विश्वविद्यालयहरूले भने- वातावरण विज्ञान नपढेकालाई वातावरण निरीक्षक र परीक्षक बनाइनुहुँदैन

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा २ (६) फ र फ ३ मा वातावरण निरीक्षक र परीक्षक पदका लागि वातावरण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेका अप्रसाङ्गिक विषयमा स्नातक (परीक्षकका लागि स्नातकोत्तर) गरेका र दुई वर्ष स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत योग्य मान्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै तत्काल परिमार्जन गरी वातावरण निरीक्षक र परीक्षक पदका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङमा कम्तीमा स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न माग गरेका छन्।

वातावरण निरीक्षकको पद विशुद्ध प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत पद भएकाले यसका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङको आधारभूत तथा विशिष्टीकृत ज्ञान अनिवार्य हुने उनीहरूको ठहर छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ जारी भएपश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा वातावरणीय अध्ययनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

हाल हजारौँको संख्यामा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भई देशविदेशमा कार्यरत रहेका अवस्थामा अप्राविधिक व्यक्तिलाई उक्त पदमा योग्य ठहराउँदा निम्न गम्भीर असर पर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूले मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार कानुन बनेमा वातावरणीय अध्ययन, निरीक्षण र वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर खस्किने, वातावरणीय सुशासन कमजोर भई वातावरणीय जोखिम बढ्ने र  देशमै उत्पादित दक्ष वातावरणविद् तथा इन्जिनियरको भूमिकालाई निरुत्साहित बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग (कीर्तिपुर), काठमाडौँ विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विभाग, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विभागीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, पद्मकन्या, मेची बहुमुखी क्याम्पस, ख्वप कलेज, बालकुमारी कलेज, सप्तगण्डकी क्याम्पस, गोल्डेनगेट र जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका विभागीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय संसद्का विषयगत समिति, लोक सेवा आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई पठाइएको छ।