- वि.सं Invalid date format
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार नागरिक सरकार गठन प्रक्रिया अन्तिम चरण पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि हानि नपुर्याई नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिनभरदेखि मध्यराति कट्दासम्म सभामुख, प्रधानसेनापति, प्रमुख दलका नेता, संविधानविद्, जेन–जीका प्रतिनिधिलगायतसँग परामर्श गरेका छन् । थप कुनै ‘चलखेल’ र अड्चन नआए शुक्रबार देशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार पाउनेछ ।
शीतलनिवासको छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार प्रमुख दलसहित सबै पक्ष कार्कीलाई शुक्रबार सरकारप्रमुख नियुक्त गर्न सहमत भएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई नियुक्त गर्नेछन् । अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिसहित दलहरूले कार्कीको नाममा असहमति नजनाए पनि सुरुमा प्रतिनिधिसभा भने विघटन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । संसद् राखेरै निकास खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, जेन–जीका प्रतिनिधि त्यसमा सहमत भएनन् । अझै पनि यस विषयमा दलहरू औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिले कार्की र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग राति अबेरसम्म पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सहभागी थिए । ‘संसद् विघटन गर्नुपर्ने जेन–जीको मागलाई छलफलको बटमलाइन बनाइएको छ । उनीहरूले अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनको माग अघि सारेका छन् । छलफल निष्कर्षउन्मुख छ,’ अर्यालले भने । कार्की बिहान ९ बजेदेखि शीतलनिवास र सैनिक मुख्यालयको छलफलमा थिइन् ।
दलबाहिरबाट नागरिक सरकार गठन गर्न संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन् । पहिलो– कामचलाऊ सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशीला कार्कीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने । दोस्रो– राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१(३) र (४) तथा धारा ३०५ अनुसार सिधै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । पहिलो विकल्प सम्भव नभए दोस्रो विकल्पमा जान सकिने उनीहरूको सुझाव थियो ।
संविधानको धारा ६१(३) मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ भने ६१(४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ । संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने कानुनविद्को सुझाव छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिले धारा ३०५ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमा राखिएको सर्तलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै राष्ट्रपतिले गाँठो फुकाउन सक्ने राय संविधानविद्को छ । ‘...यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ मात्रै भएकाले राष्ट्रपति आफैँ आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम यो अधिकार प्रयोग गर्ने विकल्पमा जान सक्ने सुझाव कानुनविद्को छ ।
‘राष्ट्रपतिले छलफल गर्न बोलाउनुभएको थियो । हामीले आन्दोलनको स्पिरिट र संविधानको भावनाअनुसार कसरी जान सकिन्छ भनेर सुझाएका छौँ,’ छलफलमा सहभागी एक संविधानविद्ले भने, ‘६ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी दलहरूको सहमतिमा सम्भवत: शुक्रबार देशले नयाँ सरकार पाउँछ ।’ छलफलमा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य, बाबुराम कुँवर, ललित बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याललगायत सहभागी थिए । अर्याल भने त्यसबाहेकका छलफलमा पनि सहभागी थिए ।
कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य कामचलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा सानो आकारको नयाँ सरकार गठन गर्दा सबभन्दा राम्रो हुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सिफारिस नगरे संविधानको संरक्षक र पालकको नाताले राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘अब बिचको बाटोबाट जानुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म दलबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भएकाले राष्ट्रपतिले सोहीअनुसार नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ । सबभन्दा राम्रो कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा सानो आकारको सरकार गठन गर्ने हो । त्यसो हुँदा संविधान पनि जीवित रहन्छ,’ उनले भने, ‘यदि, त्यो भएन भने संविधानको संरक्षक र पालकको नाताले राष्ट्रपतिले सानो आकारको सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो सरकारलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिनुपर्छ । त्यसपछि चुनावबाट आउनेले सरकार चलाउँछ । अहिलेको अवस्थामा सबैले संयमता अपनाएर अगाडि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ ।’
अर्का संविधानविद् दिनमणि पोखरेल आन्दोलनको म्यान्डेटलाई संविधानको फ्रेममा ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले संविधानको धारालाई मात्रै हेरेर जाँदा त्यो स्वीकार्य नहुन सक्ने भएकाले बाधा अड्काउको धारा टेकेर जान सकिने उनले सुझाए । ‘अहिले बाधा अड्काउमा ठ्याक्कै शाब्दिक व्यवस्था त छैन, तर स्पिरिट समात्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक भनिएको छ । निकास नदिने संविधान हुँदैन भन्ने अर्थमा मर्म पहिल्याएर जान सकिन्छ । संविधानको शब्द र धाराभन्दा स्पिरिट मर्न नदिने गरी निकास खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठनबारे दलहरूसँग पनि राति अबेरसम्म छलफल गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद् विघटन गर्नुपर्ने जेनजीको मागबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । दलहरूले भने संविधान र संसद्भित्रैबाट निकास खोज्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दलहरूले संसद विघटन नगरी संसदबाटै निकास खोज्न सुझाए पनि जेनजी समूहले संसद् विघटनको अडान लिएका छन् । जसमा दलहरू पनि सहमत हुने विश्वास छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूको समेत छ । उनीहरूका अनुसार त राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिने तयारी भएको बताइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख घिमिरेसँग बेग्लै पनि छलफल गरेका थिए । सभामुखका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार भेटमा पछिल्लो परिस्थितिको निकासबारे छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिले संसद् विघटनबारे चासो राखेका थिए भने सभामुखले संसद् बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधानभित्रै रहेर पछिल्लो परिस्थितिको निकास खोज्ने जवाफ दिएका थिए ।
संविधानको मर्म र भावनाभित्रैबाट निकास खोज्न बारको सुझाव
नेपाल बार एसोसिएसनले संकटको निकासका लागि संविधानको मर्म र भावनाभित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब राष्ट्रिय सरकार गठन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अपिल गरेको छ । बारको भर्चुअल बैठकपछि अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
‘आन्दोलनकारी शक्तिले सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको, सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको परिप्रेक्षमा संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावनाभित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकाले सोबमोजिमको प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले संवैधानिक संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल आवश्यक कदम गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘देशलाई अझ गम्भीर संकटमा जानबाट जोगाउन, संविधानको रक्षा गर्न, नेपाली जनताको बलिदानले प्राप्त संविधान सभाबाट निर्मित गणतान्त्रिक, संघीय, समावेशी संविधानलाई जीवन्त राख्न र वर्तमानको अवस्थामा उत्पन्न भएको संकटको निकास संवैधानिक मान्यताभित्रै खोज्नका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संवैधानिक संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चालियोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संवैधानिक कर्तव्यविपरीतका कुनै कार्यहरू राष्ट्रपतिले स्वीकार नगर्ने विश्वास रहेको पनि बारले जनाएको छ ।
युवा पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको चाहना र भ्रष्टाचारविरुद्ध एवं राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने मागप्रति बारले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएका राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताहरूले देशलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलिरहेको ठहर पनि गरेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता स्थापित संवैधानिक उपलब्धिहरूमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुने जोखिम बढेको बारको विश्लेषण छ । संविधानको पालना गर्दै सबै समस्याहरूको समाधान संवैधानिक दायराभित्रै खोजिनुपर्नेमा उसको जोड छ ।
बारले संविधान सभाले बनाएको संविधान मौजुदा रहेको, प्रतिनिधिसभासहितको संघीय संसद् क्रियाशील नै रहेको र आन्दोलनकारी शक्तिको मागसमेत संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन भएकाले संवैधानिक संरचनाको यथावत क्रियाशीलताका लागि यथाशक्य संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको छ ।
देशमा व्याप्त अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्दै शासन व्यवस्थालाई सुचारु बनाउन र जनतामा विश्वास जगाउनका लागि संविधानको मर्मभित्रै रही संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम यथाशीघ्र सक्षम राष्ट्रिय सरकारको गठन तत्कालै गर्न बारले सुझाव दिएको छ । कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशीजस्ता लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका र संविधानमा लिपिबद्ध भएका मूलभूत उपलब्धिहरूमाथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ । संवैधानिक वैधता, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतका कुनै पनि प्रक्रिया मान्य नहुने र ती मुख्य मान्यताविपरीत कार्य भएमा प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि बारले दिएको छ । जेन–जीको जायज माग भूराजनीतिक चपेटामा गर्न गए जेन–जीका जायज माग मात्रै नभई सम्पूर्ण देश सदाका लागि अन्धकारमा जानुका साथै सार्वभौमसत्तामा आँच आउने अवस्थाप्रति बारले सचेत गराएको छ । ‘बाह्य शक्तिको चलखेललाई बढवा दिन सक्ने र गैरनागरिक सरकार गठन हुने खतराप्रति सजग रहन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ,’ बारले भनेको छ ।
नागरिक अगुवाले भने– प्रतिगामी गतिविधिबाट सतर्क रहौँ
नागरिक समाजका अगुवाहरूले वर्तमान संकटको समाधान संविधानसम्मत हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको संकटको समयमा प्रतिगामी शक्तिका गतिविधिबाट सतर्क र सजग हुन जरुरी रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन् । आजसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र तीभन्दा थप प्रगतिशीलतातर्फ उन्मुख बाटो नै आजको राजनीतिक संकटको सही निकास भएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ । ‘वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र समाजवाद उन्मुखजस्ता आधारभूत प्रस्तावनालाई कुनै हानि नपुर्याई नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा र संविधान संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले नै संकट समाधानको पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ,’ १६ नागरिक अगुवाले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिमूलक संवैधानिक संस्था संसद् रहेको हुँदा यो संकटको निकास पनि संविधानसम्मत प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहेको आमजनसमुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
वक्तव्य जारी गर्नेमा नीलाम्बर आचार्य, पीताम्बर शर्मा, मल्लके सुन्दर, रत्नसंसार श्रेष्ठ, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा, सुशील प्याकुरेल, जगत देउजा, श्याम श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, विश्वप्रकाश भण्डारी, राजेन्द्र महर्जन, गोविन्द छन्त्याल र महेश मास्के छन् ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले भन्यो– प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गरौँ
बृहत् नागरिक आन्दोलनले अब बन्ने नागरिक सरकारमा प्रतिक्रान्तिकारीहरूको कुनै पनि स्थान नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेन–जी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता भएको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ । राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्र आगामी छलफल र कार्यक्रम हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
‘तुरुन्त प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँगको सबै किसिमको अन्तत्र्रिmया बन्द गरोस् र राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्र आगामी छलफल र कार्यक्रमहरू होऊन्,’ नागरिक आन्दोलनले भनेको छ ।
प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने सबैभन्दा बलियो किल्ला नै २०७२ को संविधान भएको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ । ‘यस संगीन परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने हाम्रो सबैभन्दा बलियो किल्ला नै २०७२ को नेपालको संविधान हो । त्यसमा अडिग रहेर त्यसका संरक्षक राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेन–जी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो । अब बन्ने नागरिक सरकारलाई यही संविधानको आडमा उभ्याएर र संवैधानिक मार्गबाट विमुख नभई भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर सतर्कतासाथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
सुशीला कार्की दिनभर जंगी अड्डामा
जेन–जी आन्दोलनको बलमा केपी ओलीको सत्तापलट भएपछि सेनाले राष्ट्रपति र जेन–जीबिच दुई दिनदेखि सहजीकरण गरी अन्तरिम सरकार गठनको कोसिस गरिरहेको छ । जेन–जीको एक समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्वका लागि सिफारिस गरे पनि अन्य समूहले कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङको नाम ल्याएपछि सरकार गठन अलमलमा परेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रस्तावमा उनी पक्षधर समूहले कार्कीको नाम बुधबार बेलुका सिफारिस गरेको थियो । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पनि कार्कीकै नाममा समर्थन जनाइसकेका छन् । तर, जेन–जीका माग र मुद्दा तथा फरक–फरक समूहबिचको विवादले सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
बालेन पक्षधरले संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठनको माग गरेका छन् । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संसद् विघटन नगरी संविधानभित्रैबाट सरकार गठन गर्न सेनामाथि दबाब बढाएका छन् ।
जेन–जीलाई वार्तामा आउन मंगलबार अपिल गरेको सेनाले बुधबार र बिहीबार निरन्तर छलफल गरेको छ । जेन–जीका फरक–फरक समूह मात्र नभएर, दुर्गा प्रसाईं, धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँग पनि छलफल गरेको छ । तर, संवाद निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
सैनिक स्रोतका अनुसार जेन–जीको बहुसंख्यक समूहबाट अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा सिफारिस सुशीला कार्की बिहानैदेखि प्रधानसेनापतिसँग वार्तामा थिइन् । जेन–जीका एजेन्डामा छलफल गर्न उनलाई बिहान ९ बजे सेनाले निवासबाट जंगी अड्डा ल्याएको थियो । तर, के–के विषयमा छलफल भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । अन्तरिम सरकार प्रमुखमा प्रख्यात नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतको नाम पनि विकल्पमा सेनाले चर्चामा ल्याएको बुझिएको छ ।
जेन–जीको बहुसंख्यक समूहबाट अनलाइन भोटिङमार्फत अन्तरिम सरकार प्रमुखमा सिफारिस गरिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की जंगी अड्डाभित्र प्रधानसेनापतिसँग वार्तामा रहँदा बाहिर असन्तुष्ट जेन–जी युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । जंगी अड्डाको उत्तर गेट रहेको सुन्धारा वरिपरी युवाहरू भेला भएर सुशीला कार्कीलाई मान्न नसकिने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले कि बालेनले नेतृत्व गर्नुपर्ने, कि हर्क साम्पाङ हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नाराबाजीमा विभिन्न पार्टीनिकट युवाहरू पनि उपस्थित थिए । बुधबार जंगी अड्डाको गेटमा असन्तुष्ट जेन–जी युवाले विरोध गरेपछि सेनाले बिहीबार त्यहाँ उपस्थित हुन रोक लगाएको थियो ।
संविधान र संसद्को रक्षार्थ विद्यार्थी सडकमा, अग्रगामी राजनीतिक निकास संविधानभित्रैबाट निकाल्न युवाहरूको माग
जेन–जी आन्दोलनसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले आयोजक पक्षसँग वार्ता–संवाद गरिरहेका वेला ठुला दलसँग आबद्ध युवा–विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिएका छन् । कफ्र्यु नै उल्लंघन गर्दै उनीहरूले अहिलेको संकटको निकास संविधान र संसद्बाहिरबाट खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिँदै आन्दोलन अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
युवा–विद्यार्थीहरू अनेरास्ववियु, नेविसंघलगायतले बिहीबार मीनभवन र त्रिचन्द्र कलेज तथा बबरमहलमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । आन्दोलनको अगुवाइ अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्षहरू समिक बडाल र सुदेश पराजुली, महासचिव दीपक धामी तथा नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालगायतले गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख दलआबद्ध युवा संगठनहरू राष्ट्रिय युवा संघ, तरुण दल, वाइसिएल नेपाल, युवा संघ नेपाल, अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानसम्मत निकासको माग गरेका छन् । ‘जेन–जी युवाहरूसमेत वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने कुरामा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा अग्रगामी राजनीतिक निकास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अधीनमा रहेर मात्र गरिनुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि नयाँ परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा ठुलो बलिदानमार्फत प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई कमजोर नबनाइने र तिनको रक्षा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जोडदार माग गर्दछौँ । साथै अग्रगामी राजनीतिक निकास संविधानभित्रैबाट निकाल्नुपर्छ भनेर माग गर्दछौँ ।’
उनीहरूले गणतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ दृढ भएर क्रियाशील रहन पनि अपिल गरेका छन् । ‘मुलुकको यस विषम परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण युवाहरूलाई संयमित र सजग तथा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वमौमसत्ताको रक्षाका निमित्त दृढ भएर क्रियाशील रहन हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आन्दोलनको मर्मअनुसार दलबाहिरबाट सहमतिमै सरकार : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
अब बिचको बाटोबाट जानुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म दलबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भएकाले राष्ट्रपतिले सोहीअनुसार नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ । सबभन्दा राम्रो कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा सानो आकारको सरकार गठन गर्ने हो । त्यसो हुँदा संविधान पनि जीवित रहन्छ । यदि, त्यो भएन भने संविधानको संरक्षक र पालकको नाताले राष्ट्रपतिले सानो आकारको सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो सरकारलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिनुपर्छ । त्यसपछि चुनावबाट आउनेले सरकार चलाउँछ । अहिलेको अवस्थामा सबैले संयमता अपनाएर अगाडि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ ।
संविधानको शब्दमा नभेटिए मर्मअनुसार निकास खोज्नुपर्छ : दीनमणि पोखरेल, संविधानविद्
पहिलोे कुरा, जुन विद्रोह भयो, त्यसको म्यान्डेटलाई हेर्नुपर्छ र संविधानको फ्रेममा ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले संविधानको धारालाई मात्रै हेरेर जाँदा त्यो स्वीकार्य नहुन सक्छ । बाधा अड्काउको धारा टेकेर जान सकिन्छ । अहिलेको बाधा अड्काउमा ठ्याक्कै शब्द नै त छैन, तर स्पिरिट समात्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक भनिएको छ । संसद् बोलाएर विशेष व्यवस्था गर्दै जसरी शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीलाई संसद्मा प्रवेश गराइएको थियो, त्यसरी पनि जान सकिन्छ । जेन–जीको माग सम्बोधन हुने गरी संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ । निकास नदिने संविधान हुँदैन भन्ने अर्थमा मर्म पहिल्याएर जान सकिन्छ । संविधानको शब्द र धाराभन्दा स्पिरिट मर्न नदिने गरी निकास खोज्नुपर्छ ।
संवैधानिक दायराबाट निकास खोज्ने राष्ट्रपति पौडेलको प्रयास
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर संसद्बाटै निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि वर्तमान संकटको निकासबारे राष्ट्रपतिको भूमिका र मौनतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका वेला बिहीबार वक्तव्यमार्फत राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक दायरामा रहेर मुलुकलाई निकास दिने प्रयास भइरहेको सन्देश दिएका हुन् ।
लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर विचार–विमर्शमा रहेको पनि उनले सन्देशमा खुलाएका छन् । ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार–विमर्श एवं हरप्रयास गर्दै छु,’ राष्ट्रपतिले भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिले छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको भन्दै संयमतापूर्वक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । ‘आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमपूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु,’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । यसअघि मंगलबार राष्ट्रपतिले वार्ताका लागि जेन–जीलाई आह्वान गरेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतलनिवास र राष्ट्रपति पौडेलको बोहराटारस्थित निजी निवासमा पनि आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भएको थियो । हाल उनी सैन्य सुरक्षाभित्र छन् ।
प्रधानसेनापति सिग्देल पनि म्याराथन छलफलमा
विकसित घटनाक्रमकाबिच राजनीतिक निकासका लागि पहल गरिरहेका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्दलेले विहीवार रातीअवेरसम्म विभिन्नपक्षसँग संवाद गरेका छन् । मंगलवार वार्ताका लागि आव्हान गरेयता प्रधानसेनापति सिग्देलले अहिलेसम्म आन्दोलनरत २२ वटा बेग्लाबेग्लै समूह, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरेका छन् ।
सैनिक श्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति सिग्देलले विहीवार नै जंगी अड्डामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग पनि छलफल गरेका थिए । जेनजीको ठूलो समूह र काठमाडौका मेयर मेयर बालेन साहलेसमेत कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउन समर्थन जनाएपछि सेनाले उनीसँग संवाद गरेको हो । प्रधानसेनापति सिग्देल वर्तमान संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सक्रिय देखिएका छन् । प्रधानसेनापतिलाई अहिले सेनाको उपत्यका पृतनापति उपरथी रविन्द्र खत्री र युद्धकार्य विभाग प्रमुख उपरथी अनुपजंग थापाले सघाएका छन् ।
‘आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट अनुसार मात्रै अघि बढ्दा परिस्थिति सम्हालिन सक्ने अवस्था छैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ, सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निकासका लागि राष्ट्रपतिसँग समन्वय गर्ने भन्नेमा छौँ’ एकजना वहालवाला सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सैनिक प्रबक्ता राजाराम बस्नेतले प्रधानसेनापतिबाट विहीवार भएका संवाद प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले बुधवार साँझ प्रतिक्रिया दिँदै सबै पक्षसँग प्रधानसेनापतिले समन्वय गरिरहेको बताएका थिए । विहीवार राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियाबाट निकास खोज्न तथा जंगी अड्डालाई नभएर शीतल निवासलाई सक्रिय बनाउन सुझाब दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले पनि सार्वजनिक बक्तव्यमा संविधानभित्रबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानसेनापतिको चीन भ्रमण स्थगित
प्रधानसेनापति सिग्देलको चीन भ्रमण स्थगित भएको छ । उनी शुक्रवारदेखि आगामी ४ असोजसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण तथा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । मन्त्रीपरिषद्ले १३ भदौमा उनको भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । उनी १२ औं बेइजिङ सियाङछन फोरममा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । सैनिक श्रोतले मुलुकको बिषम परिस्थितिका कारण उनको भ्रमण स्थगीत भएको बताएको छ ।
