संघसंस्था ऐन संशोधनको विधेयक मौलिक हकसँग बाझिएको बारको ठहर

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको ऐनमाथि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघसंस्था ऐन, २०८२ को विधेयक संविधानसँग बाझिएको भन्दै बारले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

‘विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा स्वन्त्रतासँग बाझिने गरी राखिएको छ,’ बार महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थागत स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको भूमिका कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थालाई विधेयकमा स्थान दिएको देखिन्छ ।’

संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक अध्ययन गरिएको र बृहत्तर परामर्श आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विधेयकले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा पनि उल्टो संघसंस्थाको दायरा संकुचित गर्ने र नियन्त्रणमुखी हुने जोखिम रहेको निष्कर्ष बारको छ । 

बारले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी परिमार्जन गरेर मात्र विधायन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिमार्जनको प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा विज्ञहरूसँग बृहत्तर परामर्श गरियोस् । प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग सुसंगत हुने र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने गरी संशोधित विधेयक अगाडि बढाइयोस् ।’

गृह मन्त्रालयले उक्त विधेयक सरोकारवाला र सर्वसाधारणको रायका लागि १५ दिनको समयावधि दिई ३ भदौमा सार्वजनिक गरेको छ । राय परामर्शपछि त्यो सबै समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने र फागुनसम्म संसदमा पेस गर्ने तयारी गृहको छ ।