- वि.सं २o८३ श्रावण २१ बिहीबार
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वाेच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वाेच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने भएको छ। सर्वाेच्चले बिहीबार यसअघिको फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यसअघिको फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति हुने आदेश दिएको हो।
यसअघि ४ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन थापा पक्षलाई आधिकारिता दिएको थियो। सो फैसला पुनरवलोकनको माग गरी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए।
सुकुमवासी बस्तीका विस्थापित बालबालिकालाई साउनभित्र विद्यालय भर्ना गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई साउन मसान्तभित्र विद्यालयमा भर्ना गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका प्रत्यर्थीका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । १८ साउनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा सुकुमवासी क्षेत्रका विद्यालयसमेत भत्काइएकाले वा बस्ती विस्थापित हुँदा विद्यालय टाढा भई बालबालिका शिक्षाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाटै, ‘नेपाल इ–एटेस्टेसन सिस्टम’ शुभारम्भ
परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल इ–एटेस्टेसन सिस्टमको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व तिर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नेछन्। यो सेवा भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा आउनेछ।
ग्यास आयात बढाएर छिट्टै आपूर्ति सहज गराउँछौँ : नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक साह
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बिहीबार दिउँसो बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणलगत्तै आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै साहले भारतबाट ग्यास आयात बढाएर छिट्टै आपूर्ति सहज गराउने बताए।
‘ग्यास आपूर्ति असहज भएका वेला मेरो नियुक्ति भएको छ। त्यसैले, ग्यासको आपूर्ति सहजतालाई पहिलो प्राथमिकतमा राखेर काम गनुपर्नेछ,’ उनको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘भारतबाट आयात परिमाण तत्कालै बढाएर बजारमा आपूर्ति पनि बढाइनेछ। यसबाट अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुने मेरो विश्वास छ।’
सुनसरी घटनासम्बन्धी छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थपियो
सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप तथा प्रहरीको गोलीबाट सर्वसाधरणको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिको म्याद १५ दिन थप भएको छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापा नेतृत्वको समितिको म्याद बिहीबार थप गरेको हो ।
यसअघि गत ११ साउनमा एक हप्ताको अवधि दिएर समिति गठन भएको थियो । छानबिन नसकिएकाले समितको म्याद १५ दिनलाई थपिएको गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठुलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार इच्छुक संस्था तथा कम्पनीहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ।
विश्वविद्यालयहरूले भने- वातावरण विज्ञान नपढेकालाई वातावरण निरीक्षक र परीक्षक बनाइनुहुँदैन
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा २ (६) फ र फ ३ मा वातावरण निरीक्षक र परीक्षक पदका लागि वातावरण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेका अप्रसाङ्गिक विषयमा स्नातक (परीक्षकका लागि स्नातकोत्तर) गरेका र दुई वर्ष स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत योग्य मान्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै तत्काल परिमार्जन गरी वातावरण निरीक्षक र परीक्षक पदका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङमा कम्तीमा स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न माग गरेका छन्।
सम्पति शुद्धीकरण मुद्दामा ऋषिराज मोरसँग एक करोड धरौटी माग
विशेष अदालतले सम्पति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी ऋषिराज मोरसँग एक करोड धरौटी माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मोरलाई धरौटी लिएर तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
मोरले दीपक भट्टलगायत अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा सेयर बजार प्रभावित पारी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग छ। उनीहरूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम दुरुयोग गरी व्यक्तिगत नाममा सेयर खरिद गरी पुनः हिमालयन रिइन्स्योरेन्सालाई नै बिक्री गरी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँगको मिलेमतोमा धितोपत्र बजारलाई नै प्रभावित पारेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माणमा सरकारी अनुदान हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका बहालवाला मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्दा प्रदेश र नगरपालिकाबाट दुई लटमा लिएको कुल एक करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ को अनुदान रकम हिनामिना गरेको दावी अख्तियारको छ ।
१३.८२ अंकले घटेको बजारमा कारोबार रकममा सामान्य सुधार
बिहीबार सेयर बजार १३.८२ अंकले घटेको छ । बजार घटेसँगै नेप्से परिसूचक दुई हजार ६५४ अंकमा झरेको छ । कारोबार रकममा भने केही सुधार भएको छ ।
बिहीबार ६४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा दुई सय दुई कम्पनीको मूल्य घट्यो भने १० कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। दिनभरि नै हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहयो ।
बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनान्स, होटेल तथा पर्यटनलगायतका उपसूचक घटे पनि व्यापार उपसूचकमा हरियो देखियो ।
