- वि.सं २o८२ भदौ १८ बुधबार
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएको त्रुटि र भएको छेडखानीलाई सच्याएको छ । अवकाशलगत्तैको नियुक्तिका लागि दुईवर्षे विश्राम अवधि (कुलिङ पिरियड)को व्यवस्था निष्प्रभावी हुने गरी भएको विधेयकमा भएको छेडखानीलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएको हो । दुईवर्षे कुलिङ पिरियड कायम हुने गरी राष्ट्रिय सभाले प्रतिवेदन पास गरेको छ ।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ व्यवस्था छ । यसको अर्थ अब निजामतीसहित अन्य सरकारी सेवाका सचिव वा सहसचिव श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिएर वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैनन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा छुटेकामा कूटनीतिक नियुक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सभाले समेटेको छ । अर्थात्, अब दुई वर्षसम्म सचिव र सहसचिवले राजदूत बन्नसमेत पाउनेछैनन् । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्क्रिय हुने प्रावधान राष्ट्रिय सभाले हटाएको छ ।
कुलिङ पिरियड सम्बन्धमा निर्णय भएभन्दा फरक गरी प्रतिनिधिसभाबाट व्यवस्था पारित भएपछिको विवादका कारण संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले त्रुटिको जिम्मेवार ठहर्याएपछि राज्य व्यवस्थाका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । ती त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएको हो ।
पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले अब सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । उक्त सन्देश प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्नेमध्ये कुनै एक निर्णय गर्छ । यसका आधारमा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ ।
राष्ट्रिय सभाले निजामती विधेयकका विभिन्न व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले पारित गरेभन्दा फरक गरेर पारित गरेको छ । राजीनामा दिएका वा अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवका लागि दुई वर्ष एनजिओ/आइएनजिओ वा अन्तर्राष्ट्रिय डोनरमा जागिर खान जान पनि नपाउने गरी कुलिङ पिरियड व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र निकाय वा गैरसरकारी क्षेत्रमा राजीनामा दिएका वा अवकाशप्राप्त उनीहरूलाई दुई वर्ष काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कायम हुन आउने उपदफा ५ को खण्ड (क)मा ‘अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, निकाय वा गैरसरकारी क्षेत्रका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न’समेत दुई वर्ष विश्राम (कुलिङ पिरियड) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खण्डक्रम मिलाउँदा हुन आउने खण्ड (ख)मा ‘अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न’मा समेत कुलिङ पिरियड लाग्नेछ ।
अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था हट्यो
अतिरिक्त सचिव (१३औँ तह) राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्यवस्थालाई पनि राष्ट्रिय सभाले हटाइदिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले सचिव र सहसचिवबिचमा अतिरिक्त सचिव राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । निजामती सेवामा बढुवा जाम भएको अवस्था, कूटनीतिक समन्वयमा र सचिव नै आवश्यक नहुने निकायमा राख्ने गरी समितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले हटाइदिएको छ ।
यसैगरी नासु (सहायक पाँचौँ) र सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)मा पनि पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाले फरक प्रबन्ध गरेको छ । नासुमा खुला र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १०–१० प्रतिशत पदपूर्ति हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । सरकारले नासुमा शतप्रतिशत बढुवाको प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई प्रतिनिधिसभाले चलाएको थिएन । तर, यो व्यवस्था गर्न कर्मचारीको दबाब थियो । अब नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुनेछ ।
त्यस्तै, सहसचिव (अधिकृत एघारौँ)मा खुला प्रतियोगिता हटाउने गरी प्रतिनिधिसभाले पास गरेको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाबाट उल्टिएको छ । प्रतिनिधिसभाले खुला प्रतियोगिता हटाएर अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १५ र बढुवाबाट ८५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने मूल विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था नै कायम गर्ने गरी सहमति जुटाएको छ । अर्थात्, मूल विधेयकबमोजिम नै सहसचिवमा खुलाबाट १०, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति हुने गरी व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाटै निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा
नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । सरकारले मूल विधेयकमा यस्तो औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गर्ने भनेकामा राष्ट्रिय सभाले बिमा बोर्डसँग आबद्ध गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाएको हो ।
सत्तापक्षकै सांसदले खोजे अख्तियार विधेयक
सरकारको अनिच्छाले विधेयक नौ महिनादेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र
सत्तारूढ दलका सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार नवनिर्वाचित सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले अख्तियार विधेयक नौ महिनासम्म समितिमा रोकिँदा लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्दै प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन माग गरेका हुन् ।
६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार विधेयक २७ चैत ०७९ मा पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकका जटिल विषयमा सहमति जुटाउन २७ भदौमा हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले २ पुस ०८१ मा विधेयक टुंग्याएर ३ पुसमा प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । उपसमितिले नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेको विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको छैन ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अख्तियार विधेयक सुरुदेखि नै पेचिलो बनाइएको भन्दै अब थाती नराख्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । विधेयक टुंग्याउन सरकारलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने र समझदारीमा नआए विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । थापाले अख्तियार विधेयक यथास्थितिमा राख्न नसकिने भन्दै तीनवटा विकल्प सभापतिसामु राखे ।
पहिलो, सरकारले चित्त बुझेन वा आवश्यक ठानेन भने फिर्ता लिएर जान सक्छ । किनकि अख्तियार अहिले क्रियाशील नै छ । केही विषयमा कानुन परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याएको हो । सांसदलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । दोस्रो, उपसमितिको प्रतिवेदनमा समितिले छलफल चलाउने । त्यसका आधारमा समितिले प्रतिवेदन बनाएर संसद्मा पेस गर्ने । सरकारलाई त्यो प्रतिवेदन चित्त बुझेन भने सभाबाटै विधेयक फिर्ता लिएर जान सक्छ । तेस्रो, सभापतिले सरकारसँग कुरा गरेर उपसमितिको प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याउने । कुनै विशेष विषयमा भिन्न मत भए समितिमा आएर सरकारले राख्ने । समितिले सुनेर सामूहिक विवेक प्रयोग गर्ने ।
थापाका अनुसार विधेयक रोकिनुको कारण नीतिगत निर्णयको परिभाषा र त्यसबाहेकमा अख्तियारको प्रवेशको विषय नै हो । नीतिगत निर्णयको परिभाषा राष्ट्रिय सभाबाट थपिएर आएको हो । राज्य व्यवस्था उपसमितिले सर्वसम्मत अनुमोदन मात्रै गरेको हो । ‘नीतिगत निर्णय हामीले राखेको पनि होइन । यो राष्ट्रिय सभाबाटै यहाँ आयो । हामीले त्यसलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढायौँ । त्यसमा अझै एक्सपान्ड गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि संशोधन थियो,’ थापाले भने । राष्ट्रिय सभाले नीतिगतको निर्णयको परिभाषा गर्दै त्यसबाहेक हुने निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी क्याबिनेटबाट गरिएका निर्णय’मा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने भनिएको छ । यसैगरी, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय’ भनिएको छ ।
महामन्त्री थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको अभियोजन र अदालतको आदेशले नीतिगत निर्णयको स्पष्टता झनै आवश्यक देखिएको र सरकारले पनि महसुस गरेको हुन सक्ने बताए । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार विधेयकको कुरा आउँदा लज्जित भएको बताए । यसअघि पटक–पटक विधेयक अगाडि बढाउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको, तर गम्भीरतापूर्वक नलिएको र विनाकारण थन्क्याएर राखेको उनले गुनासो गरे । सर्वसम्मत विधेयक नौ महिनासम्म अड्काउनु सुशासन हो भनेर उनले प्रश्न गरे ।
एमालेका पदम गिरीले पनि अख्तियार विधेयक लामो समयसम्म रोकिँदा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै छलफलमा ल्याउन माग गरे । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार विधेयक महत्वपूर्ण छ । यसलाई अहिलेकै अवस्थामा रोकेर राख्न हुन्न । एउटा निकास दिनुपर्छ । यसमा सभापतिजीले विशेष पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
माओवादी सांसद दुर्गा राईले अख्तियार विधेयकलाई तुरुन्त छलफलमा ल्याउन माग गरिन् । ‘अख्तियार विधेयक कहाँ अड्किएको हो ? के कारणले अड्किएको हो ? किन थन्क्याएर राखेको हो ? सभापतिज्यूले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
रास्वपाकी चन्दा कार्कीले पनि थाती विधेयकहरू अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘टुंगिसकेको अख्तियार विधेयक रोकिएको धेरै भयो । सभापतिजीले ध्यान दिनुपर्यो,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले विधेयक समितिमा अड्काएर संसद्लाई गुमराहमा नराख्न अनुरोध गरे । ‘अख्तियार विधेयक टुंगियो । निवर्तमान सभापतिले आँट गर्नुभएन । कि सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो, नभए छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
जसपाका अशोक राईले अख्तियार विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन माग गरे । जनमतकी अनिता देवीले भनिन्, ‘अख्तियार विधेयक पहिला निर्णय गरे पठाऊँ । अन्य विधेयक त्यसपछि अगाडि बढाऊँ ।’
