Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ असार २६ शुक्रबार ०४:१०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रोजगारीमा निर्भरता : भारतबाट वर्षमा सवा खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ, नेपालबाट पाँच खर्ब जान्छ

जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ असार २६ शुक्रबार ०४:१०:००

भारतले रेमिट्यान्स कमाउने देशमा नेपाल आठौँ स्थानमा, व्यापारमा पनि भारतलाई अतुलनीय फाइदा : वर्षमा नौ खर्बको सामान नेपालले किन्छ

रोजगारीका लागि नेपाल भारतमा निर्भर छ भन्ने मान्यता भारतमा आम छ । तर, रोजगारी गरेर नेपालीले भारतबाट ल्याउने रकमभन्दा यताबाट उता जाने रकम चार गुणा बढी छ । 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालबाट भारतमा तीन अर्ब एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स गएको थियो । भारतले रेमिट्यान्स पाउने देशहरूको सूचीमा नेपाल आठौँ स्थानमा छ । भारतमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर १४ प्रतिशत थियो । यस हिसाबले सन् २०१९ मा नेपालबाट भारतमा तीन अर्ब ९१ करोड ९५ लाख रेमिट्यान्स गएको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । यो हिसाबले सन् २०१९ मा चार खर्ब ७० अर्ब ३५ नेपाली रुपैयाँ भारत गएको देखिन्छ । 

तर, आव ०७५/७६ मा भारतबाट नेपालमा जम्मा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

भारतीयलाई नेपालमा र नेपालीलाई भारतमा काम गर्न आउन–जान प्रवेशाज्ञा लिनुपर्दैन । त्यसो हुँदा यी दुवै देशमा एक–अर्का मुलुकका कति नागरिक छन् भन्ने तथ्यांक छैन । 

तर, ०६८ को जनगणनाअनुसार १९ लाख २० नेपाली देशबाहिर छन्, त्यसमध्ये ३७ दशमलव २ प्रतिशत भारतमा थिए । त्यो भनेको सात लाख १४ हजार हो । पछिल्लो समय कामका लागि भारत जाने क्रम घटेको तथा तेस्रो मुलुक जाने क्रम बढेका कारण पनि भारतमा नेपालीको संख्या त्यसभन्दा बढी नभएको अनुमान छ । भारतीय सेनामा मात्रै ३२ हजार नेपाली भएको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

नेपालमा भारतीय कति छन्, भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, भारत गएको रेमिट्यान्सको आधारमा भारतमा नेपालीभन्दा नेपालमा भारतीय चार गुणा धेरै छन् । भारतमा सात लाख १४ हजार नेपाली रहेको तथ्यका आधारमा नेपालमा २६ लाखभन्दा धेरै भारतीय भएको बुझिन्छ । 

व्यापारबाट पनि भारत नेपालसँग अतुलनीय फाइदामा छ । भारतको सबैभन्दा ठूला १० व्यापारिक साझेदारमध्ये नेपाल एक हो । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भारतले नेपाललाई नौ खर्ब १८ अर्बको सामान बेचेको थियो । तर, उसले नेपालबाट जम्मा ६३ अर्बको मात्रै सामान किनेको थियो । नेपालले किन्ने सामानबाट पनि भारतमा रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुगेको छ ।


घृणा फैलाउने भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा बन्द
विदेशी च्यानल हेर्दा वर्षमा करिब १ अर्ब बाहिरिन्छ, नेपालको विज्ञापन बजारमा ५ अर्ब घाटा


भ्रामक मात्र होइन, निकृष्ट सामग्री उत्पादन गरिरहेका भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण नेपालमा रोकिएको छ । नेपालका अधिकांश केबल तथा डिटिएच अपरेटरले दूरदर्शनबाहेक अन्य भारतीय न्युज च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको बताएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक विवाद बढेसँगै भारतीय मिडियाले लगातार नेपालविरुद्ध विषवमन गर्दैै आएका छन् । 

सरकारको निर्देशनमा होइन, सर्वसाधारणको आग्रहबमोजिम ती च्यानल बन्द गरिएको डिसहोमका प्रबन्ध–निर्देशक सुदीप आचार्यले जानकारी दिए । ‘भारतीय च्यानलहरूको निकृष्ट सामग्रीप्रति ग्राहकहरूको विरोध लामो समयदेखि थियो, ती च्यानल बन्द गर्नुपर्‍यो भन्ने जनदबाब थियो,’ आचार्यले भने, हामीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा निर्देशन पनि मागेका थियौँ, तर मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा केही पनि प्रतिक्रिया दिएन । तर, पछिल्ला दिनमा झन् आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण भएपछि केबल टेलिभिजन अपरेटर र डिटिएचहरूले सल्लाह गरी ती च्यानल बन्द गर्‍यौँ ।’ भारतबाट प्रसारण हुने न्युज च्यानलबाहेक अन्य टेलिभिजनको प्रसारणमा भने रोक लगाइएको छैन ।

टेलिभिजन सेटमा च्यानल बन्द भए पनि इन्टरनेटबाट ती च्यानल आउने बाटो भने रोकिएको छैन । युट्युब, फेसबुक तथा ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने भारतीय टेलिभिजनका कन्टेन्ट बन्द गर्न सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने पनि आचार्यले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा जे–जे कन्टेन्ट आएका छन्, ती टेलिभिजनबाट होइन, सामाजिक सञ्जालबाटै आएका हुन्, त्यसो हुँदा भारतीय न्युज च्यानलका ती कन्टेन्ट पनि बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहेमा त्यसो गर्न सक्छ ।’ 

नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपाली जनता, राजनीतिक दलका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति नेपाली समाजमा रोष बढेको थियो । सरकारले पनि नेपाली प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतको विषयमा भारतीय च्यानलहरूले बनाएको आपत्तिजनक कथाबारे राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘दुर्भावना फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, मानमर्दन गर्ने समाचार तथा विश्लेषणको सरकारले भत्र्सना गर्छ, तथा कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्नेछ ।’

विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गराउन डिटिएच तथा केबुल टिभी अपरेटरले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने डिसहोमका प्रबन्ध–निर्देशक सुदीप आचार्यले बताए । यद्यपि, अधिकांश भारतीय समाचार च्यानललाई भने पैसा तिर्नुपर्दैन । ‘मनोरञ्जन र खेल च्यानलका लागि ठूलो रकम भारत जान्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘ती च्यानलको प्रसारण अधिकार किन्दा न्युज च्यानल प्याकेजमै आउने गरेका छन् ।’ 

विज्ञापन व्यवसायी रञ्जित आचार्य नेपालमा भारतीय च्यानलले दोहोरो फाइदा लिइरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो नेपालीले पैसा तिरेर भारतीय च्यानल हेरिदिएका छन्, दोस्रो– नेपालको बजारमा समेत हाम्रो बलियो उपस्थिति छ भनेर भारतीय च्यानलले विज्ञापन उठाइरहेका छन्,’ उनले भने । 

नेपालमा भारतीय च्यानल निर्वाध चल्दा नेपालको विज्ञापन बजारलाई ठूलो घाटा भइरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बताए । ‘नेपाली बजारमा उपलब्ध बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ५० प्रतिशत उत्पादनको विज्ञापन भारतीय च्यानलमा आउँछ, तीमध्ये अधिकांशले नेपालमा विज्ञापन गर्दैनन्, भारतीय च्यानलकै भर परेका छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘क्लिनफिड लागू भए भारतीय च्यानलबाट विज्ञापनबाहेकका कन्टेन्ट मात्र आउने थिए । र, नेपाली विज्ञापन बजारमा थप पाँच अर्बले बढेर १५ अर्बको हुनेछ ।’ 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टले विज्ञापनमा खर्च गर्ने भनेर मातृ कम्पनीबाट लिएको रकमसमेत खर्च नगरेको विज्ञापन व्यवसायी आचार्यको भनाइ छ । ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाली एजेन्टले उताबाट ल्याएको रकमको विज्ञापन गरे भने पनि तीन–चार अर्बको बजार बढ्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा बिक्री हुने सबै उत्पादनको न्यूनतम बिक्री मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने पाँच अर्बसम्मको विज्ञापन बजार नेपालमा बढ्न सक्छ ।’

 

भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको आपत्ति

राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाइ

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका

नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा अनर्गल प्रचार गरेकोमा भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले अनर्गल प्रचार गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताए । 

‘हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न हामी स्वदेशी र विदेशी सबै मिडियालाई आग्रह गर्छौँ । यसका पछाडि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् । राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने । 

दुर्भावना फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, मानमर्दन गर्ने समाचार तथा विश्लेषणको सरकारले भत्र्सना गर्ने प्रवक्ता खतिवडाको भनाइ छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमको गलत प्रचारको विरुद्धमा कूटनीतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्ने उनले बताए । 

भारतीय टेलिभिजनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा एकपक्षीय समाचार प्रसारण भएका छन् । पछिल्लोपटक भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली, चीन तथा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको व्यक्तिगत विवरण जोडेर केही रिपोर्ट प्रसारण भएका थिए । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आएका छन् । 

‘भारतीय मिडियाले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आएका समाचार स्टोरीहरू र प्रतिक्रियाहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् । त्यस्ता रिपोर्टमा पत्रकारिताको आधारभूत आचारसंहिताको पालना भएको छैन । त्यस्ता रिपोर्टहरूमा अन्तर्निहित दुर्भावनापूर्ण सोच र तरिकाले हाम्रा दुई देश र जनताबीच रहेको पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउँछ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको प्रतिक्रिया छ, ‘नयाँ नक्साको प्रकाशनपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध भारतीय मिडियाबाट आएका समाचार निन्दनीय छन् । उनीहरूको बनावटी र नक्कली समाचारहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौँ । हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताबारे नेपाली सरकार र जनताको एकीकृत अडानको सम्मान गर्न हामी सम्बद्ध उनीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भनेका छन्, ‘कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले केही दिनयता गरिरहेको गलत र मर्यादाहीन सम्प्रेषणको अभीष्ट राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । तिनले पत्रकारिताबाहेक अरू थोक मात्रै गरिरहेका छन् । नेपालीमा यस्तो आधारहीन सम्प्रेषणले कुनै अर्थ राख्दैन । जिम्मेवार पत्रकारिताका निम्ति यो लज्जाको विषय हो ।’ 

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भारतीय मिडियाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘भारतीय सञ्चारमाध्यमले हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो । हद भयो । बकवास बन्द गर । हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी एकढिक्का छौँ । विदेशीको फुटाऊ र स्वार्थ पूरा गर नीति सफल हुन दिनेछैनौँ । यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ सत्तारुढ दल नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उता कांग्रेस नेता गगन थापाको प्रतिक्रिया छ, ‘नेकपाको विवादमा चिनियाँ राजदूतको अशोभनीय संलग्नता आपत्तिजनक छ, प्रश्न गरौँ । तर, यो सन्दर्भमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर प्रसारित विषयवस्तुले हामी सबैको अपमान गरेको छ । त्यस्ता गोदी मिडिया नेपालमा नहेर्ने मात्र होइन, अबदेखि तिनका कार्यक्रममा भाग पनि नलिऔँ ।’ 

उता समाचारबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यसको खण्डन वा प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा वा भारतीय सञ्चारमाध्यममा यसको खण्डन गरेका छैनन् । 

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य यसबारे प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन् । तर, आचार्यले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्ने हो, भन्नुपर्ने कुरा भन्ने हो । त्यो भएको छ, बोलिएको छ, भनिएको छ ।’

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आचार्यको उदासीनताप्रति सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यो वेला राजदूत मात्र होइन, कूटनीतिक अधिकारीहरू पनि सक्रिय हुनुपथ्र्यो । तर, उनीहरू मौनता साँधेर बसेका छन् । नेतृत्वका हिसाबले राजदूतले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन ।’