मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७७ असोज २ शुक्रबार ०५:१३:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

वामदेव गौतम र नारायणकाजी  श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने कसरत

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ असोज २ शुक्रबार ०५:१३:००

शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाउँदै, तर संंवैधानिक जटिलता आउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसद् प्रवेश गराउने योजना सफल भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू उनलाई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहितका एजेन्डामा छलफल गर्न शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ । तर, यसले नेकपामा नयाँ विवादको सुरुवातको सम्भावना बढाएको छ । 

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरूले नै गौतमलाई मन्त्री बनाउने एजेन्डा प्रवेश गराउने तयारी गरेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल गौतमसँगै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाएर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । श्रेष्ठ यसअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन् । ०७४ को संघीय चुनावमा गौतम बर्दिया र श्रेष्ठ गोरखाबाट पराजित भएका थिए । 

पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा पहिलोपटक बस्न लागेको सचिवालय बैठकमा गौतमसहितका नेतालाई सरकारको जिम्मेवारीमा पठाउने विषयले प्रवेश पाउन सक्ने वरिष्ठ नेता खनालले संकेत गरे । ‘पहिलो– वामदेव कमरेडलाई मेरो बधाई छ । अब शुक्रबारको बैठक हेरौँ । पार्टीले अब दिने जिम्मेवारी उहाँले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुनेछ ।’ 

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । तर, कहिलेसम्म र कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय सचिवालय बैठकले गर्दै छ । विवाद देखिए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही समय पछाडि धकेलिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । 

गौतमले निकटस्थलाई आफू सरकारको जिम्मेवारी लिने उद्देश्यले नै राष्ट्रिय सभा सांसद बन्न लागेको बताउँदै आएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भने सरकारमा नजाने उनले आफ्नो धारणा सुनाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि गौतममाथि दबाब बढेको छ । 

गौतम र श्रेष्ठलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा पठाउने पक्षमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल शुक्रबारको बैठकमा सरकार पुनर्गठनबारे पहिले प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्ने र त्यसपछि मात्र आफ्ना मतसहितका सुझाब राख्ने तयारीमा छन् । ‘सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा को–को मन्त्री राख्ने, को–को हटाउनेबारे हामी पहिले प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्ने पक्षमा छौँ,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘वामदेव र नारायणकाजी कमरेडलाई सरकारमा लैजाने विषयमा मनासिव धारणा आयो भने ठीकै छ, नत्र त्यहीँ आफ्ना धारणा राख्छौँ र छलफल गर्छौँ ।’ 

तर, प्रधानमन्त्री ओली भने गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा लैजाँदा संवैधानिक विवाद खडा हुने र त्यसले दुवै नेताका साथै पार्टीकै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भन्दै सकारात्मक छैनन् । संविधानको धारा ७८ (४)ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्थामा गौतम र पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्न सक्ने ओलीनिकट नेताहरूको तर्क छ । 

‘संविधानको मूल स्प्रिट चुनावमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने नै हो, यदि यी कुरालाई नबुझीकन वामदेव कमरेड मन्त्री बन्नुभयो भने अदालतमा प्रश्न खडा भएर उहाँको पद बदर नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘संवैधानिक जटिलताबारे अदालतमा प्रवेश पाएर बदर भएको अवस्थामा उहाँको व्यक्तित्वमा मात्र होइन, जनस्तरमा उठ्ने व्यापक प्रश्नले पार्टीकै प्रतिष्ठामाथि समेत ठूलो धब्बा लाग्न सक्छ । 

पार्टी एकता बचाउन ‘मध्यमार्गी’ भूमिका खेलेको र पार्टी तथा मुलुकका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका साथै वरिष्ठ नेताहरू खनाल, नेपाललगायत गौतमलाई मनोनीत सांसद बनाउने समझदारीमा पुगेका थिए । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको डिलमा पुगेका वेला गौतमले गत १३ साउनको स्थायी कमिटी बैठकमा ६ बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेर समाधानको कोसिस गरेका थिए । तर, उनलाई मन्त्री बनाउने विषयमा भने एकरूपता भइसकेको छैन । 

गौतम र श्रेष्ठ दुवै वा एक नेतालाई सरकारमा लैजाँदा प्रचण्ड, नेपाल र खनालले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत दैनिक कामकाजमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने ओलीको आशंका छ । उनीहरूलाई सरकारमा लैजानुपर्ने बाध्यता परे अर्थ मन्त्रालयबाहेक जिम्मेवारी दिन सकिने ओलीले सन्देश दिइसकेका छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई मन्त्रीसरहकै हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर अघोषित रूपमा अर्थ मन्त्रालयकै पुरानो जिम्मेवारी दिने ओलीले संकेत गरेका हुन् । १८ भदौको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा सिफारिस गर्न लागेको औपचारिक जानकारी गराएपछि गौतमले सरकारमा सहभागिताबारे बोलेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउँछु : गौतम 

शपथपछि नेता गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनका निम्ति नेपालको संविधान र नियमावलीबमोजिम राष्ट्रिय सभामा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य रहँदासम्म यसको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नेछैन, नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौम अधिकार र नेपाली जनताप्रति सदैव बफादार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु,’ गौतमले प्रतिबद्धता मन्तव्यमा भने, ‘हाम्रो पार्टी नेकपाले नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ । त्यही संकल्पबमोजिम यहाँबाट के–कति भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, गर्नेछु ।’

गौतमले कुनै वेला आफैँले पार्टी सदस्यता दिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाबाट शपथ लिन पाएकोमा खुसी लागेको भन्दै आभार व्यक्त गरे । ‘मलाई यो सभामा उपस्थित गराएर शपथ गराउने अध्यक्षज्यू कुनै वेला मेरो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र मैले नै पार्टी सदस्यता प्रदान गरेको थिएँ,’ गौतमले प्रतिबद्धता मन्तव्यमा भने, ‘मैले आज सदस्यता प्रदान गरेको एकजना कमरेड राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदा मेरो छाती चौडा भएको छ । उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।’ 

उनले सांसद सिफारिसका लागि आग्रह गर्ने आफ्नै पार्टी नेकपा, मनोनयनका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र मनोनयन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीप्रति पनि आभार प्रकट गरे । गौतमले बिहीबार अपराह्न ४ बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाबाट शपथ लिएका थिए । उनको शपथमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू नेपाल, खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठसहित स्थायी कमिटीका र केन्द्रीय कमिटीका केही सांसद पनि सहभागी थिए । गौतमलाई बधाई दिन नेकपाका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता उनको निवास भैँसेपाटी पनि पुगेका थिए ।