Skip This
गत ६ सय ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि मेरा देशका मानिसको नाश गरिँदै छ र यसको पीडालाई सायदै व्याख्या गर्न सकुँला । गाजाको अथाह दु:ख र अपराधको साक्षी बनेपछि अर्को इजरायली आक्रमणको सम्भावना कल्पना गर्नु झनै असह्य हुन्छ । आखिर नरसंहार विश्वको आँखाअगाडि यति लामो समयसम्म कसरी सम्भव हुन्छ ? के विश्वले केवल टुलुटुलु हेरिरहने मात्रै हो ? इजरायलको सुरक्षा परिषद्ले गाजापट्टीलाई ‘पूर्ण रूपमा कब्जा गर्ने’ र सुरुमै गाजा सिटीमा आक्रमण गर्ने योजना अनुमोदन गरेको छ, जसका दुष्परिणाम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मे २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनी र अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै रफाह नष्ट गरियो । त्यसपछि बेइत लाहिया, बेइत हानुन र जबालियासमेत ‘जातीय सफाया’ भनिने गरी ध्वस्त पारिए, र हालै युद्धविराम तोडी खान युनिस तहसनहस पारिएको छ । यी सबै काम अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका तीन फैसलाविपरीत छन्, जसले गाजामा जनसंहार रोक्न असीमित मानवीय सहायता पुर्याउन आदेश दिएको थियो । तर, इजरायलले ९० प्रतिशत गाजा नष्ट गरी जनसंख्यालाई १२ प्रतिशत क्षेत्रमा दारुण अवस्थामा खाँदेको छ, जहाँ कुनै स्थान सुरक्षित छैन र कुनै निकास छैन । बाँकी सहरमा आक्रमण हुनु भनेको थप नरसंहार, सामूहिक विस्थापन र बाँच्न सफल बाँकी जनसंख्याको समूल विनाश हो ।
इजरायल गाजामाथिको कब्जा ‘अस्थायी’ हुने बताइरहेको छ । तर, हामी अब यो भाषासँग परिचित छौँ । सन् १९६७ मा पनि इजरायलले प्यालेस्टिनी र सिरियाली भूभागमाथि ‘अस्थायी कब्जा’ सुरु गरेको थियो र यो स्थायी बनेको हामीलाई थाहा छ । यही कारण जुलाई २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले वेस्ट बैंक र गाजामाथिको इजरायलको कब्जा अवैध रहेको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ भनेको थियो । यी सिद्धान्तमा शक्ति प्रयोगद्वारा भूभाग हासिल गर्न निषेध, प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय भेदभाव वा रंगभेदी विभाजन निषेध समावेश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) अनुसार ७ अक्टोबर २०२३ अगावै इजरायलले गाजामाथि कब्जा जमाइसकेको थियो, जसले प्यालेस्टिनीलाई आफ्नै मातृभूमिमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्यो ।
इजरायल ‘ग्रेटर इजरायल’को साम्राज्यवादी परिकल्पना र आपराधिक योजनाको पछाडि लागेको छ, जसको लक्ष्य ‘अधिकतम भूमि, न्यूनतम अरब मानिस’ हो । यो लक्ष्य वेस्ट बैंकमा भइरहेको निरन्तरको बलात् विस्थापन र गाजालाई ‘पुन: बसोवास’ गराउने योजनामा स्पष्ट देखिन्छ । बेन्जामिन नेतन्याहु गाजालाई हमासबाट स्वतन्त्र गराउनेतर्फ लागेका छैनन्, बरु उनी गाजालाई प्यालेस्टिनी जनसंख्याविहीन बनाउने ध्याउन्नमा छन् । सन् २०२४ जनवरीतिरै राष्ट्र संघले गाजालाई बसोवासयोग्य नरहेको घोषणा गरिसकेको थियो । २०२४ नोभेम्बरको सुरुतिर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको गिरफ्तारी आदेश भएका इजरायलका पूर्वरक्षामन्त्री योआव ग्यालेन्टले गाजामा अब सेनाले गर्नुपर्ने केही बाँकी नभएको भनेका खबर आएका थिए । त्यसो हो भने गाजामा इजरायली सेनाले के गर्दै छ ?
इजरायलको मनसाय स्पष्ट छ । सन् २०२४ जनवरीमा अर्का फरार व्यक्ति बेन्जामिन नेतन्याहुले लामो समयदेखिको प्यालेस्टिनी राज्यको अस्वीकरणलाई पुन: दोहोर्याएका थिए र सन् २०२४ जुलाईमा संसद् (नेसेट)को अत्यधिक बहुमतले उनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । सन् २०२४ अप्रिलमा राष्ट्र संघले गाजामा ‘बफर जोन’ विस्तार गर्ने इजरायलको कदमको निन्दा गर्यो, किनभने यसले जनसंख्याको स्थायी विस्थापन निम्त्याउँथ्यो । मे २०२५ मा नेतन्याहुले गाजामा घर ध्वस्त पार्नुको कारण प्यालेस्टिनीलाई फर्कन कुनै ठाउँ बाँकी नराखी उनीहरूलाई आफ्नो मातृभूमि छोड्न बाध्य पार्नु रहेको बताएका थिए । सन् २०२५ जुलाईमा वर्तमान रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले रफाहका भग्नावशेषका लागि एक योजना घोषणा गरेका थिए, जसलाई इजरायली पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद ओल्मर्टले ‘कन्सन्ट्रेसन क्याम्प’सँग तुलना गरेका थिए । यो पृष्ठभूमिमा नेतन्याहुको ‘गाजा खतरा हुनेछैन’ भन्ने बयानको वास्तविक अर्थ बुझिन्छ । साथै किन हालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आज्ञाकारी फतह–नियन्त्रित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई गाजामा कुनै पनि भूमिका दिन अस्वीकार गरेको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । यो अभिव्यक्ति हमासका बारेमा दिइएको होइन, न त कुनै सैन्य लक्ष्यबारे भनिएको हो, न त नेतन्याहुले जानीजानी विफल पारेको बन्धक मुक्तिबारे नै हो । यो प्यालेस्टिनी स्वतन्त्रताको अस्वीकरणलाई निरन्तरता दिने र नदीदेखि समुद्रसम्म यहुदी वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको नरसंहारको अभिव्यक्ति हो ।
बेलायतजस्ता पश्चिमी मुलुकले यी दुई वर्षमा इजरायलका सामूहिक अपराधमा जनाएको आफ्नो भागिदारी धोएर पवित्र बनाउन सक्दैनन् । इजरायललाई जवाफदेहिताबाट जोगाउने र उसलाई हतियार उपलब्ध गराउने कार्यबाट नरसंहार सम्भव भएको हो । हालैको प्यालेस्टिनी राज्य मान्यताको घोषणा भनेको नाटक मात्र हो, अर्थात् अपराधबाट टाउको लुकाउने काम हो । अब वास्तवमै प्यालेस्टिनी राज्य मान्यता कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले अत्यावश्यक छ । र, सबै मुलुकले इजरायललाई रोक्न तुरुन्त प्रतिबन्ध, हतियार प्रतिबन्ध, व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्धको निलम्बन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई इजरायली अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन समर्थन गर्ने अर्थपूर्ण कदम उठाउनुपर्छ । कारबाही भएन भने गाजा नष्ट हुनेछ । के विश्वले अझै जारी नरसंहारलाई टुलुटुलु हेरिरहने हो ?
(सुल्तानी एसओएएस युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा सार्वजनिक कानुनका रिडर हुन्)
द गार्जियनबाट
