शिक्षामन्त्री निजी विद्यालयको पक्षमा, सांसदहरूको आपत्ति

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार पेस भएको छ । ४२ पेजको प्रतिवेदन पेस भएसँगै अब ५ भदौमा बस्ने समितिको बैठकले पास गर्नेछ ।

विधेयकमा यसअघि १६३ वटा दफा रहेकोमा थप गरी १७४ वटा बनाइएको छ । ५ भदौ बिहान ८ बजेलाई बैठकको मिति तोकिएको र सो दिन पास हुने समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न दुई दिनको समयसीमा तोकिएको छ । 

प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले छात्रवृत्तिको १० प्रतिशतमध्ये जेहेन्दार र विपन्नलाई आवासीय व्यवस्था नहुने प्रस्ताव अघि बढाए । तर, उक्त प्रस्ताव समितिका सभापति र अन्य सदस्यहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

थापाका अनुसार छात्रवृत्तिको १०, १२ र १५ प्रतिशतको विषय भने यथावत् नै रहेको, तर त्यसमा विपन्न र जेहेन्दारलाई छुट्याउनेबारेमा शिक्षामन्त्री पन्तले फरक मत राखेका थिए ।

शिक्षामन्त्रीले ल्याएको उक्त विषयमा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि आपत्ति जनाइन् । उनले निजी विद्यालयले दिने विपन्नतर्फको छात्रवृत्ति घटाउने भित्री अभ्यास भइरहेको भन्दै विरोध गरिन् ।