भाषणमा सीमित सरकारको एक वर्ष

• सातबुँदे सहमतिमार्फत सरकार गठन गर्दा आशा जगाउन खोजिए पनि भाषणले जनता झुक्याउने काम मात्र भइरहेको छ

प्रजातन्त्र र खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पहिलो ठुलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमाले परस्परविरोधी विचारधाराका भए पनि सत्तास्वार्थले गर्दा दुवै ०८१ साउनमा गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गरे । दुवै दलका नेताले एक स्वरमा ‘दुई ठुला दलको गठबन्धन असफल भए झन् ठुलो निराशाको जोखिम हुन्छ’ पनि भने ।

असोजमा ७ पृष्ठ लामो ‘सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ नामको कागजी लेखोट सार्वजनिक पनि गरे । संकल्प सातबुँदे सम्झौताको पूरक थियो । संकल्पमा आठ शीर्षक राखिए । ‘संकल्प’का अधिकांश कुरा संविधान र कानुनबाट सारिएका थिए । सारिए पनि अक्षरश: लागू गरिएको भए भ्रष्टाचारी डराउँथे । नयाँले गर्दैनथे । धेरै भ्रष्टाचारी आज मुद्दा चलेर थुनामा या तारेखमा हुन्थे ।

संकल्पमा राम्रा कुरा नपरेका होइनन् । विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने राम्रा कुरा हुन् । अक्षरश: लागू होला भन्ने आस थियो । संकल्पले केही हानि गरेको थिएन । देशको समस्या र संकट भ्रष्टाचारले गर्दा सिर्जिएको हो । संकल्पको नं. २ को आफ्नै शब्दमा ‘संविधानको संशोधन’ र नं. ३ को ‘भ्रष्टाचारजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिनेछ’ भन्ने लेखिएको थियो, जुन स्वागतयोग्य कुरा हुन् । एक वर्ष नाघ्यो, तर कार्यान्वयन गरिएन । कार्यान्वयन गर्ने सुरसारै देखिएन । कार्यान्वयन गर्न राजनेता चाहिन्छ । राजनेता ६ गुणले सम्पन्न हुनुपर्छ । शुद्ध आचारण, त्याग, नैतिकता, जवाफदेहिता, भिजन र इमानदारी । बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीलगायत नेता ६ गुण सम्पन्न थिए । तिनको आचरण शुद्ध थियो । तिनले प्रधानमन्त्री पदको लोभ गरेनन् । त्यागी थिए । लक्ष्य प्रजातन्त्रको थियो । महान् भिजन थियो । पदका लागि राजासँग पनि सौदा गरेनन् । नैतिकवान् थिए । इमानदारिता थियो । भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गरेका थिएनन् । बेदाग दिवंगत भए । देश, जनता र प्रजातन्त्रप्रति सदा समर्पित र इमानदार थिए । सातबुँदे सम्झौताले जन्माएको ‘संकल्प लागू गर्न शुद्ध आचरणको, त्यागी, भिजन भएको, नैतिकवान्, जवाफदेही र इमानदार’ नेताको हातमा नेतृत्व हुनुपर्थ्यो । तर, नेतृत्वकर्तामा राजनेताको गुण नभएकाले एक वर्ष बित्यो, आफैँले जारी गरेको संकल्प लागू गरिएन । 

सातबुँदे सम्झौता र संकल्प ०८४ को चुनावसम्म कांग्रेस र एमाले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने षड्यन्त्रको ललिपप हो । अन्य दल एकढिक्का भएर सरकार ढाल्लान् भन्ने डरले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनियो । दुई दल अप्रिय भएकाले अप्रियता लुकाउन ‘संविधान संशोधन’को नारा दोहोर्‍याइयो । पहिलो शीर्षकमा जनतालाई ‘इमोसनल ब्याकमेल’ गर्न राष्ट्रहित संरक्षणअन्तर्गत राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने लोकप्रिय कुरा लेखियो । संविधानको प्रस्तावना, धारा ५ को राष्ट्रिय हित, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त धारा ५२ को राज्यको दायित्व र धारा ८० को शपथ र राष्ट्रहितविपरीत सन्धि गर्न नहुने व्यवस्थाले संविधान पालना गरेपछि ती स्वत: भइहाल्ने कुरा हुन् । त्यसलाई संकल्पमा लेख्नुपर्ने थिएन ।

संकल्पमा संविधानका कुरा नै दोहोर्‍याइए । संकल्प लागू गर्नकै लागि दुई दल मिलेको नारा दिइयो । सरकारले गर्ने काम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिलाई धारा ९५ अनुसार संसद्मा सम्बोधन गराइन्छ र त्यही आधारमा धारा ११९ लगायत धाराअन्तर्गत सरकारले बजेट पाउने हो । संवैधानिक परम्परा, संविधान र संवैधानिक संस्कारलाई यसरी ध्वस्त पारियो कि राष्ट्रपतिको सम्बोधनको नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी बनाइयो र नीति तथा कार्यक्रम खारेज गर्दै संसद् छलेर संकल्प जारी गरिने परम्परा बन्यो । 

आज कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । दुई वर्षको अवधिमा चार सरकार बने । तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भए । तर, संकल्प र न्यूनतम साझा कार्यक्रमले ती सबै खारेज गरिए । धारा ९५ को राष्ट्रपतिको सम्बोधन अमेरिकी राष्ट्रपतिको ‘स्टेट अफ द युनियन’को सम्बोधनजस्तै हो । तर, हामीकहाँ त धारा ९५ को राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन लागू नगरी संकल्पले खारेज गर्ने परम्परा विकास गरियो । 

विपक्षी शून्य पारेर ठुला दलले सरकार बनाउनुपर्ने कुनै आकस्मिक र असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको थिएन । संविधान मिचेर सरकार बनाइयो । संविधान संशोधन दुई ठुला दल मिलेर मात्र हुँदैन, सबै दल मिल्नुपर्छ । पदमा टिक्नका लागि संविधान संशोधनको नारा दिइए पनि त्यसका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । दुई दलले त्यो पुर्‍याउन सक्दैनन् । माओवादी केन्द्र ‘किङ मेकर’ बनेको छ । संविधान संशोधनको नारा दिएर एमाले र कांग्रेसले ‘दुस्मनका दुस्मन दोस्त’ बनेर सातबुँदे सम्झौता गरे । सम्झौता ०८४ को चुनावसम्म सत्ताका लागि गरिएको थियो । जनताले नपत्याउने डरले संविधान संशोधनको नारा दिइएको प्रमाणित हुँदै छ । 

शीर्षक नं. ३ को ‘सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ हेरौँ । शीर्षकमा चार प्रकरण छन् । पहिलो र दोस्रो प्रकरण ‘खोक्रो नारा’ हुन् । सुशासन र गुणस्तरीय सेवा दिन किन, कसले, कसरी रोक्यो ? एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नगर्ने भए कहिले गर्ने ? जनता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छन् । तेस्रो प्रकरणमा भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता, अख्यितार दुरुपयोगजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डको स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तीन करोड नेपाली, राष्ट्र संघ र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहेकै यही हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संकल्प किन चाहियो ? लागू गर्ने हो भने दुई ठुला दल होइन, १३८ संख्याको संसद्को जादुगरी नम्बर नघाएको झिनो समर्थनले बनेको सरकार पनि लोकप्रिय बन्छ । सोही कारणले सरकार ०८४ को चुनावसम्म टिक्ने थियो । 

नेपाललाई भ्रष्ट देश बनाइयो । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी डराउँछन् । दातृ राष्ट्र नेपालमा ऋण दिन हिचकिचाउँछन् । गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, हालैको एयरपोर्ट सेटिङ काण्ड, भिजिट भिसा, वाइड बडी, पासपोर्ट छपाइ काण्ड, कम्बोडियालगायत दर्जनौँ काण्डमा दुई ठुला दलका नेता र आसेपासे, मन्त्रीको नाम आएको छ । छानबिन होइन, अख्तियारबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने काण्ड हुन् । सायद आत्मघाती गोल हुने डरले कार्यान्वयन गरिएन । राष्ट्र निर्माणका लागि इच्छाशक्ति, भिजन, शुद्धता, नैतिकता, जवाफदेहिता र इमानदारी आवश्यक पर्छ, जुन आजका नेतामा छैन । भाषणले झुक्याउने काम भइरहेको छ । भिजनको कुरा गर्दा भक्तपुरको गुन्डुमा ५० हजार क्षमताको रंगशाला बनाउने भनिएको छ । साँचो हो भने सरकार गलत बाटो जाँदै छ । भिजन भइदिएको भए ‘ओभर क्राउडेड’ उपत्यकामा भक्तपुरको इँटा–टायल कारखाना मासेर रंगशाला बनाउने थिएन । रंगशाला प्लटिङ गरेर बेच्न लागिएको उपत्यकाबाहिरको गिरिबन्धु टी स्टेटजस्ता जग्गामा बनाउनुपर्थ्यो । उपत्यका थप प्रदूषित र भिडभाड हुने थिएन । भिजन भइदिएको भए स्कुलका ससाना बच्चालाई भक्तपुरमा रंगशाला बनाइदिन्छु खेल भन्दैनथे । भारतको प्रसिद्ध ‘इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी’ (आइआइटी) जस्तो नेपालको आफ्नै एनआइटी बनाइदिन्छु, त्यहाँ प्राविधिक उच्च शिक्षा पढ नानीबाबुहरू हो, भन्नुपर्थ्यो । स्वास्थ्योपचारका लागि भारतको ‘अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स’ (एम्स) जस्तो नेपाली ‘एम्स’ बनाइदिन्छु, त्यहाँ पढ, डाक्टर बन र बिरामीको सेवा गर भन्नुपर्थ्यो । 

त्यसै त उपत्यकामा ‘कंक्रिटको जंगल’ ठडिएको छ । आपत् पर्दा खुला ठाउँ छैन । एक व्यक्तिको सनकमा देश चलाइएको छ । हराभरा जग्गा मासेर भ्यू टावर बनाउने, रंगशाला बनाउने, काम भइरहेछ । इटली जी–७ को धनी र विकसित राष्ट्र हो । इटली फुटबलको देश हो । इटलीको रंगशाला देखेर उपत्यकामा रंगशाला बनाइदिन्छु भन्नु गलत सोच हो । कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपाल असफल बन्यो । हमासले बन्धक बनाएका विपिन जोशीका आमा र बहिनीलाई इजरायली सरकारले आफ्नो अगुवाइमा इजरायल लग्यो । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी भिसा दिलाउन पहल गर्‍यो । तर, नेपालले केही गर्न सकेन । दुई दलको सरकार असफल भइसक्यो । अब उपाय के त ? 

गणतन्त्रको बदनामी जनता वा संविधानले गरेका होइनन् । गणतन्त्रयता तीनजना आलोपालो प्रधानमन्त्री भइरहे । तर, तिनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । पदका लागि हानथाप र दाउपेच मात्र चल्यो । आजको सरकार पनि दाउपेचकै उपज हो । संकल्प लागू गर्न नसकेको कारण नै यही हो । नेपालको समस्या गरिबी वा भूपरिवेष्ठितता होइन, भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले गर्दा नेपालको बदनाम भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ र सुशासनको सुरुवात हुन्छ । नेपालको गिरिबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी, एयरपोर्ट सेटिङ काण्डलगायत दर्जनौँ काण्डबाट विश्व परिचित छ । अमेरिकाले नेपाली सरकारी डेलिगेसनलाई नै पनि सेटिङवाला र सरकारबाटै मानव तस्कर हुने देशको टोली ठान्छ । यति हुँदाहुँदै पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने दुई ठुला दलका नेता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्ने आँट गर्दैनन् । ‘भ्रष्टाचार’ शब्दको त नामै लिन पनि डराएको देखिन्छ । सुशासन प्रवाह गर्ने भनेर समिति बनाएर प्रधानमन्त्री आफैँ समितिको अध्यक्ष बन्नुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेपछि सुशासन स्वत: कायम हुँदै आउँछ । सुशासन आयोगको नाटक किन ? 

अन्त्यमा, ३ असोज ०८१ मा प्रकाशित र प्रचारित सरकारको ‘संकल्प’ कार्यान्वयन गरिँदैन । अरू नभए पनि नम्बर ३ को सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह शीर्षकको प्रकरण ३ का लागि नागरिक समाजका निष्पक्ष व्यक्तिको शक्तिशाली समिति गठन गरेर गिरीबन्धुलगायत दर्जनौँ काण्डको छानबिन गराउनुपर्थ्यो । कार्यान्वयन गर्न सरकार कानुन, संविधान, नैतिकता, इमानदारी र संकल्पले विबन्धित छ । एक वर्षअगाडि ७ साउन, ०८१ मा प्रकाशित दुई ठुला दलको गठबन्धन असफल भए झनै ठुलो निराशाको जोखिम हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् । सरकार असफल भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा नेपाल ‘असफल राष्ट्र’ हो, छाप लाग्न मात्र बाँकी छ । अब गणतन्त्र नेपाल होइन, ‘बनाना रिपब्लिक अफ नेपाल’ बन्दै छ भन्ने महसुुुस गरेर नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो । सातबुँदेका ‘आर्किटेक्ट’ २ नेताले यो नभुलून्, प्रजातन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति अपरिहार्य हुँदैन । प्रजातन्त्र भनेको एक नेतालाई अर्को नेताले प्रतिस्थापन गर्ने विधि हो । प्रधानमन्त्री नभए देश र दल चल्दैन भन्ने सोच कसैले पनि नराखौँ ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)