- वि.सं २o८२ भदौ १२ बिहीबार
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती विधेयकका दुईवटा प्रावधान हेरफेर गरेको छ । विधेयकमा दफावार छलफल चलाउँदै तेस्रो परिच्छेद पुगेको समितिले अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्ट्याएको छ । निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिव नराख्ने निर्णय समितिले गरेको सभापति तुलसाकुमारी दहालले जानकारी दिइन् । ‘अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नराख्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । प्रतिनिधिसभाले सचिवको संख्या घटाउन, अनुभवी बनाउन र प्रोटोकल मिलाउन भन्दै १३औँ तहको हुने गरी विधेयकको दफा ५ र ६ मा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सभापति दहालका अनुसार समितिले सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने निर्णय पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले १५ प्रतिशत अन्तरतह (स्थानीय तह र प्रदेशबाट आउने) र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव पदपूर्ति गर्ने प्रावधान दफा १० मा राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाको समितिले बुधबार १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवको पदपूर्ति हुने गरी सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । सभापति दहालले सहसचिवमा थोरै संख्यामा भए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनु न्यायोचित हुने निष्कर्षमा समिति पुगेको बताइन् ।
कुलिङ पिरियडमा छलफल हुन बाँकी
प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा निजामती विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभा पठाएको थियो । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता पठाउनुपर्छ । अन्यथा विधेयक स्वत: फिर्ता भएको मानिन्छ । राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि ६ साउनमा विधेयक विधायन समितिमा पठाएको थियो । १७ भदौसम्म समयसीमा भएको निजामती विधेयकमा विधायन समितिले सभाले पठाएको झन्डै एक महिना बित्न लाग्दा २ भदौदेखि मात्रै छलफल थालेको हो । यसपछि पनि नियमित छलफल भएको छैन । समयको चाप भएको विधेयक द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकार पनि गम्भीर देखिएको छैन ।
सभापति दहालका अनुसार संघीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपानेले समय नदिँदा ८ र ९ भदौमा विधेयकमा छलफल नै हुन सकेन । बुधबार बसेको बैठकले विधेयकको परिच्छेद ३ सम्मको छलफल सकाएको छ । बिहीबारदेखि परिच्छेद ४ को छलफल हुने र त्यसपछि कुलिङ अफ पिरियड (विश्राम अवधि)को प्रावधानबारे छलफल हुने सभापति दहालले बताइन् ।
‘परिच्छेद ३ सकियो । अब ४ मा प्रवेश गर्छाैँ । त्यसपछि दफा ८२ को कुलिङ अफ पिरियड अर्थात् विश्राम अवधिबारे छलफल गर्छाैँ । कुलिङ अफ पिरियड बाहिर एकदमै चर्चा भएको विषय हो । शंका नगर्नुस्, यसलाई परिमार्जन गरेर पठाउँछौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग १७ गतेसम्म समय छ । छलफलमै छौँ । निरन्तर बस्छौँ । सबै टुंग्याएर १७ गतेसम्म सक्ने योजनामा छौँ ।’
विधेयकको दफा ८२ मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले दफा ८२ (४) मा अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने भनेर विधेयक पारित गरेको थियो । तर, दफा ८२ (५)मा यो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने व्यवस्था पनि पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन नै गरेको छ । कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानमा भएको गडबडीका लागि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् भने संलग्न कर्मचारीलाई पदअनुकूलको आचरण नगरेकोमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा भने एमालेले दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन संस्थागत रूपमा संशोधन राखेको छ । कांग्रेसले दुई वर्ष, माओवादीले तीन वर्ष र अन्य दलले प्रतिनिधिसभाकै दुईवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सभापति दहालले संशोधनहरूलाई पनि आधार बनाएर कुलिङ अफ पिरियडमा परिमार्जन गरिने बताइन् । ‘सहमतिबाटै कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानबारे समिति निर्णयमा पुग्छ । आवश्यक परिमार्जन गर्छ,’ उनले भनिन् ।
