संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनलाई ३ प्रश्न

पछिल्लो जेन–जीको आन्दोलनसँगै भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा जेजस्तो ध्वंस भएको छ, त्यो अकल्पनीय छ । केही दिन नयाँ सरकार गठनलगायत विषयले मानिसलाई अलमल्याउला । त्यसपछिका दिनमा त नागरिकको दैनिक जीवन कुनै न कुनै रूपमा यी कार्यालयसँग जोडिन्छ नै । त्यतिखेर कुनै पनि सेवा लिन सरकारी निकायमा पुग्दा ध्वस्त संरचनाबाट सेवा पाउन निकै सकस पर्नेछ । यतिखेर देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवासदेखि गाउँगाउँका वडा कार्यालयसम्म ध्वस्त भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाह नहुने, खोजेको कागजात र तथ्यांक नभेटिनेलगायत अनेकौँ झमेला हुन सक्छ । वास्तवमा जेन–जी आन्दोलनको सरोकार यी कार्यालय जलाउनु थिएन । यसबाट हामी देशमा कति असुरक्षित रहेछौँ भन्ने छर्लंग भएको छ । देशका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सर्वसाधारणसम्म यो देशमा कोही पनि सुरक्षित रहेनछन् भन्ने देखिएको छ । यसबाट नेपालको सार्वभौमिकताचाहिँ कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

कागजपत्र र तथ्यांकमा भएको क्षतिले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सर्वोच्च अदालतका ६० हजार मुद्दाका फाइल जल्नु, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्पूर्ण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरकारी भवन जल्नु भनेको त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण कागजपत्र र नागरिकसित जोडिएका महत्वर्ण तथ्यांक जल्नु हो । यसबाट हाम्रा ऐतिहासिक दस्ताबेज नै खरानी भएका छन् । यसको असर अकल्पनीय हुनेछ । जुन, निकट भविष्यदेखि नै देखिन थाल्नेछ । 

यस्तो क्षतिको पूर्ति गर्ने बाटो के हुन सक्ला त ?
यो पूर्ति हुने विषय नै होइन । भौतिक संरचना त ढिलोचाँडो ठडिएलान्, तर कागजात र तथ्यांक फर्काउन सकिन्न । तर, यस घटनाले हामीलाई ठुलो पाठ पनि सिकाएको छ । अबका दिनमा यस्ता तथ्यांक खडा गर्दा एकभन्दा बढी ‘ब्याकअप’ राख्ने, ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दा पनि फरक–फरक स्थानमा सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।