जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न कित्ताकाट खोलेको मन्त्रालयको प्रस्टीकरण 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटका विषयमा भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको र भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । 

०७४ साउनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । यस्तै, ०७५ पुसमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, गत १८ भदौमा मन्त्रालयले यसअघि भएका सबै निर्णय बदर गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले गरेको यस निर्णयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुला भने नहुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यस निर्णयले जग्गाको कित्ताकाटलाई अझ व्यवस्थित बनाउनेछ । ‘नयाँ निर्णयमा हामीले प्रचलित ऐन नियमअनुसार भनेका छाैँ । यसमा स्थानीय तहले बनाएका ऐनहरू पनि आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले अब जथाभावी कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्नेचाहिँ होइन,’ उनले भने । 

भूउपयोग ऐनअनुसार जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार ऐनमा पनि जग्गाको वर्गीकरण अधिकार स्थानीय सरकारमा नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले यसको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिएको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले भूउपयोग तथ्यांक नक्सा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोहीबमोजिम स्थानीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्नेछ । त्यसअघि स्थानीय सरकारले हाल बनाइएका कृषि जग्गासम्बन्धी कानुनअनुसार भूमि विनियमावलीलगायत प्रचलित ऐनअनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले सर्वसाधारणलाई जग्गाको कित्ताकाटमा सहज हुने बताए । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार टाठाबाठाले विभिन्न बाटो अपनाई कित्ताकाट गर्दै आएका थिए । तर, सामान्य नागरिकलाई घर–व्यवहार चलाउनका लागि जग्गा खरिद–बिक्री गर्न पनि असहज भएको थियो । मन्त्रालयले गरेको नयाँ निर्णयले सामान्य नागरिकलाई पनि सहज हुने उनले दाबी गरे ।