कालापानीको घाउमा राष्ट्रवादको नारा र यथार्थ

• भाषणमा भूमि फिर्ता ल्याउने झुटो आश्वासन, तर व्यवहारमा शून्य कदम चाल्ने राजनीति जनता झुक्याउने र देशलाई धोका दिने प्रपञ्च मात्र हो

नेपालको छातीमा लामो समयको घाउ बनेको छ– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र । यो केवल ३७२ वर्गकिमि भूमिको एउटा टुक्रा मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय पनि हो । यसमाथि हुने कुनै पनि खेलबाड हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार हो, इतिहासको प्रकट अपमान हो र हाम्रा शासकको निरीहताको क्रूर मजाक हो । प्रमाणका चाङ्ले यो भूमि नेपालकै हो भनेर टड्कारो बोले पनि, हामी केवल नक्सा छापेर भाषणमा राष्ट्रवादको डम्फु बजाउँदै आत्मरतिमा निमग्न छौँ ।

तथ्य र प्रमाण–अभिलेख : नेपाल र भारतबिचको अन्तिम सीमासन्धि बनेको सुगौली सन्धि (१८१६) ले कालीलाई नेपालको पश्चिमी सीमानदी स्विकारेको छ र (महा)कालीको वास्तविक उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने तथ्य भूगोलले आज पनि छर्लंग देखाइरहेको छ । नेपाल–चीन सिमाना सम्झौता (२०१६) र सन्धि (२०१८), नेपालको आधिकारिक नक्सा, सिक्का र हुलाक टिकट मात्र होइनन् कि ब्रिटिस भारतका नक्साहरू, नेपाल सरकारको जग्गा नापी–नक्सा, पोता लगत, मालपोत कर राजस्व (तिरोभारो), जनगणना र मतदाता नामावली–अभिलेखजस्ता अकाट्य प्रमाणले नेपालको उपस्थिति र क्रियाशीलताको साक्ष्य बनेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई हाम्रै अविभाज्य भूमि प्रमाणित गर्दै भारतीय दाबी झुटो भएको पुष्टि गर्छन् । तर, चीनसँगको युद्धपछि नेपालको उत्तरी सिमानाका १७ भारतीय चेकपोस्ट हटाउने क्रममा नेहरूको विशेष आग्रहमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट पाएको अल्प समयको अनुमतिलाई भारतले आफ्नो स्थायी अधिकार ठान्यो । अस्थायी रूपमा टेक्न पाएको आँगनमा सैन्य बलमा आफ्नो झन्डा गाड्यो र हामीलाई नै पराई बनाइदियो ।

महाकाली सन्धिको राष्ट्रघात र धोकाधडी : विडम्बनाको शृंखला त झन् त्यसपछि बन्यो, जब हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व कहलिने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिलेर राष्ट्रिय हितमाथि घात गर्दै असमान महाकाली सन्धि पारित गरे । यसको अध्ययन प्रतिवेदनका संयोजक हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए र उनी आफैँले यो सन्धिबाट देशलाई ‘खर्बौं’ फाइदा हुने दिवास्वप्न बाँडेर सन्धि पारित गर्न सिफारिस गरेका थिए । यस ढंगले आमजनता र सांसद नै एकप्रकारले गुमराहमा रहने अवस्था बन्यो । अझ दु:खद नाटकीय घटना त यो देखियो, जब एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शड्ढयाबाट सन्धिको विपक्षमा मत दिने विश्वासमा अख्तियारी दिएका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य (हालका सभामुख) देवराज घिमिरेले त्यसको ठीक विपरीत गई सन्धिको पक्षमा मत दिँदा केवल एक मतको अन्तरले एमाले सन्धि अनुमोदन गर्ने प्राविधिक निर्णयमा पुग्यो । त्यही एक मतले नेपालको भाग्य र दीर्घकालीन भविष्यमाथि कति गम्भीर र अपूरणीय क्षति गर्‍यो भन्ने कुरा आज सबैका आँखामा छर्लंग छ । सन्धिले महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई जानाजान लुकाएर लिपुलेकलाई स्थापित गर्ने भारतीय प्रपञ्चलाई मौन स्वीकृति दियो र यही नै भारतलाई त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्ने आधार बन्न पुग्यो ।

विस्तारवादी षड्यन्त्र : भारतको नेपाललाई दबाबमा राख्ने हेपाहा प्रवृत्ति समय क्रममा अरू बढ्दै गयो । उसले गलत प्रचारबाजीको सहारामा लिपुलेकको सानो खोलालाई नै कालीको उत्पत्तिस्थल देखाउने अनेक तानाबाना बुन्दै गएर ठाउँ–ठाउँमा संरचना थप्दै र लिपुलेक जाने एकतर्फी सडक निर्माण गर्दै गयो र अन्तत: २०१९ मा एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै हाम्रो भूमिलाई आफ्नो सरहदभित्र देखायो । विभिन्न कालखण्डमा नाना दुष्प्रचार र भ्रम छर्ने क्रममा नेपालसँगको कूटनीतिक छलफल र अनुमतिविना चीनसँग लिपुलेकलाई धार्मिक यात्रा र द्विदेशीय व्यापार नाका बनाउने गरी २०१५ मा गरेको सम्झौता हालै २०२५ मा नवीकरण र पुनर्जीवित गर्‍यो । यसप्रकार नेपालको अभिन्न अंग लिपुलेकको विषयमा नेपाललाई नै पर राखेर द्विपक्षीय मामिला बनाउने दुस्साहस मात्र भएन, अन्तर्राष्ट्रिय धोकाधडीद्वारा नेपालको सार्वभौमिकतालाई ठाडै अस्वीकार र अवहेलना गरियो । यो कब्जाको इतिहास भारतको योजनाबद्ध विस्तारवादको नांगो उदाहरण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लंघनको समेत घटना बनेको छ ।

संविधान संशोधन : यसै पृष्ठभूमिमा, २०७८ सालमा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत प्रस्तावले संविधान संशोधनद्वारा ती क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग घोषित गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो । यो कदम नि:सन्देह नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको ऐतिहासिक घोषणा थियो । यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई राष्ट्रवादको मसिहाका रूपमा स्थापित त गर्‍यो । तर, पर्दापछाडिमा भने पार्टीका अरूको निरन्तरको दबाब र करबलपछि मात्र ओलीजी यो कदम चाल्न तयार भएको भन्नेजस्ता कुरा उतिवेलै सार्वजनिक भएकै हुन् । जे होस्, नक्सा जारी भएपछि यसको जस र स्याबासी जोजसको भागमा जाओस्, जनताको ठुलो सरोकारको विषय रहेन ।

चुच्चे नक्सा र राजनीतिक दोहोरोपन : अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– के नक्सा जारी गर्नु नै भूमि फिर्ता ल्याउनु हो ? महाकाली सन्धि पारित गराउन त्यसरी लाग्ने नेतृत्व चुच्चे नक्साको जस लिएर बस्दै गर्दा के हाम्रो स्वाभिमान फिर्ता आउँछ ? चुच्चे नक्सा जारी भएपछिका वर्षमा ओलीजी र पछिका सरकारले केही नगरी किन र कसको स्वार्थमा चुपचाप बसे ? शनिवार मात्र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसमक्ष भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चीनपछि छिटै भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसित पनि यसैगरी आपत्ति जनाएर यससम्बन्धी छलफलमा बस्न भारतलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । नेपालको चुच्चे नक्साबारे भारतीय पक्षबाट ‘अस्वीकार्य’ भन्ने प्रतिक्रिया आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे)को ढोका ढकढक्याउने आँट र त्यसैगरी हाम्रो प्रमाणबारे जानकारी गराउन नक्सालाई संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा समुदायमा दाबी–दर्ता गर्ने काम किन भएन ?

आज अवस्था कस्तो छ भने, हाम्रा नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा ‘हामी जमिन नै फिर्ता ल्याउँछौँ, एक इन्च पनि भूमि छोड्दैनौँ’ भनेर कुर्लिन्छन्, तर बन्द कोठामा त्यो भुलेर अन्य झिनामसिना विषयमा सम्झौता गर्छन् । वस्तुत: भाषणमा सोझै जग्गा फिर्ता ल्याउने झुटो आश्वासन तर व्यवहारमा शून्य कदम चाल्ने राजनीति जनता झुक्याउने र देशलाई धोका दिने प्रपञ्चबाहेक अरू हुनै सक्दैन । राष्ट्रवाद आज सबैलाई केवल चुनाव जित्ने र सत्तामा टिकिरहने तुरुपको पत्ता भएको छ । जनतालाई आश्वासनको झुटो ललिपपमा अलमल्याएर सार्वभौम भूमिको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम भइरहेको स्थिति टड्कारो छ । हाम्रो कमजोर नेतृत्व, दलगत स्वार्थ, कूटनीतिक अक्षमता र लम्पसारवादले मुलुक निरन्तर ठगिँदै आएको कटु यथार्थ पनि कसैबाट छिपेको छैन ।

अन्तिम हरफहरू : त्यसैले, अब स्पष्ट हुनुपर्छ– समस्या भारत मात्र होइन, नेपालको कमजोर नेतृत्व, आत्मसमर्पणकारी राजनीति, जस लिन बखुबी तत्पर तर जवाफदेही हुन नचाहने नेतृत्व अनि भोट बैंकको खेल पनि हो । भावनात्मक भाषण, नारा र तालीले मात्र भूमि फिर्ता आउँदैन । अब इतिहासको धुलो पुछेर समान राष्ट्रिय धारणा, दह्रो ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता जुटाई ठोस कदम र दृढ संकल्पसाथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय पहलकदमी लिए मात्र हराएको भूमि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । जबसम्म नैतिक र राष्ट्रिय दायित्व बिर्सिने नेतृत्वमाथि निरन्तर र निर्णायक दबाब सिर्जना गरिँदैन, जहिलेसम्म यो मुद्दालाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउनबाट रोकिन्न, तबसम्म कालापानीको घाउ दुखिरहनेछ र हाम्रो स्वाभिमान आहत भइरहने छ । राष्ट्रवाद नाराले होइन, आफ्नो ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक पक्षलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने परिणाममुखी दृढ कूटनीति र राजनीतिक साहसले मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाली जनता र नेतृत्व दुवैका लागि यो एउटा परीक्षणको घडी हो । यो वस्तुत: आगामी पुस्ताका लागि हामीले छोड्ने बिरासतको प्रश्न पनि हो ।

महाकाली सन्धिकर्ताबाट यसको निकास आउने सम्भावना न्यून भए पनि आजका दिनमा यो माग उठाउनु हरेक नेपालीको नागरिकको कर्तव्य बनेको छ ।