संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यलाई ३ प्रश्न

अब बन्ने नयाँ सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?  
यो अन्तरिम सरकार भएकाले यसका संवैधानिक सीमा त हुन्छन् नै । उसले कम्तीमा पनि पछि आउने सरकार र संसद्लाई दीर्घकालीन रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । आन्दोलनपछि जनताको मुख्य म्यान्डेट भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन हो । त्यो जनआवाज सम्बोधन गर्नैपर्छ । यसका साथै, २३ भदौमा सरकारका तर्फबाट मच्चाइएको नरसंहारको छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिमाथि निर्मम कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, २४ भदौको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने यसले भविष्यमा गलत नजिर बसाउनेछ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु त छँदै छ । त्यसका लागि कानुनी बाधा सुरु हुन्छन् । नियममा भएका बाधा सरकारले संशोधन गरेर फुकाउन सक्छ । ऐनमा समस्या भएमा अध्यादेशमार्फत फुकाउन सक्छ । तर, आन्दोलनले संविधान नफ्याँकेको हुनाले यो सरकारले संविधान चलाउन भने पाउँदैन । 

यो सरकार गठनमा उठाइएका कानुनी प्रश्न कति जाजय छन् ?
कुनै पनि आन्दोलन या विद्रोहको सफलतापछि हुने कैयौँ काममा कानुनी तथा संवैधानिक संगति मिलेको हुँदैन । तर, त्यस्तो अवस्थामा पराजित पक्षले बुझिदिनुपर्छ । संविधानका धारा, उपधारा हेर्ने हो भने कानुनी प्रश्न जायजै हो । तर, आन्दोलनपछि संविधान र जनमत बाझिएमा जहिल्यै जनमत ठुलो मानिन्छ । त्यसैले दलहरूले यस यथार्थलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ । 

हाल रिक्त भएका र पछि रिक्त हुने संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति कसरी हुन सक्छ ?
यतिखेर संवैधानिक निकाय तथा अदालतका पूरै टिमको पुनर्नियुक्तिको सख्त आवश्यकता छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा खासै समस्या हुँदैन । बहुमतबाट सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था यसअघि पनि लागू भइसकेकै छ ।