केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन : निष्क्रिय कर्जाबाट बाहिरिन थप  तीन महिना नियमित किस्ता तिर्नुपर्ने

भाका नाघेको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्नेबित्तिकै तुरुन्तै ऋणीले निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरणबाट बाहिरिन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार   एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ निर्देशनअनुसार निष्क्रिय कर्जामा परेका ऋणीले सम्पूर्ण साँवा र ब्याज तिरेपछि पनि कम्तीमा तीन महिना नियमित किस्ता तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस अवधिसम्म कर्जा पहिले जुन वर्गमा थियो (कमसल, शंकास्पद वा खराब), त्यही वर्गमै रहनेछ । यसले ऋणीलाई अनुशासित बन्न प्रेरित गर्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारण, उद्योगी र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो । जेन–जी आन्दोलन, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक सुस्तताका कारण प्रभावित बनेका व्यवसायलाई लक्षित गर्दै कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजदर र कर्जा वर्गीकरणमा लचिलो व्यवस्था गरिएको हो ।

ऊर्जा र ठुला पूर्वाधार आयोजनाका लागि केही सहजता दिइएको छ । यस्ता आयोजनामा कर्जा तिर्न सुरु गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले ग्रेस अवधिमा एकैपटक ठुलो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ । अब ग्रेस अवधिभर वर्षैपिच्छे क्रमश: नोक्सानी व्यवस्था बढाउँदै अन्तिम वर्षमा एक प्रतिशत पुर्‍याउन पाइनेछ, जसले परियोजनाको नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेशम, जुट, कपास तथा व्यावसायिक फलफूल खेतीमा प्रवाहित कर्जामा सुरुका वर्ष न्यून कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाइने भएपछि किसान र कृषि उद्यमीलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । पहिलो वर्ष अत्यन्तै कम, दोस्रो वर्ष केही बढाएर र तेस्रो वर्षदेखि मात्र एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू हुने भएकाले दीर्घकालीन कृषि लगानी प्रोत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ ।

साना उद्योग, होटेल र रेस्टुरेन्टका लागि ब्याजदरमा पनि कडाइ गरिएको छ । हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गआसपास सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य स्वच्छताको प्रमाणपत्र लिएका होटेल–रेस्टुरेन्टलाई कर्जा दिँदा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ग्रामीण र राजमार्गकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यवसायका लागि निर्देशन अझ लचिलो बनेको छ । व्यवसाय पुन: सञ्चालनमा आउँदासम्म आधार दरमा आधा प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने र केही कडा निगरानी व्यवस्था एक वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ । आन्दोलन, बाढीपहिरो, भूकम्प तथा सीमावर्ती नाकामा अवरोधबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशनले निर्माण व्यवसायीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । सरकारी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका ठेकेदारले लिएको कर्जामा पेनाल ब्याज नलाग्ने र एकपटकका लागि पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्जा जोखिम पूर्ण रूपमा बेवास्ता नगरिँदै न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।