समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटो

• समाजवादको नयाँ र उन्नत विकल्पको प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यावहारिक बाटो नै आजको वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने बाटो हो

नेपालको विकासमा गतिशीलता आउन नसक्नुका पछाडि विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक कारण छन् । जुन समयमा विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो, त्यसवेला नेपाल भने ससाना राज्यको एकीकरणपछि निर्माण भएको आधुनिक राष्ट्रका रूपमा उदय भएको थियो । तर, दरबारभित्रको शक्तिको खिचातानी, किचलो, षड्यन्त्र, हत्याहिंसा र ब्रिटिस इन्डियाको प्रभावमा जन्मिएको राणाशासनको कठोर सामन्ती व्यवस्थाले नेपाललाई सयौँ वर्षपछाडि धकेलेको थियो । यसले नेपालको विकास प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गरेको थियो, जसका कारण नेपाल विश्वका अन्य राष्ट्रभन्दा निकै पछाडि पर्‍यो । त्यसपछि, विश्व पँुजीवाद साम्राज्यवादमा रूपान्तरित हुँदै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबाट गुज्रियो । यस अवधिमा विश्वका विभिन्न देशमा समाजवादी क्रान्तिको लहर चल्यो । नेपालमा पनि २००७ सालमा सामन्तवादविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति भयो, जसले नेपाललाई सामन्ती युगबाट अर्धसामन्ती युगतिर धकेल्यो । यसैबिच, छिमेकी देश भारतले ब्रिटिस उपनिवेशवादविरुद्धको आन्दोलनमार्फत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो । भारतमा पुँजीवादी विकासका आधार ब्रिटिसले नै तयार पारिसकेका थिए, जसका कारण अर्धसामन्ती युगबाट भारतले पुँजीवादी युगमा फड्को मार्‍यो । अर्कातिर, अर्को छिमेकी देश चीनमा दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत सामन्तवादलाई भत्काएर नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । यी दुई ठुला छिमेकी देशमा भएका परिवर्तन र शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । तर, स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको अभाव र भूपरिवेष्टित अवस्थाका कारण नेपालले आफ्नो भूमिकालाई सही ढंगले कायम राख्न सकेन । यसको परिणामस्वरूप २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए, जसले नेपालको विकास गतिलाई थप अवरुद्ध गर्दै अर्धसामन्ती युगमै सीमित राख्यो । यी राजनीतिक घटनाक्रमले विश्वसँग नेपालको विकास प्रतिस्पर्धालाई निकै पछाडि पार्‍यो ।

०४६ को जनआन्दोलनले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्दै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्‍यो । तर, यो राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाले विकासको गति समात्न सकेन । आन्तरिक किचलो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक सेवा र सुशासनमा पञ्चायती शैली नै कायम रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको अभावका कारण चीन र भारतको विकासबाट अवसर लिन नेपाल चुक्दै गयो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाल जर्जर बन्दै गए । जसको पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्ध जन्मियो । नेपाली जनताको ठुलो साथ, सहयोग र बलिदानबाट माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो, जसले १९ दिने जनआन्दोलनलाई सशक्त बनायो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ‘फ्युजन’ले राजतन्त्र ढाल्न सफल भयो । यसले आधारभूत रूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सफल बनायो । औद्योगिक क्रान्तिका रूपबाट हेर्दा विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा छ । नेपाल भने पहिलो औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पनि पछाडि नै छ । यस अवधिमा नेपाल विश्वका विकसित देशभन्दा झन्डै २०० वर्षपछाडि र छिमेकी चीन तथा भारतभन्दा ५७ वर्ष पछाडि पर्‍यो । यस क्रममा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप र प्रवृत्तिलाई बुझ्न आवश्यक छ । २००७ र ०४६ का राजनीतिक आन्दोलनमा प्रजातन्त्रवादीको राजनीतिक नेतृत्व र प्रभाव प्रधान थियो भने वामपन्थीको भूमिका सहायक थियो । तर, ०५२–०६२ को माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा वामपन्थी राजनीतिक नेतृत्व र प्रभाव प्रधान देखियो भने प्रजातन्त्रवादीको भूमिका सहायक रह्यो ।

नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको चरित्र सशस्त्र, शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र र शान्तिपूर्णको संयोजन प्रक्रियाको लामो चक्रपछि एउटा चरण पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भएपछि आधारभूत रूपमा यो चरण सकिएको छ । अबको चरण भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको चरण हो, जसले मानिसको अवस्था परिवर्तन गर्नेछ । यो सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको चरण हो । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख पुँजीको विकास गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटो स्पष्ट गरेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भद्दा संसदीय व्यवस्थाको नमुना बनाइँदै छ, जसले विकासको गतिलाई फेरि पनि अवरुद्ध गर्दै छ ।

आजको भूमण्डलीकरणको युगले विश्व परिवेशलाई अत्यन्त गतिशील बनाएको छ । विश्वभर जनसंख्याको गतिशीलता, बसाइँसराइ, अवसर र रोजगारीको खोजीमा मानिस सक्रिय छन् । विकसित देशमा बसाइँसराइ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र यसको प्रभाव नेपालमा पनि गहिरो रूपमा परेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले श्रमको मूल्य कमजोर बनेको छ, जसका कारण नेपाली श्रम विश्व बजारमा बिक्री भइरहेको छ । व्यावहारिक, श्रममुखी र प्राविधिक शिक्षाको अभावले दक्ष जनशक्तिको कमी छ, फलस्वरूप नेपालीहरू सेवा क्षेत्रमा आधुनिक दासको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले श्रम बिक्री गरिरहेका देशको विकास गतिसँग नेपालको विकासलाई तुलना गर्छन् । अर्कातिर, विकसित देशमा बसाइँ सर्ने नेपाली त्यहाँको विकास र प्रणालीसँग नेपाललाई दाँजेर आलोचना गर्छन्, र यो उनीहरूको स्वाभाविक अधिकार पनि हो । आजको विश्व परिवेशमा नेपाल एउटा देश मात्र रहेन, यो चार प्रकारको नेपालमा विभाजित छ । विकसित देशमा बसाइँ सर्ने नेपाली, विदेशमा श्रम गर्न जाने नेपाली, गाउँमा बस्ने नेपाली र सहरमा बस्ने नेपालीको आ–आफ्नो नेपाल छ । आज प्रत्येक घरका युवा विदेशमा छन्, जसले मध्यमवर्गीय तप्कालाई ह्वात्तै बढाएको छ । विकसित देशमा बसाइँ सर्ने र विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले नेपाललाई निकै आलोचनात्मक ढंगले हेरेर धारणा निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरूले निर्माण गरेको भाष्यले गाउँ र सहरमा बस्ने नेपालीमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ । एकातिर यो नकारात्मक धारणा बढ्दै जाँदा र अर्कातिर दलाल पुँजीवादको बिगबिगीले नेपाललाई अर्को आन्दोलनतिर धकेल्न सक्छ । आजको बदलिँदो अवस्थालाई सही ढंगले बुझेर संविधान नै संशोधन गरी चारै प्रकारका नेपालको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संसदीय राजनीतिभन्दा माथि उठाउने साहस गर्नुपर्छ ।

पहिलो सवाल : शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा कार्यकारी मुख्यमन्त्री र उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र तथा अल्पसंख्यकबाट विज्ञहरूको सानो आकारको मन्त्रीमण्डल निर्माण गरी राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर आर्थिक चलखेलको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

दोस्रो सवाल : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायलाई पारदर्शी र अधिकारसम्पन्न बनाउन जनताले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व छान्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

तेस्रो सवाल : पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा संविधानभित्रैबाट सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल र बहस गरी साझा विकास अवधारणा, साझा अन्तर्राष्ट्रिय नीति र व्यापार नीति निर्माण गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि यो साझा राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ ।

चौथो सवाल : मात्रात्मक विकासलाई गुणात्मक विकासमा बदल्नुपर्छ, कर नीतिलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । जनताको सेवा अत्यन्तै ढिलो गतिमा छ, त्यसलाई सर्वोत्कृष्ट सेवामा बदल्नुपर्छ । यसलाई प्रविधिसँग जोडेर डिजिटल बनाउनुपर्छ ।

पाँचौँ सवाल : नेपालको सबैभन्दा ठुलो रोग कर्मचारी, नेता र जनतासम्म फैलिएको चरम भ्रष्टाचार हो । यसको जरैसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । कानुनको शासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई पहिलो एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

छैटौँ सवाल : शान्ति प्रक्रियाका सबै काम पूरा गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

सातौँ सवाल : शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्न देश र दुनियाँको बदलिँदो परिवेश, विज्ञान, प्रविधि तथा देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई समेटेर नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत सेवा क्षेत्रको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ ।

आठौँ सवाल : उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनको नीतिअनुसार औद्योगिक क्रान्तिमार्फत आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ ।

नवौँ सवाल : प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, लैंगिक समस्या, जातीय समस्या, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासजस्ता विषय एउटा देशले मात्र गरेर हुँदैन । यसका लागि बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक छ ।

दसौँ सवाल : संयुक्त राष्ट्र संघको पुनर्संरचनाको कुरा उठिरहेको छ, भने बहुध्रुवीय बन्दै गएको विश्व व्यवस्थामा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति अत्यन्तै संवेदनशील र सन्तुलित हुनुपर्छ । ‘दिने र लिने’ नीति नै ‘बढी भिœयाउने र बढी निर्यात गर्ने’ व्यापार नीति नै हो । सन्तुलित, बहुपक्षीय र लचक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । केमा असंलग्न हुने ? केमा संलग्न हुने ? कुन अवसर लिने ? यसमा निकै सिपालु हुनुपर्छ । नेपालले भारत र चीनको विकासलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।

एघारौँ सवाल : देशको अर्थतन्त्र आज समाजवादका नाममा पुँजीवादतिर होइन, दलाल पुँजीवादतिर तीव्र रूपले स्खलित भइरहेको छ । अबको बाटो संविधानले भनेअनुसारको समाजवाद नै हो । यो हिजोको समाजवाद होइन, हिजोबाट सिक्दै आजको समाजवाद ! यो मौलिक वैज्ञानिक समाजवाद हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । 

नेपालले विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर पुँजीवादी, साम्यवादी, बहिर्मुखी र व्यवहारवादी अर्थतन्त्रका राम्रा पक्ष समेटेर दलाल र वित्तीय पुँजीवादको घेराबन्दीलाई परास्त गर्दै नेपालको मौलिकतासहितको जनताको सहभागितामा मिश्रित र समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेझैँ, ‘केवल योजनाबद्ध अर्थतन्त्र र बलियो लोकतन्त्रले मात्र व्यक्तिका अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ ।’ त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प झनै उन्नत लोकतन्त्र हो । आज पुँजीवादको विकल्प स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वसहितको ‘नयाँ वैज्ञानिक समाजवाद’ बन्दै गएको छ । समुदायलाई बलियो बनाउने ‘म र हामी’ अर्थात् ‘निजी र सामूहिक सम्पत्ति’को समायोजन गर्दै समाजवादको नयाँ र उन्नत विकल्पको प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यावहारिक बाटो नै आजको वैज्ञानिक समाजवादमा जाने बाटो हो । समाजवाद नै मानव सभ्यताको मूल विषय हो ।

यी माथिका विषयमा राजनीतिक दलहरू आधारभूत रूपमा स्पष्ट हुन र आत्मालोचनासहित सच्चिन नसक्ने हो भने क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति एउटै देखिन्छ । यदि त्यस्तो भयो भने व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्न सक्छ । भ्रष्टाचार, सुशासन, विकास र समृद्धिका नाममा, दैनिक डेलिभरीका नाममा आवरण क्रान्तिकारीजस्तो देखिने तर घोर दक्षिणपन्थी शक्तिले टाउको उठाउन सक्छ । समयमै सचेत बनौँ ।