सरकारी संरचनाको छैन बिमा

गत सोमबार र मंगलबार काठमाडौंसहित देशभर भएको जेन–जीको आन्दोलनले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवासलगायत देशभरका सरकारी भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । तर, क्षतिग्रस्त त्यस्ता संरचनाको सरकारले बिमा गर्ने अभ्यास नरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘निर्माण अवधिको बिमा हुने गरेको छ । तर, निर्माण भइसकेपछि बिमा गर्ने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यस्ता सम्पत्तिको बिमा गर्ने अवधारणा पहिलेदेखि नै हो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’ 

बिमा नगरेपछि क्षतिग्रस्त सरंचनाको निर्माणमा शतप्रतिशत लगानी सरकारी स्रोतबाट नै गर्नुपर्ने भएको हो । क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च हुन्छ भनेर अनुमान गरिसकेको अवस्था भने छैन । बजेटको अभावलगायतका कारण पनि बिमा गर्न चुनौती भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘यस्ता हुलदंगाको बिमा गर्न कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गर्ने रहेछन् । त्यसमाथि बिमाशुल्कका लागि बजेट व्यवस्थापनमा पनि चुनौती भयो,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्राविधिक चुनौती पनि भएका कारण बिमाको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा सुरु हुन सकेन ।’

पछिल्लोपटक सरकारले पनि बजेटमार्फत सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिलेको जस्तो घटनाबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सरकारबाट खर्च जुटाउनुपर्ने भएको छ, जबकि पछिल्लो घटनाक्रमले मुलुकलाई धेरै लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सरकारी आम्दानी पनि प्रभावित हुने जोखिमहरू देखिन्छन् । 

सरकारी गाडीको बिमा पनि नगन्य
सरकारी भवनको मात्रै होइन, सरकारी गाडीको समेत बिमा भएको छैन । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारलगायतका सरकारी निकायमा भएका गाडी जलाएर नष्ट भएका छन्, जुन गाडीको बिमा नगण्य मात्रामा मात्रै भएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चंकी क्षेत्रीले सरकारी गाडीको बिमा भएको देखिने बताए । ‘पालिकाका गाडीको बिमा भएको देखिन्छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका गाडीको बिमा भएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘सरकारी भवनको पनि बिमा भएको छैन ।’ 

निजी क्षेत्रबाट हालसम्मकै ठुलो दाबी पर्दै 
सरकारी क्षेत्र बिमाको दायराबाहिर हुँदा निजी क्षेत्रबाट भने हालसम्मकै उच्च मात्रामा दाबी आउने देखिएकोे छ । आन्दोलनले निजी घर, सवारीसाधन, बाइकलगायतका निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा अत्यधिक मात्रामा गाडी तथा बाइक जलाइएको छ । त्यसमा अधिकांश सवारीसाधन तथा बाइकको बिमा भएको छ । 

यस्तै, भाटभाटेनीको मात्रै १० वटा सुपरमार्केट भवन तोडफोड तथा आगजनी गरिएको छ । नक्सालस्थित हिल्टन होटेल जलाइएको छ । चन्द्रागिरिस्थित चन्द्रागिरि केबलकारको तल्लो स्टेसनमा आगजनी गरिएको छ । सिम्रिक एयरको कार्यालय र एक हेलिकोप्टर जलाइएको छ । एनसेलको लाजिम्पाटस्थित प्रधान कार्यालयमा पनि आगजनी गरिएको छ । चौधरी ग्रुपको सतुंगलस्थित कारखाना र विभिन्न ठाउँमा भएको सोरुम आगजनी गरिएको छ । अन्य विभिन्न कम्पनीको सोरुम पनि तोडफोड गरिएको थापाथलीस्थित बिजनेस पार्कसमेत जलाइएको छ । यसरी निजी सम्पत्ति तथा व्यवसायमा ठुलो मात्रामा क्षति पुगेको छ, त्यसमा अधिकांशको बिमा छ । त्यसअनुसार बिमा दाबी उच्च मात्रामा आउने अनुमान गरिएको छ । 

अघि ०७२ वैशाखको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिबाट १६ अर्ब ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । त्यसबेला बिमाको दायरा न्यून हुँदा पनि सोबराबरको दाबी परेको थियो । तर, अहिले बिमाको दायरा उच्च छ । त्यो अवस्थामा दाबी पनि धेरै नै आउने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले उच्च मात्रामा दाबी आउने देखिएको बताए । ‘कति मात्रामा दाबी पर्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, दाबी भने ठुलै पर्छ,’ उनले भने, ‘०७२ को भूकम्पमा १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । अहिले त्योभन्दा ठुलो रकममा दाबी पर्नेछ ।’ 

दाबी आवेदन आउन सुरु 
यता बिमा कम्पनीहरूमा दावी पर्न सुरु गरिसकेको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सिइओ चंकी क्षेत्रीले दाबी आउन सुरु गरेको बताए । ‘फोनलगायतका माध्यमबाट दाबी पर्ने तथा दाबी गर्छाैँ भनेर जानकारी गराउनुभएको छ । दाबी कतिसम्मको आउँछ भनेर अनुमान गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, धेरै नै आउने देखिन्छ ।’

तर, बिमा कम्पनीको नााफा प्रभावित हुने 
तर, यो घटनाले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफा प्रभावित हुने देखिन्छ । गत आवको असोज १०–१२ गते आएको बाढी, चैत १५ गतेको राजवादी आन्दोलन र असार २३ गतेको बाढीले बिमा कम्पनीहरूमा अतिरिक्त रूपमा उच्च दाबी परेको थियो । त्यसले गर्दा गत आवमा १४ ठुला र चार लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कुल नाफा घटेको यियो । त्यसमा नेसनल इन्स्योरेन्स घाटामै छ । तर, यसपालि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू नाफा बढ्ने आशामा थिए । तर, यो घटनाले त्यो सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

आउने दाबी तिर्न तयार छौँ : बिमा क्षेत्र 
जति ठुलो रकममा दाबी परे पनि भुक्तानीमा समस्या नहुने बिमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बिमा कम्पनीहरूले बिमाको पनि बिमा अर्थात् पुनर्बिमासमेत गरेका हुन्छन् । पुनर्बिमामार्फत पनि दाबी रकम आउने गर्छ । साथै, कम्पनीहरूमा पनि दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यो अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा समस्या नहुने कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल बिमंक संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका चंकी क्षेत्रले दाबी भुक्तानीमा समस्या नहुने बताए । ‘आउने दाबीमा प्राविधिक रूपमा बिमायोग्य क्षतिको मूल्यांकन गरेर बिमालेखको सर्तअन्तर्गत दाबी भुक्तानी दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले पुनर्बिमा पनि गरेका हुन्छन् । त्यो अवस्थामा दाबी भुक्तानीका लागि समस्या हुँदैन ।’