Skip This
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ को उपदफा १० ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
उक्त प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेमा त्यसको कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था थियो । अर्थात्, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन ।
उक्त प्रावधान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को उपधारा (२) मा रहेको आयोगको अधिकारसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र पुनमदेवी महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले ऐनको दफा १७ को उपदफा १० खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम उक्त प्रावधान खारेज गरिदियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीशहरू रामकुमार साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २३ फागुन ०६९ मा दफा १७ को उपदफा १० खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । अदालतले महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो अधिकार दिने हो भने मानव अधिकार आयोगलाई संविधानले दिएको मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार नै निष्प्रभावी हुने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ को उपदफा १० पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । त्यसैले आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा गरेको सिफारिस कार्यान्वयनबाट सरकार पन्छिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को उपधारा (२) मा रहेको आयोगको अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४९ को उपधारा (२) ले निरन्तरता दिएको छ । संविधानले आयोगलाई उजुरी वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा आवश्यक परे मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यस संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगका सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता मात्रै गरेर पन्छिन सक्ने अवस्था नरहेको कानुनका जानकार बताउँछन् । तर, व्यवहारमा भने आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको दर न्यून देखिँदै आएको छ ।
