- वि.सं २o८२ भदौ १८ बुधबार
सत्तारूढ दलका सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार नवनिर्वाचित सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले अख्तियार विधेयक नौ महिनासम्म समितिमा रोकिँदा लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्दै प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन माग गरेका हुन् ।
६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार विधेयक २७ चैत ०७९ मा पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकका जटिल विषयमा सहमति जुटाउन २७ भदौमा हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले २ पुस ०८१ मा विधेयक टुंग्याएर ३ पुसमा प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । उपसमितिले नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेको विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको छैन ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अख्तियार विधेयक सुरुदेखि नै पेचिलो बनाइएको भन्दै अब थाती नराख्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । विधेयक टुंग्याउन सरकारलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने र समझदारीमा नआए विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । थापाले अख्तियार विधेयक यथास्थितिमा राख्न नसकिने भन्दै तीनवटा विकल्प सभापतिसामु राखे ।
पहिलो, सरकारले चित्त बुझेन वा आवश्यक ठानेन भने फिर्ता लिएर जान सक्छ । किनकि अख्तियार अहिले क्रियाशील नै छ । केही विषयमा कानुन परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याएको हो । सांसदलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । दोस्रो, उपसमितिको प्रतिवेदनमा समितिले छलफल चलाउने । त्यसका आधारमा समितिले प्रतिवेदन बनाएर संसद्मा पेस गर्ने । सरकारलाई त्यो प्रतिवेदन चित्त बुझेन भने सभाबाटै विधेयक फिर्ता लिएर जान सक्छ । तेस्रो, सभापतिले सरकारसँग कुरा गरेर उपसमितिको प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याउने । कुनै विशेष विषयमा भिन्न मत भए समितिमा आएर सरकारले राख्ने । समितिले सुनेर सामूहिक विवेक प्रयोग गर्ने ।
थापाका अनुसार विधेयक रोकिनुको कारण नीतिगत निर्णयको परिभाषा र त्यसबाहेकमा अख्तियारको प्रवेशको विषय नै हो । नीतिगत निर्णयको परिभाषा राष्ट्रिय सभाबाट थपिएर आएको हो । राज्य व्यवस्था उपसमितिले सर्वसम्मत अनुमोदन मात्रै गरेको हो । ‘नीतिगत निर्णय हामीले राखेको पनि होइन । यो राष्ट्रिय सभाबाटै यहाँ आयो । हामीले त्यसलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढायौँ । त्यसमा अझै एक्सपान्ड गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि संशोधन थियो,’ थापाले भने । राष्ट्रिय सभाले नीतिगतको निर्णयको परिभाषा गर्दै त्यसबाहेक हुने निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी क्याबिनेटबाट गरिएका निर्णय’मा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने भनिएको छ । यसैगरी, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय’ भनिएको छ ।
महामन्त्री थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको अभियोजन र अदालतको आदेशले नीतिगत निर्णयको स्पष्टता झनै आवश्यक देखिएको र सरकारले पनि महसुस गरेको हुन सक्ने बताए । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार विधेयकको कुरा आउँदा लज्जित भएको बताए । यसअघि पटक–पटक विधेयक अगाडि बढाउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको, तर गम्भीरतापूर्वक नलिएको र विनाकारण थन्क्याएर राखेको उनले गुनासो गरे । सर्वसम्मत विधेयक नौ महिनासम्म अड्काउनु सुशासन हो भनेर उनले प्रश्न गरे ।
एमालेका पदम गिरीले पनि अख्तियार विधेयक लामो समयसम्म रोकिँदा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै छलफलमा ल्याउन माग गरे । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार विधेयक महत्वपूर्ण छ । यसलाई अहिलेकै अवस्थामा रोकेर राख्न हुन्न । एउटा निकास दिनुपर्छ । यसमा सभापतिजीले विशेष पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
माओवादी सांसद दुर्गा राईले अख्तियार विधेयकलाई तुरुन्त छलफलमा ल्याउन माग गरिन् । ‘अख्तियार विधेयक कहाँ अड्किएको हो ? के कारणले अड्किएको हो ? किन थन्क्याएर राखेको हो ? सभापतिज्यूले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
रास्वपाकी चन्दा कार्कीले पनि थाती विधेयकहरू अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘टुंगिसकेको अख्तियार विधेयक रोकिएको धेरै भयो । सभापतिजीले ध्यान दिनुपर्यो,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले विधेयक समितिमा अड्काएर संसद्लाई गुमराहमा नराख्न अनुरोध गरे । ‘अख्तियार विधेयक टुंगियो । निवर्तमान सभापतिले आँट गर्नुभएन । कि सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो, नभए छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
जसपाका अशोक राईले अख्तियार विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन माग गरे । जनमतकी अनिता देवीले भनिन्, ‘अख्तियार विधेयक पहिला निर्णय गरे पठाऊँ । अन्य विधेयक त्यसपछि अगाडि बढाऊँ ।’
