नागरिकको मुख थुन्ने प्रयासमा सरकार

जनताले चाहेअनुसार मात्रै होइन, आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार पनि काम गर्न नसकेको सरकारले नागरिकको आवाज मुखरित हुने सार्वजनिक प्लाटफर्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन आदेश दिएको र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारले हठात् बन्द नै गराएको हो । सरकारको कदम संविधानविपरीतसमेत रहेको भन्दै नागरिक, राजनीतिक दल र नेता, सञ्चारविज्ञ, सञ्चारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न कानुन बनाउने’ र ‘नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल वा यस्तै सक्षम नियमनकारी निकाय बनाउने’ भनेर फैसला गरेको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको व्याख्याकै अपव्याख्या गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द नै गरिदिएको छ । त्यस्तै, १५ माघ ०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छ । गत ३ भदौमा सामान्य छलफल गरेर सभाले १३ भदौमा समितिमा पठाएकोमा छलफल हुन सकेको छैन । ९ भदौको मन्त्रिपरिषद् र १९ भदौको सञ्चारमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको हो । 

यसरी सर्वोच्च फैसलाको अपव्याख्या र सार्वभौम संसद्लाई अवमूल्यन गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना पाउने हकमाथिको नियन्त्रण भनेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन माग गरेका छन् । ‘कुनै विकल्पविना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ । महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ, तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापि स्वीकार गर्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अत: नागरिकको सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ 

सञ्चारविज्ञ तारानाथ दाहाल सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको सूचना पाउने, विचार प्रकट गर्ने र राज्यका गलत कामको खबरदारी गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको बताउँछन् । सरकारको यो निर्णयले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आघात पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनका विज्ञ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सामाजिक सञ्जाल एक्कासि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आत्मघाती हुने बताए । उनले सूचीकरणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्न नसकेको बताए । अर्का अधिवक्ता दीपकराज जोशी पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासको संज्ञा दिन्छन् । उनले आसन्न उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर पनि सरकारले हतारमा यस्तो कदम उठाएको आशंका गरे । ‘रूपन्देहीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै गर्दा र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले चर्काे आलोचना खेपिरहेको वेला हतासमा गरिएको निर्णय हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले टिप्पणी गरे । उनले नियमन गर्ने स्पष्ट प्रणालीविनै नियन्त्रणको बाटो लिन खोज्नु गलत भएको बताए । 

कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन–प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहितसमेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो,’ उनले फेसबुकबाटै भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महŒवपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ । सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता विविध विषय र आममानिसको दैनिकीसँग जोडिएको छ । सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुको सट्टा बन्द गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘नागरिकले सूचना सेयरिङका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको प्लाटफर्मलाई दर्तामा आउन सरकारले उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । तर, एक्कासि बन्द गर्दा जनतालाई असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियमन नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ, तर सहज तरिकाबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एक्कासि निष्क्रिय गर्नु उपयुक्त होइन ।’ 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले सरकारको कदम बिस्तारै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाको सुरुवात भएको दाबी गरे । ‘सरकारको यो रवैया बिस्तारै प्रेसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने योजनाको सुरुवात हो,’ उनले भनेका छन््, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ र ती कम्पनी वा सञ्चालनकर्ताले देशको नियम–कानुन मानेर दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्छ । तर, सरकारले नागरिकलाई लेख्ने, बोल्ने र प्रश्न गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्दक बनाउन पाउँदैन । सरकारको यो कदम आपत्तिजनक छ, तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले आलोचनाबाट बच्नका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको बताए । ‘लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो आवाज सामाजिक सञ्जाल हो । मनको कुरा पोख्नेदेखि सरकारका गलत कदमको विरोध गर्ने सशक्त माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । नियमनको नाममा आलोचना बन्द गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘करिब एक करोड मानिस विदेशमा बस्छन् । उनीहरूले नेपालमा सम्पर्क सामाजिक सञ्जालमार्फत नै गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि पनि प्रहार भयो । अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा इन्टरनेटको प्रयोग घटेर जान्छ । त्यसले राजस्व संकलनमा असर पर्छ ।’ 

जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई निरंकुश र तानाशाही भनेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउनु सरकारको निरंकुश र तानाशाही कदम हो । यसले सूचनाको हक हनन गर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको नागरिकको मुख थुन्नु हो ।’ 

सत्तारूढ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न वा निष्कृत गर्न नभई देशको कानुनमा नियमन गर्न खोजेको दाबी गर्छन् । ‘टिकटक, भाइबरजस्ता सञ्जालहरू दर्ता भएर कर तिर्ने दायराभित्र पनि आइसकेकै छन् । त्यसैले, हामीले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई पनि त्यसैगरी करको दायरामा ल्याउन खोजेको हो, नियमन गर्न खोजेको हो । उनीहरू नियमनमा आउनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर सूचीकृत हुन निवेदन आए ती सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई पुन: सक्रिय बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘हाम्रो पात्रो मात्रै सूचीकरणका लागि औपचारिक सम्पर्कमा आएको छ । मेटाको सिंगापुरस्थित प्रतिनिधिले पनि अनौपचारिक सम्पर्क गरेर आवश्यक कागजातबारे सोधेका छन् । तर, यसले कारबाही प्रक्रियामा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने । 

नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारले निर्णय गरेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाइने सूचना जारी गरिसकेका छन् भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लागू गर्न २४ घन्टा लाग्ने जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अयार्लले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गर्न पत्राचार गरिसकेको बताए ।

सूचीकृत नभए पनि फेसबुक लगायतले तिर्दै आएका छन् कर
सरकारले बन्द गराउने निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, एक्स (ट्विटर), युट्युब, सिग्नल, लाइन, थ्रेड्स र ह्वाट्सएप छन् । त्यस्तै, वी च्याट, स्न्यापच्याट, लिंक्डइन, हाम्रो पात्रो, रेडिट, डिस्कर्ड, मिवी, पिन्ट्रेस्ट, सोल, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि भिके, इमो र जालो पनि बन्द हुने सामाजिक सञ्जालको सूचीमा छन् । यीमध्ये ‘हाम्रो पात्रो’ले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा मेटा कम्पनीको फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर र युट्युब नै हुन् । तर, सूचीकृत नभए पनि मेटाले नेपालमा कर भने तिर्दै आएको छ । यही फेसबुक बिहीबारदेखि नै नेपाल टेलिकम, एनसेल र वर्ल्डलिंकले बन्द गर्न थालेका छन् । 

०७९/८० देखि लागू गरिएको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी)बापत हालसम्म विभिन्न टेक कम्पनीबाट करिब १० करोड राजस्व संकलन भएको ठुला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार ०८०/८१ मा मेटालगायत कम्पनीले पहिलोपटक ७० लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) तिरेका थिए भने ०८१/८२ मा चार करोड ३० लाख तिरेका थिए । 

सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउँदाका बेफाइदा

सूचना प्रवाहमा अवरोध
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा पहिलो असर सहज रूपमा हुँदै आइरहेको सूचना प्रवाहमा पर्छ । विशेष गरी युवापुस्ता, विद्यार्थी, शोधकर्ता र सञ्चारकर्मीले जानकारी लिन र प्रेसित गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम सीमित हुन्छ । आकस्मिक घटनाका समाचार, विपत् व्यवस्थापनका सूचना वा सरकारी निर्देशनहरू छिटो फैलाउन कठिनाइ हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सम्पर्क टुट्ने 
सामाजिक सम्पर्क र सम्बन्धमा पनि असर पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू परिवारसँग जोडिन र संस्कृतिसँग नजिक रहन सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । यस्तो माध्यम बन्द हुँदा भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ ।

साना उद्यम र स्टार्टअप व्यवसायमा असर
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा आर्थिक गतिविधिमा पनि असर पर्छ । धेरै साना व्यवसाय, उद्यमी र स्टार्टअपहरूले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचार–प्रसार र बजार विस्तारको माध्यम बनाइरहेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राममार्फत चल्ने डिजिटल मार्केटिङ बन्द हुँदा उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र व्यवसाय धराशायी बन्ने जोखिम छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र लोकतान्त्रिक अधिकारमा धक्का पुग्छ । मानिसहरूले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न, बहस गर्न वा सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सहज प्लाटफर्म गुमाउँछन् । यसले थप असन्तोष र अविश्वास बढाउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने जोखिम
नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नकारात्मक बन्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुलाई प्राय: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । 

सम्पादकीय टिप्पणी : सत्ताले अनुहार धोएन, ऐना लुकायो

पछिल्लो समय नागरिकले आफ्ना आवाज मुखरित गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम बनेको थियो सामाजिक सञ्जाल । सूचनामा पहुँच बढाउनेदेखि राज्यका बेथितिविरुद्ध बोल्न र लेख्न नागरिकलाई कुनै परम्परागत मिडिया र पत्रकारलाई कुरिरहन नपर्ने बलियो अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । जनताका सिर्जना र रोजगारी प्रवर्धन गर्नेदेखि केही हदसम्म रोजीरोटीको माध्यमसमेत बनेको थियो सञ्जाल । त्यसकै माध्यमबाट नागरिकले शासकका अनुहारमा परत–परत थपिँदै गएको फोहोर पनि देखाइरहेका थिए । स्तुतिगान र गौरवगाथा मात्रै सुन्न बानी परेका शासकलाई जनताका आलोचना र टिप्पणी स्वीकार्य थिएनन् । त्यसैले अनुहार धोएनन्, बरु ऐना नै लुकाए ।

सरकारको यो निर्णय सही नियतसाथ नआएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सूचीकृत गर्न नआएको र अदालतको आदेशको हवाला दिएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका छन् । जबकि, सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको मुख थुन्न होइन, व्यवस्थित नियमन र कानुन निर्माण गर्न भनेको हो । सरकारको नियतमा खोट नभएको भए संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउँदै यथाशक्य चाँडो कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँथ्यो । न कि संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने गरी अघि बढ्थ्यो । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज थुन्न खोज्ने प्रयास यसअघि नै असफल भइसकेको हो । कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय पनि अतिरञ्जनापूर्ण थियो । अहिले पनि सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुने निश्चितप्राय: छ । किनभने शुक्रबारदेखि गर्ने भनिएका सामाजिक सञ्जाल बन्द होलान्–नहोलान्, तर प्रतिरोधका स्वर अहिलेदेखि नै बुलन्द भइरहेका छन् ।