अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारीलाई  नै सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा

• भवन लिज लगाउँदा अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित सहकारी मन्त्रालयले नै कारबाही सिफारिस गरेको र अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा उपसचिवद्वय टाइन्द्र अधिकारी र मुकेश कर्ण तथा अधिकृत विनिता धिताललाई सोमबार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा जिम्मेवारी

सहकारी विकास बोर्डमा छँदा अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका कर्मचारीले नै सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा पाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छानबिनले अनियमिततामा मुछिएको निष्कर्ष निकालेपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका उपसचिवस्तरका टाइन्द्र अधिकारी र मुकेश कर्ण तथा अधिकृत विनिता धिताललाई सोमबार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जिम्मेवारी दिएको हो । 

लगनखेलस्थित भवन लिजमा लगाउँदा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डलाई करोडौँ नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयको सिफारिसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले उनीहरूमाथि छानबिन गरिरहेको छ । अधिकारी र कर्णले प्राधिकरणमा पनि बोर्डमा छँदा सम्हालेको उपनिर्देशककै जिम्मेवारी पाएका छन् । 

बोर्डमा कर्मचारीले शृंखलाबद्ध रूपमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि मन्त्रालयले ०८१ वैशाखमा सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा अधिकारी, कर्ण र धितालको मिलेमतो देखिएको भन्दै उनीहरूलाई मन्त्रालय तानिएको थियो । विस्तृत अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो । त्यसै आधारमा अख्तियारले तीनै कर्मचारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेका वेला प्राधिकरण नेतृत्वले नै उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हो । नियमन गर्ने निकायमै अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी राखेपछि प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेल लामो समयदेखि जिम्मेवारी नदिई तलब दिन नमिल्ने भएकाले तीन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । ‘अनियमितताको आरोप लागेका कर्मचारीमाथि मन्त्रालयले छानबिन गरेको रहेछ, उनीहरूलाई हामीले निलम्बन गर्ने अधिकार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै जिम्मेवारी नदिई तलब दिँदा पनि समस्या हुने भएकाले प्राधिकरणको बोर्डले जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।’ 

कहाँ, कसरी गरेका थिए अनियमितता
लगनखेलमा रहेको भवन लिजमा लगाउँदा ठेकेदारसँग मिलेर उपसचिव (उपनिर्देशक)द्वय टाइन्द्र अधिकारी र मुकेश कर्ण तथा अधिकृत विनिता धितालले अनियमितता गरेको मन्त्रालयको छानबिनमा उल्लेख छ । २ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान व्यहार्दै आएको छ । 

ठेक्का लिने ढकालले एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दिए । जसमा अदालतले बोर्डकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । 

ढकालले यहीबिचमा व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर सो भवनबाट भाडा भने उठाएका थिए । त्यतिवेला बोर्डले आफैँ भाडा उठाएको रसिद खडा गरेर कर्मचारीले ढकाललाई बुझाएका थिए । अर्काेतर्फ, ठेक्का लिने व्यक्ति त्यसवेला बोर्डमै कार्यरत कर्मचारीका दाइ भएकाले पनि यसमा मिलेमतो देखिएको हो । ढकाललाई उभ्याएर भवन लिजमा दिने र आफैँ सबलिजमा लगाएर कमाउने योजनाअनुसार काम भएको, तर योजनाअनुसार भाडा नउठेपछि सम्झौता रद्द गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, हालसम्म नयाँ ठेक्का नलाग्दा यसबाट बोर्डले भाडा गुमाइरहेको छ भने व्यवसायीहरूले पुरानै भाडादरमा भाडा तिरिरहेका छन् । 

बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै सोही अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । ढकाललाई फाइदा हुने गरी कर्मचारीहरूले अदालतमा गोप्य सरकारी कागजपत्र बुझाएकोसमेत भेटिएको छ । सो बोलपत्रसँग सम्बन्धित टिप्पणी आदेश, बोलपत्रको सूचना, बोर्डका निर्णयलगायतका बलिया प्रमाण हटाएर अदालतमा कागजपत्र पठाइएको थियो । 

साथै, सम्झौता रद्द नहुँदै बोर्डले नै भाडा उठाएको रसिद खडा गरेरसमेत बोर्डविरुद्धकै गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएको थियो । केही कर्मचारीले त व्यक्तिगत रूपमा आफैँ भाडा उठाएकोमा पछि छानबिन भएपछि बोर्डको खातामा दाखिला गराएका थिए । यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा सहकारी क्षेत्रको नियमनमा खटाउन जिम्मेवारी दिइएको हो । 

सात महिनामा पनि सुरु भएन प्राधिकरणको काम 
सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अझै नियमनको काम सुरु गरेको छैन । प्राधिकरण अझै कर्मचारी व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । 

१४ माघ ०८१ मा प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । सहकारीलाई जरिवाना गर्ने अधिकारसहित प्राधिकरणको स्थापना भए पनि उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेल बोर्डले हालै पूर्णता पाएको र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउँछन् । ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी अनुगमनको कामलाई अघि बढाउँछौैँ ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मात्र बोर्डमा २४ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । तर, हालसम्म चारजना मात्र खटिएका छन् । कानुन सेवाका उपसचिवसहितको दरबन्दी भए पनि सरकारले हालसम्म कोही पनि पठाउन सकेको छैन । सरकारले नै उपेक्षा गर्दा प्राधिकरणले गति लिन नसकेको एक अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणको अध्यक्षमा भने डा. खगराज शर्मा र सदस्यहरूमा गुरुप्रसाद पौडेल, मदन कोइराला, डा. रमेश चौलागाईं र महेश खनाल नियुक्त भएका छन् ।