निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित बजेटबाटै सवा खर्ब निकालिने

जेन–जी आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण र आगामी चुनावका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन चालू आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको विनियोजित बजेटबाटै एक खर्ब २० अर्बभन्दा बढी स्रोत निकालेर चुनाव र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको हो । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको जानकारी दिए । उनले सोही रकमलाई चुनाव र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने बताए । 

अर्थमन्त्री खनालले फागुन २१ मा गरिने संघीय संसद्को चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए । ‘विशेष गरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदै छ, जुन योजनामा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । 

अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै निर्वाचन भएको र यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन २५ अर्ब खर्च भएको हुनाले यसपटक त्योभन्दा कम बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण बजेट बढ्न सक्ने खनालको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउन सबै काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘आयोगले आवश्यक तयारी टुंग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसका लागि बाहिर कसैको मुख हेर्नुपर्ने वा छिमेकी राष्ट्र कसैसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देख्दैन ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए । ‘पुनरुत्थान योजना (रिकभरी प्लान)मा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ,’ उनले भने । यो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ । कोषले मुख्यत: तीनवटा काम गर्ने जानकारी दिए । पहिलो, ज्यान गुमाएका परिवारलाई गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्नेछ । दोस्रो, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ । तेस्रो, निजी क्षेत्रका ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने काम हुनेछ । ‘निजी क्षेत्रलाई संरचना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सामान आयातमा भन्सारमा छुट दिनेलगायतका सहायता गरिनेछ,’ उनले भने । 

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुँदैन : गभर्नर 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको अभाव नहुनेसमेत उनले उल्लेख गरे । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक छ, यद्यपि त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय सुशासन र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा सुधार हो,’ उनले भने ।

प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण हुनुले व्यवसायीमा चिन्ता थपिए पनि अब निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘प्रदर्शनका क्रममा कैयौँ निजी व्यापारिक भवनमा क्षति पुगेको छ, तर अब हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नमा हुनुपर्छ, त्यसैले सुरुमा स्वदेशको लगानीलाई यहीँ रोक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा गतिशील हुन लामो समय लाग्दैन,’ गभर्नर पौडेलले भने । उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको मनोबलमा अभिवृद्धि आवश्यक भएको समेत उल्लेख गरे । साथै, व्यवसायी जेगाउन अर्थतन्त्रको प्रणालीमै सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।