Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 October, 2020
ad
रासस कास्की
२०७७ असोज १३ मंगलबार १४:५३:००
अर्थ डिजिटल संस्करण

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान

रासस कास्की
२०७७ असोज १३ मंगलबार १४:५३:००

कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान र क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेका लागि रु. १५ लाख र बाँझो जमिनमा खेती गर्नेका लागि रु. २४ लाख बजेट पठाएको छ । 

कम्तीमा दुई रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल वा न्यूनतम दुई सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लास्टिक घरभित्र वार्षिक कम्तीमा दुई याम तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान दिइने केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । उनका अनुसार कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार र प्लास्टिक घरभित्र तरकारी गर्ने कृषकले प्रतिसय वर्गमिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदान पाउनेछन् । 

यस वर्ष व्यक्तिगतभन्दा पनि समूह, सहकारी र फार्मलाई लक्षित गरेका कार्यक्रम धेरै भएका बताउँदै कृषि प्रसार अधिकृत पाण्डेले कार्यक्रम पाउन आवेदन पेस गर्नेका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए । सरकारले अनुदान सुविधा दोहोऱ्याएर नपाउने नीति बनाएको छ ।  

केन्द्रमार्फत म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा सञ्चालन हुने कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. नौ करोड १७ लाख ७८ हजार तथा कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्ता, प्रशासनिक कार्यका लागि रु. दुई करोड विनियोजन भएको छ । 

सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर कृषक, समूह, सहकारी र फार्महरूबाट प्रस्ताव संकलन, स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकनका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेकालाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा ५० देखि ९० र संघको कार्यक्रममा ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान सुविधा पाउनेछन् । 

बाली बिमा शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन रु. चार लाख, मकै, भटमास र चैते धानखेती विस्तार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई रु. १५ लाख, आलु खेती प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रमलाई रु. ४५ लाख, कृषि उपज संकलन निर्माण तथा अन्य सामग्रीमा सहयोगका लागि रु. १२ लाख, स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न रु. २२ लाख ५० हजार र साना व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमलाई रु. ६६ लाख विनियोजन भएको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रमलाई रु. दुई करोड ४५ लाख र पुराना ब्लक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ६० लाख २३ हजार विनियोजन भएको छ । यस वर्ष म्याग्दी र मुस्ताङमा दशवटा ब्लक थपिने भएका छन् । 

जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । विभिन्न तहका १६ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाल ६ जना प्राविधिकको दरबन्दी खाली छ ।