अध्यक्षले बजेटको अख्तियारी नदिँदा जुनिचाँदे गाउँपालिकाको काम प्रभावित

जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्षले बजेटको अख्तियारी नदिँदा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वित्तीय काम प्रभावित भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर शाहीले सभाबाट पारित भएको बजेट खर्च गर्न अख्तियारी नदिँदा पालिकाको काम प्रभावित भएको हो।

गाउँपालिकाले गत असार ११ गते गाउँ सभाबाट सर्वसम्मतिबाट बजेट पारित गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सभाले पारित गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमुख र वडासचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ।

तर, अध्यक्षले अख्तियारी नदिँदा कार्यालयका सम्पूर्ण कामहरू प्रभावित भएको जुनिचाँदे ११ का जयबहादुर बस्नेतले बताए। यसले गर्दा कर्मचारीको तलबदेखि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन्। गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर बुझ्न पनि पाएको छैन। असार मसान्तभित्रै बजेटका सबै प्रक्रिया टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्षको कारण सबै काम अस्तव्यस्त भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले बजेटको अख्तियारी नदिएको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले दाबी गरे। साउनको पहिलो सातादेखि नै शाही नयाँ अधिकृत ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन लिएर गएका बताउँदै उनले पार्टीकै निर्देशनमा शाहीले अख्तियारी नदिएको आरोप लगाए। शाही नेकपा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्क परियारले जनप्रतिनिधिको सर्वसम्मतिमा पारित बजेट अध्यक्षले प्रमाणित नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए। 
 
जिल्लाका ६ पालिकाले खाता रोक्का
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि जाजरकोटका स्थानीय तहले अझैसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्। ७ मध्ये ६ स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका कार्यालय प्रमुख कोष नियन्त्रक नवराज वलीले बताए।

खाता सञ्चालन कार्यालयको आन्तिरक विषय भएको भन्दै उनले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। अहिलेसम्म शिवालय गाउँपालिकाले मात्र खाता सञ्चालनका लागि कार्यालयमा पत्र पठाएको छ।

‘स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ।’