रास्वपा पदाधिकारी अद्यावधिक विवादमा निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको झट्का

• पार्टी महामन्त्री पदमा रहन पाउनुपर्ने मागसहित डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न ‘नियतवश’ एक वर्षदेखि रोकेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको छ । पार्टी महामन्त्री पदमा रहन पाउनुपर्ने मागसहित डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । यही मुद्दा देखाएर आयोगले पछिल्लोपटक विवरण अद्यावधिकमा ढिलाइ गरेको थियो ।

११ असारमा दर्ता रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले आदेश सुनाएको हो । रिट खारेज हुनुका साथै निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने फैसला भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यद्यपि, आदेशको लिखित प्रति भने तयार भएको छैन ।

रास्वपाले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताबाट हटाएको विवरण पटक–पटक बुझाए पनि आयोगले एक वर्षदेखि नियतवश नै अद्यावधिक गरेको थिएन । यसलाई लिएर रास्वपा र कानुनका जानकारले संवैधानिक निकाय आयोगको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

रिट सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखी मंगलबार आदेश भएको हो । रिटमा ढकालले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनीष झासमेत पाँच जनालाई विपक्षी बनाएका थिए । ढकालको रिट खारेजपछि आयोगमाथि विवरण अद्यावधिक गर्नैपर्ने दबाब परेको छ ।

एक वर्षदेखि पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक रोकेको आयोगले पुरानै विवरण कायम रहेको पत्र दिएपछि पूर्वमहामन्त्री ढकाल उक्त पत्र लिएर सर्वाेच्च गएका थिए । ढकाल सर्वाेच्च गएपछि आयोगले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भन्दै विवरण अद्यावधिक गर्न आलटाल गरेको थियो ।

रास्वपाले पहिलोपटक आयोगमा ढकाललाई महामन्त्री पदबाट हटाउने २५ असार ०८१ को केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे १७ साउन ०८१ मा अभिलेख अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । एक वर्षअगाडि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरी आयोगले ४ असार ०८२ मा ढकाललाई २० चैत ०८० पछि पदाधिकारी हेरफेर तथा अद्यावधिक नभएको र ढकाल नै महामन्त्री बहाल रहेको अर्थ लाग्ने गरी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा ढकाल सर्वाेच्च गएका थिए ।

ढकाल सर्वाेच्च जाँदा रास्वपाले ७ असारमा केन्द्रीय समितिबाट बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र झालाई प्रवक्ता मनोनीत गरेको थियो । यो विवरण पनि आयोगमा बुझाएको थियो । आयोगले ढाँचा नमिलेको भनेपछि रास्वपाले पछिल्लोपटक १० असारमा पदाधिकारी हेरफेरको विवरण सच्याएर बुझाएको थियो । तर, महिना दिन बित्दा पनि आयोगले अद्यावधिक गरेको छैन ।

कानुन विभाग प्रमुख सोबिता गौतमका अनुसार ७ असारमा केन्द्रीय समितिले बुर्लाकोटी महामन्त्री र झा प्रवक्ता मनोनीत गरेको तथा अन्य पदाधिकारी हेरफेरको निर्णयसहितको विवरण अद्यावधिकका लागि ८ असारमा रास्वपाले आयोगमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनको ढाँचा नमिलेको भनेपछि रास्वपाले १० असारमा पदाधिकारी हेरफेर अद्यावधिकका लागि बुझाएको अनुसूची १८ सच्याई पेस गरेको थियो । आयोगले सच्याएर आएको निवेदन मिलेको भन्दै अब अद्यावधिक हुने जवाफ दिएको थियो । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि अद्यावधिकको निर्णय गरेको छैन ।