यसरी बिग्रियो ओलीसँग कार्कीको सम्बन्ध

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापा प्रदेश सभा (क)बाट हिक्मतकुमार कार्की २०७४ र २०७९ दुवै प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् । संगठनमा अनुशासित र रणनीतिक योजनाकारका रूपमा अध्यक्ष ओलीले कार्कीलाई लामो समयसम्म विश्वास पात्रका रूपमा राखेका थिए ।

संविधानसभा सदस्य रहेका उनका दाजु दीपक कार्की पनि ओलीनिकट मानिन्थे । तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीसँग कार्की दाजुभाइको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्दै गएको बताइन्छ ।

एमाले नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नरुचाएकै वेला कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी विराटनगर आउँदा भेट गरेका थिए । त्यस्तै, गत फागुनको निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली रास्वपाका बालेन शाहसँग पराजित हुनुमा गौरादहका कार्की दाजुभाइ पनि कारण रहेको प्रतिवेदन ओलीसमक्ष पुगेको थियो ।

स्रोतका अनुसार स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको असन्तुष्टिका कारण पनि अध्यक्ष ओलीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।  निर्वाचनमा पराजयपछि ओलीले कार्कीलाई बिस्तारै किनारा लगाउन थालेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ ।

एमालेको महाधिवेशनमा पनि ओली कार्कीलाई केन्द्रीय सचिव बनाउन इच्छुक थिएनन् । तर, अन्य समकक्षीहरू सचिव बनेपछि शंकर पोखरेललगायत नेताहरूको जोडबलमा कार्की सचिव बनेका थिए ।

हाल कार्कीलाई महासचिव शंकर पोखरेल समूहको समर्थन रहेको बताइन्छ । त्यसैले कार्कीले केन्द्रीय सचिवालयको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने अडान लिँदै आएका छन् ।

विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै कार्की र पोखरेलबिच निकटसम्बन्ध रहँदै आएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली र पोखरेल समूहबिच दूरी बढेपछि कार्की पनि खुलेर ओली पक्षमा उभिन नचाहेको चर्चा एमालेभित्र छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका छैनन् ।

एमालेले कार्कीको विकल्प खोजे धारा १६८ (५) अनुसार बन्नेछन् नयाँ मुख्यमन्त्री 
एमालेले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको विकल्प खोजे नयाँ मुख्यमन्त्री पनि १६८ (५) अनुसार नियुक्त हुनेछन् । २७ वैशाख ०८१ मा कार्की सोही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो धारामा ‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने’ व्यवस्था छ । हिक्मत कार्कीअघि कांग्रेसका केदार कार्की पनि २७ असोज ०८० मा संविधानको यही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

धारा १६८ (५) अनुसार आफू अन्तिम मुख्यमन्त्री हुने र दुई वर्ष सरकार ढाल्न नपाउने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्णइजलासले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले ११ असार ०८१ मा गरेको फैसलामा कुनै पनि दल वा व्यक्ति (प्रदेश सभा सदस्य)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरुमा विश्वासको मत लिएको, तर पछिल्लोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विश्वासको मत लिन नसकेको, प्रदेश प्रमुखले वैधानिक रूपमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तथा हिक्मत कार्कीले मुख्यन्त्री नियुक्ति भई विश्वासको मतसमेत लिएको अवस्था देखाएर केदार कार्कीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन इङ्नामले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त हुन सक्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमा उक्त धाराअनुसार सरकार गठन संवैधानिक हुने फैसला गरिसकेको नजिरका आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संवैधानिक अड्चन देखिँदैन । मुख्य निर्णय त सम्बन्धित राजनीतिक दलले लिने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै मुख्यमन्त्री कायम हुने हो भने समस्या रहेन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने हो भने सोही धाराअनुसार नियुक्त गर्न मिल्छ ।’