जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा आदिवासीको सवाल सम्बोधन गर्न माग

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित ३९ वटा संघसंस्थाहरूले जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा संविधान र आदिवासीसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनलाई समेट्न माग गरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना बनाउने कार्य अघि बढाइरहेको बेला महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाहरूले वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन्। किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवनहाताचो राईले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

सन् २०२२ को कुन्मिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । उक्त फ्रेमवर्कले आदिवासीहरूकै नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहने आदिवासी परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई समेटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना तयार गर्दा जैविक विविधता महासन्धि १९९२, यसका विभिन्न प्रोटोकलहरू र पक्ष राज्यले निर्धारण गरेका कार्यान्वयन रुपरेखालाई पनि ध्यान दिइएको छ । यस अवस्थामा नेपालको संविधान र आदिवासीसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई र कानुनलाई समेट्न माग गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विमल सारुले बताए । ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरी सोको जानकारी दिए । 

‘सो रणनीतिक योजनाको सोझै प्रभावित हुने वर्गमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू पर्दछ । प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरूको सरोकारवालालाई कार्ययोजनामा समेट्नु पर्दछ । त्यसैले कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुन, अभ्यास र मूल्य र मान्यतालाई समावेश गरिनुपर्दछ ।’ रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि महासंघले गठन गरेको विज्ञ टोलीका सदस्य नन्द कन्दङ्वाले भने, ‘ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिको भूमि, जल, जंगलसँगको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर समेट्नुपर्ने बुँदाहरू तयार गरेका छौं ।’ विज्ञ कन्दङ्वाले कार्ययोजनामा कुन्मिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्कको परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई राख्न माग गरे । 

सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवारले जल, जंगल र जमिनको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको रैथाने, ज्ञान र सीपलाई कार्ययोजनाको केन्द्रीय विषय बनाउनुपर्ने बताइन् । 

सो अवसरमा मन्त्री शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ख्याल गरी कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कानुन निर्माणमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए ।