- वि.सं २o८२ भदौ २० शुक्रबार
कुन व्यक्तिले आफ्नो भान्सामा कति वेला चुलो बाल्छ, उसको अत्यावश्यक कामकाजका आधारमा तय हुने समयले निर्धारण गर्छ । जस्तै– नियमित कामकाज सकेर राति ११ बजे घर पुग्ने व्यक्तिले त्यसपछि खाना पकाएर खानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बिहान चाँडै काममा निस्किनुपर्ने व्यक्तिले खाना खाएर वा टिफिनमा बोकेर निस्किन मिर्मिरेमै कुकर बसाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा बिहीबार सर्वसाधारणलाई आदेश जारी गर्यो– राति अबेर वा बिहान सबेरै प्रेसर कुकरमा सिटी लगाए तीन लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । भान्सामा भाँडाकुँडाको ठुलो आवाज आएमा पनि सोहीबराबर सजाय भोग्नुपर्ने प्रहरीको आदेश छ ।
भान्सामा मात्रै होइन, ट्वाइलेटमा गरिने क्रियाकलापमा पनि नियन्त्रणमुखी आदेश जारी भएको छ । प्रहरीले बिहान ट्वाइलेटमा नित्यकर्म गर्दा अनावश्यक नखोक्न र नखकार्न भनेको छ । खोकाई चित्त नबुझेर छिमेकीले गुनासो गरे तीन लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रहरीको चेतावनी छ । राति अबेर शौचालयमा फ्लस गर्दा कसैलाई चित्त नबुझे पनि समान सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । जबकि सामान्य चेत भएका सबैले बुझ्न सक्ने के हो भने अत्यावश्यक नपरी कोही पनि रातिराति शौचालय जाँदैन र विनाकारण फ्लस गरेर बसिरहँदैन ।
ध्वनि प्रदूषणका उपाय अपनाउनु सही हो । पार्टी वा जमघट गर्दा छिमेकीलाई असजिलो नपर्ने, अबेरसम्म म्युजिक बजाएर नाचगान नगर्ने, टेलिभिजन वा म्युजिक सिस्टम खोलेर सुत्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने विषय राम्रा छन् । सडकमा अनावश्यक हल्ला नगर्न, धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा ध्वनि नियन्त्रण गर्न, चुरोट वा फोहोर जलाएर छिमेकमा धुवाँ र वातावरण प्रदूषण नगर्न, घरबाहिर जथाभावी फोहोर नफाल्न गरिएका निर्देशन पनि राम्रा छन् । तर, अव्यावहारिक पाटा पक्षमा पनि नियम लगाउनु अर्को आमनागरिकको स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण हो ।
शान्त तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियानका नाममा उपत्यका प्रहरीले आमनागरिकले गर्न हुने र नहुने कार्यका सूची सार्वजनिक गरेको छ । छिमेकीले ‘डिस्टर्ब’ महसुस गरे १०० मा डायल गरेर प्रहरीलाई गुनासो गर्न भनेको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार घटनामा संलग्न हुनेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । ध्वनि प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो अभियान सुरु गरिएको कार्यालयका डिआइजी ओम रानाले बताए ।
‘ध्वनि प्रदूषणका कारण खास गरी गर्भवती महिला, मुटुरोगी एवं वृद्धवृद्धालाई असर पुगेको देखियो । यसले बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पारेको देखियो । अनावश्यक यस्ता ध्वनिले सर्वसाधारणको सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप तथा नैतिक मूल्य–मान्यतासमेत प्रभावित हुने देखिएपछि यो अभियान सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सूचनाअनुसार सर्वसाधारणले अब मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दा, गेट खोल्दा वा बन्द गर्दा, राति गेट ढकढकाउँदा वा बेल बजाउँदा, राति फोन कल गर्दा, अबेरसम्म म्युजिक बजाई नाचगान गर्दा, टेलिभिजन वा म्युजिक सिस्टम खोलेर सुत्दा सचेत हुनुपर्ने भएको छ । त्यसबाहेक धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिदमा घण्टा वा माइक बजाउँदा पनि सजग हुनुपर्ने भएको छ । ध्वनि प्रदूषणको महसुस भए छिमेकीले घटनास्थलमा प्रहरी बोलाउन सक्नेछ । घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनेछ । स्थानीय तहले अभियुक्तलाई वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६ को दफा ३५(३) अन्तर्गत कारबाही गर्न सक्नेछ । उक्त दफामा अभियुक्तविरुद्ध स्थानीय तहले तीन लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ । यदि आदेश पुन: उल्लंघन गरे जरिवानाको दर तेब्बर हुनेछ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डविपरीतका कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई तीन लाखसम्म जरिवाना गरी दुई महिनाभित्र यो ऐन र यस ऐनबमोजिम बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डबमोजिमको कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यसरी दिएको आदेशबमोजिम कार्य नभएमा यस उपदफाबमोजिम गरिएको जरिवानाको तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ ।’
कार्यालयका डिआइजी रानाले अभियानलाई सचेतनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले भने, ‘काठमाडौंमा मानिसहरू एउटै घरको फ्ल्याटमा कोठा लिएर बस्छन् । एउटा कोठामा मानिस मुटुको बिरामी हुन्छ, अर्कोमा ठुलो स्वरले म्युजिक बजाइरहेको हुन्छ । यसले बिरामीलाई असर गर्छ नि ! राति अबेर छिमेकीको कोठामा लागेको प्रेसर कुकरको सिट्ठीले पूरै घरलाई डिस्टर्ब गरेको हुन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न यो अभियान सुरु गरिएको हो । यसलाई कारबाहीभन्दा पनि सचेतनाका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल समाजको आवश्यकता, त्यहाँको रहनसहन, सामाजिक संरचनालगायत विश्लेषण गर्न नसके यस्ता अभियान सफल हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘यस्तो पुलिसिङ अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि छन् । तर, उनीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका व्यवस्था फरक–फरक छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दा समाजको आवश्यकता, त्यहाँको रहनसहन र स्तर, सामाजिक संरचना, शैक्षिक अवस्थालगायत पक्षलाई विश्लेषण नगरे सफल हुन गाह्रो हुन्छ ।’
