- वि.सं Invalid date format
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी)का तीनजना सदस्यलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले बर्खास्तीको पत्र थमाएका छन् ।
परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पन्तले परिषद्को ऐनका दफाहरूलाई समेत छेडखानी गरी पत्र थमाएपछि प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लागेको छ ।
उनले सदस्य विश्वनाथ ओझा, रामकुमार यादव र शैलन्द्रमोहन झालाई बर्खास्तीको पत्र थमाएका हुन्। ओझालाई दफा ३.५ को उपदफा ३.२.५ र सदस्यद्वय यादव र झालाई दफा ३.५ को उपदफा ३.२.६ बमोजिम परिषद् सदस्यमा भएको मनोनयन कायम नरहेको मन्त्री पन्तले प्रस्ट पारेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ मा परिषद्को सदस्यलाई हटाउने प्रावधान छैन । तर, मन्त्री पन्तले भने सोही ऐनको दफा ३.५ को उपदफा ३.२.५ र दफा ३.५ को उपदफा ३.२.६ को हवला दिदैँ बर्खास्तीको पत्र दिएका छन् ।
तर, ऐनको दफा ३.५ मा कुनै उपदफा देखिँदैन। दफा ३.५ मा 'परिषद्का अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ र उक्त दफाको कुनै उपदफा छैन।
ऐनमा उपदफा ३.२.५ र ३.२.६ दफा ३.२ सँग सम्बन्धित देखिन्छ र त्यसमा परिषद् गठनको मात्र व्यवस्था उल्लेख छ। सदस्य नियुक्तिको प्रावधान उल्लेख भए पनि बर्खास्तीबारे त्यसले बोलेको छैन। मन्त्री पन्तले ऐनलाई नै तोडमोड गरी हुँदै नभएको उपदफा लगाई सदस्यलाई हटाएको विषयले यति वेला परिषदमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, परिषद् केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरी मन्त्री पन्तको गैरकानुनी कदमको भर्त्सना गरेको छ । सो संगठनका अध्यक्ष रामकृष्ण पराजुलीले मन्त्री पन्त परिषद्लाई अस्थिर र थप कमजोर पार्ने कार्यमा लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । परिषद्सँग सरोकार राख्ने सबैले मन्त्री पन्तको स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी कार्यको विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पन्तको सचिवालयले भने कानुनमै टेकेर सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको जिकिर गरेको छ । उनीहरूको सट्टामा तीन सदस्य नियुक्तसमेत भई मंगलबार बैठकमा सहभागी भएकाे सचिवालयको भनाइ छ। सिटिइभिटीका सदस्यसचिव ई. महेश भट्टराईले पनि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रीमा सदस्य नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार रहेको बताए।
पदमुक्त भएका सदस्य विश्वनाथ ओझा नियम मिचेर आफूहरूलाई हटाइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'स्पष्टीकरण नसोधी हठात् हटाइनु परिषद्को स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो।' उनका अनुसार परिषद्बाट सम्बन्धन नपाएका संस्थालाई गैरकानुनी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा आवाज उठाएको र छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य पारेको कारण उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो। परिषदमा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको रहने प्रावधान छ।
