समावेशी आयोगका ४० सिफारिस अलपत्र, मधेशी आयोगका कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्

समावेशी आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारलाई गरेका ४० वटा सिफारिसमध्ये कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। श्रमिकको हक, पिछडिएको क्षेत्रको सामाजिक तथा भौतिक विकास, खस–आर्यका थर सूचीकरण, राष्ट्रिय कृषि नीति तथा किसानको अधिकारलगायतका विषयमा आयोगले दिएका सुझाव सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको हो।

नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा आयोगको राय लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

अन्य समावेशी आयोगहरूको अवस्था पनि सुधारोन्मुख देखिएको छैन। तथ्यांकअनुसार दलित आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा विभिन्न ३० विषयमा गरेका सिफारिसमध्ये १६.३३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्।

त्यस्तै, थारू आयोगका ६० सिफारिसमध्ये १८.३३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। मधेशी आयोगको अवस्था भने अझ कमजोर देखिएको छ। आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारसमक्ष गरेका ५३ वटा सिफारिसमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथ्यांकले देखाएको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका समावेशी आयोगहरूले समुदायको अधिकार संरक्षण र नीति निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा आयोगहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।