अलपत्र जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ । 

तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई जीर्ण आयोजनाको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । तीनवटै मन्त्रालयको काम–कारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताए ।

‘चालू रहेका ठुला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस् ।’ निर्णय नगरी नहुने भन्दै उनले जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । ‘आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन,’ उनले भने । 

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा बढी पुल निर्माण आयोजना अलपत्र रहेको देखिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

अनियमितता फेला परे तुरुन्तै कारबाही 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्ना कार्यालयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले अनियमितता फेला परेमा त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘विगतमा कमिसन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो निराशा उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनियमितता हुने छिद्रहरूको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिनेछैन ।’

‘संसद् भवन पुसभित्रै जसरी पनि सकौँ’ 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री घिसिङले बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणबारे छलफल गरेर पुसआगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठुलो क्षति पुर्‍याइएपछि अहिले संसद् भवन नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद् भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो बहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रूपमा परिचालित भई समयअगावै सक्नुपर्छ ।’

संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौँपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपर्पाेज हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।