमा नेपाललाई कसरी उभ्याउने ? कस्तो आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने ? र, मुलुकका सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्दै कसरी विकास र समृद्धिको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने सवाल छ । मिश्रित र समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको अवलम्बन अबको मुलुकको अर्थतन्त्रको दिशा हो भनेर संविधानले मोटो रूपमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । मिश्रित अर्थतन्त्रको तात्पर्य मूलतः सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीति हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरिरहँदा कसरी समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा बहस पैरवी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ र यस विषयलाई नीतिगत र कार्यक्रमिक हिसाबले टुंगो लगाउनुपर्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएका जुनसुकै देशमा पनि क्रान्तिपश्चात् कस्तो आर्थिक नीति र विकासको मोडेल अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र विवाद हुने गरेका छन् । हाम्रो देश पनि त्यसबाट अछुतो छैन । मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गरेर नै यस सम्बन्धमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । नेपालमा सम्पन्न पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिले मूलतः यहाँको अर्धसामन्ती, अर्धपुँजीवादी सामाजिक अवस्थामा फेरबदल ल्याएको छ । यद्यपि क्रान्तिपश्चात् पनि सामन्तवादका अवशेष बाँकी हुन्छन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकास पनि भइसकेको हुँदैन । अर्थात्, समाजको उपरी संरचनामा परिवर्तन आए पनि आधार संरचनामा आमूल परिवर्तन भइसकेको हुँदैन । आधार संरचनामा क्रान्ति ल्याउने दायित्व उपरी संरचनामा हुन्छ । क्रान्तिले क्रान्ति जन्माउने दायित्व बाँकी नै हुन्छ । नेपाली समाजको स्थिति पनि त्यही नै हो । यस किसिमको क्रान्ति उफ्रेर सम्भव हुँदैन । द्रुत गतिको हिँडाइले नै क्रान्तिलाई जन्माउन सक्छ । गतियुक्त मात्रात्मक परिवर्तनको बाटो नै आधार संरचना बदल्ने बाटो हो । राजनीतिक क्रान्ति (उपरी संरचना) हठात् हुन सक्छ, तर सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति त्यसरी हुँदैन ।

यस अवस्थामा मनोगत रूपमा समाजवादमा पुग्ने हतारो गर्नु हुँदैन । समाजवाद भन्नेबित्तिकै समाजका हरेक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका प्रधान हुन्छ । मानिसका हरेक पंक्तिले उसको योग्यताअनुसारको काम पाएका हुन्छन् र कामअनुसारको ज्यालाको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ । अर्थात् त्यस्तो समाज, जहाँ मानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको हुन्छ । निश्चित रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले यो हैसियत प्राप्त गर्न लामै समय लिनेछ । त्यसैले अहिले नै हाम्रो मुलुकको राजनीतिले समाजवादी कार्यक्रम दिएर जान सक्दैन । यस सम्बन्धमा जननेता मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मार्फत अगाडि सार्नुभएको विचार असाध्यै मननीय छ । क्रान्तिपश्चात् स्थापना भएको जनवादी व्यवस्थाले आफूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हरक्षेत्रबाट सुदृढ र सक्षम नबनाउँदै समाजवादमा फड्को मार्ने मनोगतवादी र दुस्साहसवादी गल्ती गर्नु हुँदैन । जुन गल्ती सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिको असफलतापछि नयाँ आर्थिक नीतिसहित देङ स्याओ पिङको उदय नभएको भए आजको समृद्ध चीनको निर्माण हुने नै थिएन । हामीले त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्छौँ ।

कमरेड मदनले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हाम्रो मुलुकको जनवादी व्यवस्थाले आफूलाई तीन चरणबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । तीमध्ये पहिलो, पुरानो व्यवस्थाबाट बिरासतमा प्राप्त सामन्तवादका अवशेषको समूल अन्त्य गर्ने चरण । दोस्रो, जनवादी व्यवस्थालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षबाट सुदृढ गर्ने चरण र तेस्रो, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले तयारी गर्दै समाजवादमा फड्को मार्ने चरण । उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि यी प्रत्येक चरणले अपेक्षाकृत लामो समय लिनेछन् । त्यसैले हतार गरेर परिस्थिति परिपक्व नबन्दै हामफाल्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । अहिले हामी ठीक यही ठाउँमा छौँ । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकजस्ता आधार संरचनामा रहेका पुराना सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषको अन्त्य गरेर जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले नै हामीलाई समाजवादउन्मुख बनाउँछ र भविष्यमा समाजवादमा पु¥याउन सक्छ । अन्यथा समाजवादमा छिटो पुगिहाल्ने हतारोले उफ्रिँदा हातखुट्टा भाँचिएर थला पर्ने स्थिति आउन सक्छ । प्राप्त उपलब्धिसमेत गुमाएर राजनीति फेरि पश्चगामी दिशामा जान सक्छ । त्यसकारण होसियारीपूर्वक चल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यलाई यहाँ संक्षेपमा विमर्श गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

द्रुतगतिको हिँडाइले नै क्रान्तिलाई जन्माउन सक्छ । गतियुक्त मात्रात्मक परिवर्तनको बाटो नै आधार संरचना बदल्ने बाटो हो । राजनीतिक क्रान्ति अर्थात् उपरी संरचना हठात् हुन सक्छ, तर सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति त्यसरी हुँदैन ।
 

आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । यसको तात्पर्य संविधानसँग बाझिने पुरानो व्यवस्थाका सबै ऐन–कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका हक–अधिकारको कार्यान्वयनका निम्ति नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक प्रदेशका केन्द्रलगायत नयाँ संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको समायोजन, वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन आदि कार्य करिब टुंगो लाग्ने अवस्थामा छन् । यसका साथै समावेशी समानुपातिक राजनीतिक पद्धतिको व्यावहारिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ । संरचनागत र कानुनी दुवै हिसाबले गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरेर नै परिवर्तनलाई वास्तविक अर्थमा संस्थागत गर्न सक्छौँ । जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको प्रक्रिया यहीँबाट सुरु हुन्छ । अन्यथा भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्ने खतरा हुन्छ । इतिहासबाट शिक्षा लिएर लोकतन्त्रमाथि आफैँबाट संकट उत्पन्न गर्ने, आफ्नो सरकार आफैँ ढाल्ने, अस्थिरता निम्त्याउने र जनतामा अविश्वास, अनास्था र असन्तुष्टि पैदा गर्ने कार्य राजनीतिक दलले पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ । संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिको अभ्यासबाट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । आफूअनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने स्वार्थकेन्द्रित तरिका लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताले आफ्नो पद र प्रतिष्ठाका लागि कानुनको दुरुपयोग र कुव्याख्या गर्नु हुँदैन । यसले जनतामा दल र नेताको तौल घट्दै जान्छ र आस्था कमजोर हुन्छ । दल र नेता कमजोर हुनु भनेको व्यवस्था कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा र सेवाक्षेत्रका व्यवहारमा मानिसको हैसियत र भनसुनका आधारमा हुने भ्रष्ट कार्यशैलीको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनताको सेवा, सुख र सुविधामा आधारित भएर पुरानो व्यवस्थाको कार्यशैलीमा पूर्ण परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अन्य सेवाका क्षेत्रमा विधि र पद्धति बसाल्नुपर्छ । यसले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । विकसित देशमा उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्ने बजार बनाएर देश विकसित हुन सक्दैन । यसले व्यापारिक पुँजीवाद अर्थात् दलाल पुँजीवादको विकास गराउँछ, अर्काेतिर युवालाई विदेश पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुककोे अर्थतन्त्र धानिनुपर्ने अवस्था रहेसम्म देश अगाडि जान सक्दैन । उनीहरूलाई कसरी देशभित्रै रोजगार दिने र उत्पादनमा लगाउने भन्ने विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने र देशभित्र खेतीयोग्य भूमि बाँझो रहने अवस्था रहेसम्म राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन ।

आयात प्रतिस्थापनका निम्ति स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । देशभित्र उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुको मात्रै आयात गर्ने नीति र योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्नका निम्ति आयात प्रतिस्थापनमुखी उत्पादन र सम्भावना भएका निर्यातमुखी उद्योग, कलकारखानाको स्थापना र विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसरी नै राष्ट्रिय पुँजीको विकास सम्भव हुनेछ । वर्तमान विश्व व्यवस्थाबाट अलगथलग भएर कुनै पनि देशले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । मुुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति छिमेकीलगायत विश्वका अरू विभिन्न देश र वित्तीय संस्थासँग सम्बन्ध राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण र सहयोगलाई राष्ट्रको विकास र समृद्धिको पक्षमा लगाउनुपर्छ । विदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा कुनै अन्यथा दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । राष्ट्रिय हित र स्वार्थको पक्षमा विदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्छ । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका निम्ति उपयुक्त वातावरण वनाउन जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी र प्रशासनिक झन्झटिला व्यवस्थाको अन्त्य, लगानीका क्षेत्रको छनोट र अन्य आवश्यक सहयोगका निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले तब मात्रै सहज रूपमा लगानी गर्नेछन्, जब नाफा सुनिश्चित हुनेछ । त्यस्ता क्षेत्रको छनोट गरौँ, जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकोस् ।

जनताको पंक्तिलाई विभिन्न सहकारीमा संगठित गर्दै उद्यममा लगाउनुपर्छ । सहकारीमा जम्मा भएको पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । बचत र ऋणको परम्परागत तरिकामा बदलाव ल्याउनुपर्छ । यसरी राज्यले आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहँदा तीनवटै क्षेत्र प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा परिचालित हुन सकून् भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यताअनुसार पनि एउटा निश्चित सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार तयार नगरी समाजले फड्को मार्न सम्भव हुँदैन । यही वैचारिक धारमा जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जनवादी व्यवस्था आइसकेपछि पनि निश्चित कालखण्ड यसैको सुदृढीकरणका निम्ति लगाउनुपर्छ । विनातयारी समाजवादमा फड्को मार्ने दुस्साहस गर्नुहुँदैन भन्ने उहाँको भनाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । तसर्थ कुनै अलमलमा नपरी यतिवेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको कार्यनीति र कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।