Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 October, 2020
ad
केदार दाहाल काठमाडौं
जीवन बस्नेत काठमाडौं
तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
२०७७ असोज १३ मंगलबार १०:१८:००
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विकासको अवरोध मुआब्जा : विवाद नमिल्दा २१ वर्षसम्म प्रसारण लाइन बनेन, विमानस्थलको लागतभन्दा तीन गुणा मुआब्जामै खर्च

केदार दाहाल, काठमाडौं
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
२०७७ असोज १३ मंगलबार १०:१८:००

थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन निर्माण आव ०५५/५६ मा सुरु भएको हो, तर ललितपुरको खोकना र चापागाउँका स्थानीयवासीसँग जग्गाको मुआब्जामा विवाद भएपछि अहिलेसम्म अलपत्र, खिम्ती–ढल्केबर लाइन मुआब्जा विवादकै कारण ८ वर्ष ढिलो, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत ८ अर्ब ३२ करोड, मुआब्जामै २३ अर्ब खर्च

                                                  ......

पछिल्लो समय पूर्वाधार आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा दोहोरो समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । पहिलो स्थानीय जनता तथा वनलगायत सरकारी निकायकै अवरोधका कारण जग्गा प्राप्ति असाध्यै कठिन बन्दै गएको छ । त्यसमाथि निजी जग्गाको मूल्य उच्च हुँदा आयोजनाको लागत नै अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । निर्माण कार्य थाल्नुअघि नै आयोजनास्थलको जग्गा आयोजनामातहत आइसकेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जग्गा प्राप्तिमा बढी समय लाग्ने देखिँदा–देखिँदै पनि कतिपय आयोजनाले जग्गा प्राप्त नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने गल्तीसमेत गर्ने गरेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन मात्रै होइन, सडक, जलविद्युत्, रेल, विमानस्थललगायत आयोजनासमेत जग्गा प्राप्तिका कारण प्रभावित बनिरहेका छन् । 

आयोजनाको निर्माण लागतको तीन गुणासम्म मुआब्जामै खर्च भएका परियोजनासमेत मुलुकमा छन् । ८ अर्ब ३२ करोड निर्माण लागत भएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मुआब्जामै २३ अर्ब खर्च भएपछि कुल लागत साढे ३० अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ६१ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने अनुमान छ, जसमध्ये ३२ अर्ब ३२ करोड वितरण भइसकेको छ । 

खोकनाका स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनाको साढे ७ किलोमिटर खण्डको जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यस स्थानमा प्रशासन र स्थानीयबीच हालै झडपसमेत भएको थियो । त्यस्तै, खोकनाकै स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष ०५५/५६ देखि सुरु भएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको काम हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । खोकनाका स्थानीय बासिन्दाले लाइनको २७ नम्बर टावर नै ढालिदिएका छन् । सिन्धुलीका स्थानीयवासीले मुआब्जामा विरोध गर्दै अवरोध गरेपछि खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन ८ वर्षसम्म अवरुद्ध बनेको थियो । सन् २००३ मा काम सुरु भएको आयोजना सन् २००९ मा सकिनुपर्नेमा २०१७ (२०७३ साल)मा मात्रै सकिएको थियो । 

आयोजना अध्ययन गर्दा अनुमान गरेको लागतमा कुनै आयोजना अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अधिकांश आयोजनामा अध्ययनले देखाएको भन्दा २० प्रतिशत थप गरेर जग्गा प्राप्ति होला भन्ने अनुमान गरिन्छ, तैपनि जग्गा प्राप्ति गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । कतिपय आयोजनाको लागतभन्दा मुआब्जामा खर्च हुने रकम अत्यधिक हुने गरेको छ । 

भूमाफियाका कारण पनि जग्गा प्राप्ति कठिन बनेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोजना बन्छ भनेपछि पहिले नै स्थानीयबाट न्यून मूल्यमा जग्गा लिने र पछि धेरै मूल्यमा आयोजनासँग रकम माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

मुलुकका ठूला परियोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जामा मात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये गोरखा जिल्लातर्फ २३ हजार ६ सय १३ रोपनी जमिनको १६ अर्ब ५१ करोड मुआब्जा वितरण गरेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै, धादिङतर्फ २३ हजार ८ सय २७ रोपनीको १५ अर्ब ७२ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अहिलेसम्म कुल ३२ अर्ब २७ करोड वितरण भइसकेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यस आयोजनामा करिब ८ हजार १ सय ५३ परिवार विस्थापित हुने र त्यसमध्ये ४ हजार परिवार पूर्ण रूपले विस्थापित हुने अनुमान छ । 

२२ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा मुआब्जामा मात्रै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । २ हजार ६ सय ८८ मिटर सुरुङ हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्तिमा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । आयोजना कार्यालयले काठमाडौं जिल्लामा पर्ने २ सय ६६ रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसमा २ सय ३४ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गरेको छ भने ३२ रोपनी जग्गा भने सरकारी छ । सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि धादिङतर्फ कुल १ सय ९ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेछ । त्यसबाहेक बाँकी ६५ रोपनी जग्गा सरकारकै पर्छ । धादिङतर्फ जग्गाको मूल्यांकन सकेर पनि मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको इन्जिनियर कल्पना अधिकारीले जानकारी दिइन् । धादिङतर्फको जग्गा गुठीअन्तर्गत पर्ने र ऐनअनुसार गुठीको जग्गा प्राप्त गर्न ३३ प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर थप औचित्यका आधारमा थप रकम दिने गरी संशोधन गरेपछि अहिले स्थानीयसँगको समझदारीमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।  

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा जग्गा प्राप्ति नै नगरी टेन्डर निकाली भ्रष्टाचार गर्ने प्रयत्न भएको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि सो टेन्डर रद्द गरियो । १० खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अधिकतम ८० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ९ सय ४६ किलोमिटर लामो आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किलोमिटर लम्बाइमा ठेक्का लगाएर पनि अहिले काम भइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा करिब ३० करोड रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा गएको छ । कुल लम्बाइमध्ये करिब ३० किलोमिटरमा ट्र्याक बेड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले रेल विभागले काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १ सय ६ किलोमिटरमा पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेको छ । सहरी क्षेत्र पनि पर्ने भएकाले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

२ खर्ब १३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकमा कति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने टुंगो छैन । कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर रहेको आयोजनामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा अझै जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती बिन्दु खोकनादेखि डुकुछापसम्मको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडक र आयोजना जोड्ने चोभारको आर्क ब्रिजदेखि खोकनासम्मको १ दशमलव २ किलोमिटर सडकका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा ९ सय १२ रोपनी ५ आना जग्गा आयोजनालाई आवश्यक छ । त्यसमध्ये ४ सय ४२ रोपनी ५ आना जग्गाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी छ । आयोजनालाई आवश्यकमध्ये ४ सय ७० रोपनी जग्गा भने प्राप्त भइसकेको छ । 

गुठीको जग्गा हुनु, व्यक्ति धनीको नाम नापी कार्यालयमा भए पनि लालपुर्जा नहुनु, लालपुर्जा भए पनि जग्गाको मूल्यांकन कम भएको गुनासो हुनुजस्ता कारण प्रगति नभएको हो । आयोजनाले मुआब्जामा अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिससकेको छ भने झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपाली सेनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मकवानपुरमा ९९ रोपनी जग्गाको पुर्जा प्राप्त गरेको र मुआब्जा वितरण थालिएको जानकारी दिएको छ ।

खोकनामै जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) जोड्ने थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन जग्गा विवादका कारण २१ वर्षदेखि रुग्ण बनेको छ । पछिल्लो ७ वर्ष त कुनै प्रगति नै भएको छैन । हालसम्म काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणको आधारभूत काम सकिएको छ । तर, ललितपुरको हरिसिद्धि–चापागाउँवासीसँग जग्गाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा ललितपुरमा पर्ने १३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माण नभएमा ललितपुर जिल्लामा विद्युत् वितरणमा समस्या आउने आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार महतोको भनाइ छ । उपत्यकामा दिगो विद्युत् उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक मानिएको २८ किलोमिटरको यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०५५/५६ बाट थालिएको हो । 

प्रसारण लाइनको टावरमा पर्ने जग्गा प्राधिकरणले अधिग्रहण गरिसकेको छ । तर, प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने ९ मिटर दायाँ र ९ मिटर बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा सहमति हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको दुवैतर्फ पर्ने ९–९ मिटर जमिनको ‘राइट अफ वे’ लिन प्राधिकरणले दिन खोजेको क्षतिपूर्ति पनि स्थानीयले लिन मानेका छैनन् । उनीहरूले प्रसारण लाइनको बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही स्थानीयले भने जग्गाको मुआब्जा लिएकै छैनन् । 

सुरुवातमा यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको थियो । अहिले पुनः ठेक्का लगाएर निर्माण गर्दा थालनीकै लागतले बन्ने अवस्था छैन । सुरुवाती ठेक्का रद्द भइसकेको छ । 

विमानस्थल बनाउन मुआब्जामा मात्रै साढे ३३ अर्ब खर्च 

विमानस्थल निर्माणमा लाग्ने लागतभन्दा पनि जग्गा प्राप्ति गर्न तिर्नुपर्ने मुआब्जामा बढी खर्च हुने गरेको छ । आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिमा हालसम्म खासै खर्च नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र विस्तारमा भने अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा खर्च भइसकेको छ । 

विमानस्थल निर्माणको सुरुवातमै दीर्घकालीन सोच राखेर कम्तीमा १ सय वर्षको तयारी नहुँदा पनि मुआब्जामा राज्यको धेरै रकम खर्च हुने गरेको हो । भविष्यमा बनाउनुपर्ने पूर्वाधारका लागि पहिल्यै जग्गाको व्यवस्थापन नगरेका कारण यस्तो समस्या हुने गरेको हो । विमानस्थल सहरी क्षेत्रमा हुने र त्यहाँ जग्गाको भाउ बढेसँगै मुआब्जामा समेत सोहीअनरूप उच्च रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘सबै आयोजनालाई सुरुमै गुरुयोजना बनाउने हो भने मुआब्जामा अलि थोरै रकम खर्च हुन सक्छ, नत्र अहिले विमानस्थल बनाउन लाग्नेभन्दा बढी रकम जाग्गा प्राप्तिमा जाने गरेको छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले भने । अन्तरिकतर्फ अहिलेसम्म अधिकांश स्थानमा सरकारी जग्गामा तयार पारिएकाले केही रकम मात्रै मुआब्जामा गएको, तर अन्तर्राष्ट्रियतर्फ धेरै रकम गएको अधिकारी बताउँछन् । 

कुन विमानस्थलमा मुआब्जामा खर्च ? 

पछिल्लो समयमा निर्माणाधीन र विस्तारका क्रममा रहेका चार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सबैभन्दा धेरै २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुँदै छ । जसमध्ये २२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । भैरहवामा सुरुवातमा २ सय बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न पुनः ५ सय बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा भने ६ अर्ब ८२ करोड र अन्य प्राविधिकतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । जसको जम्मा निर्माण लागत ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हो । तर, मुआब्जासहित आयोजनाको लागत ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाको काम ९२ प्रतिशत सकिएको आयोजना आगामी फागुनसम्म सञ्चालमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि पटक–पटक गरी मुआब्जामा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । पोखरामा विगतमा ६ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । थप ५० रोपनी जग्गा पनि प्राप्ति गरिसकिएको छ । अहिले पुनः १ सय ३ रोपनी जग्गा आधिग्रहणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ । 

पोखरामा ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा वितरण भइसकेको छ । अब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जाको रकम वितरण हुँदै छ । मुआब्जासहित आयोजनाको लागत २७ अर्ब ९७ करोड हुँदै छ । सन् २०२१ को जुनसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको विमानस्थल निर्माणको काम हालसम्म ६३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारको विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख डलर अर्थात् २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च हँुदै छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएको उक्त रकमबाट चिनियाँ कम्पनीले २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको धावनमार्गसहितको विमानस्थल निर्माण गर्नेछ । 

अहिलेसम्म निर्माण भइरहेका निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनामध्ये मुआब्जामा सबैभन्दा थोरै खर्च हुने विमानस्थल भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदै छ । ३ खर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको विमानस्थलमा जम्मा ७० बिघा जमिन मात्रै अधिग्रहण गरिँदै छ । जसमा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै मुआब्जामा खर्च हुँदै छ । हालसम्म ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । अधिकांश जंगलमा सुकुम्बासी बसेकाले सरकारी जग्गाका कारण मुआब्जामा खर्च नहुने भएको हो । करिब १ हजार ४ सय घरधुरीलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा केही रकम खर्च हुनेछ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वतर्फको क्षेत्रको मुआब्जाबापत दुई वर्षअगाडि ९० रोपनी जग्गामा २ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । तर, अझै पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि स्थानीयले घरको क्षतिपूर्ति लिन अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । घरको मुआब्जाका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

गौतम बुद्ध विमानस्थल 
मुआब्जा : २३ अर्ब
लागत : ८ अर्ब ३२ करोड

पोखरा विमानस्थल    
मुआब्जा : ६ अर्ब ५० करोड  
लागत : २१ अर्ब ४७ करोड

निजगढ विमानस्थल
मुआब्जा : १ अर्ब 
लागत : ३ खर्ब

त्रिभुवन विमानस्थल 
मुआब्जा : ३ अर्ब    

के छ मुआब्जासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था?

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने काम जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तर्गत हुने गर्छ । ऐनको दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । सरकारले कुनै सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठह¥याएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

ऐनको दफा ५ मा जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा जग्गा प्राप्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यससम्बन्धी जानकारी दिने काम सूचित गरिन्छ । दफा ७ मा आयोजनाको तर्फबाट जग्गाधनीको कुनै नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, दफा ९ मा जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना दिनुपर्नेछ । यसरी सूचना दिँदा कुन कामका लागि, कति जग्गा, कुन कित्तालगायत खुलाउनुपर्छ । 

मुआब्जाको किसिम र निर्धारण गर्ने अधिकारी

जग्गाको मुआब्जा नगदमा दिने व्यवस्था छ । मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक, आयोजना प्रमुखलगायतको एउटा समिति रहनेछ । मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने र केही जग्गा पर्नेलाई बेग्लाबेग्लै दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मुआब्जा निर्धारण गर्दा समितिले सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय–समयमा दिएको मार्गदर्शन र जग्गा प्राप्त गरेका कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोवास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नुपरेबाट व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका आधार

ऐनको दफा १६ मा जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको आधार उल्लेख गरिएको छ । पहिलो आधार, जग्गा प्राप्त गर्न सूचना प्रकाशित गर्दाको समयमा प्रचलित जग्गाको मोललाई मानिएको छ । दोस्रो आधार, जग्गामा लागेको बाली तथा घर, पर्खाल, टहरोसहित जग्गा प्राप्त गरेकोमा त्यसको मोल र तेस्रो आधार, जग्गा प्राप्त गरेका कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोवास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नुपरेबाट व्यहोर्नुपरेको नोक्सानी रहेका छन् ।

कसरी सहज होला जग्गा प्राप्ति ? : पूर्वसिडिई, प्रकाश उपाध्याय

सबैभन्दा पहिला अहिलेको जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । त्यसमा जग्गाको वर्गीकरण अत्यावश्यक छ । गाउँको जग्गा र सहरी क्षेत्रको जग्गा वा नगरउन्मुख क्षेत्रको जग्गाको मूल्य के हुने ? निर्धारण गरिनुपर्छ । खेती हुने जग्गालाई कति, पाखोलाई कति, जंगललाई कति ? जस्ता विषय प्रस्ट गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । होइन भने आयोजनाहरू जग्गा प्राप्तिमै रुमल्लिएर बस्ने देखिन्छ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि संसारभर नै मुख्यतया दुईवटा प्रक्रिया देखिन्छन् । पहिलो, जग्गाको उत्पादनको ४० गुणाबराबर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, दोस्रो, चलनचल्चीको मूल्य, बैंकले गर्ने मूल्यांकन र सरकारी दरको औसतलाई पनि लिन सकिन्छ । तर, अहिले भूमाफियाले पनि जग्गा प्राप्ति गर्न कठिन बनाइरहेका छन् । यसकारण पनि ऐनमै जग्गाको वर्गीकरण गरेर मुआब्जा तोक्ने विषय स्पष्ट पारिनुपर्छ ।