मुद्दा फर्स्यौटमा विशेषको फड्को

पछिल्लो केही समययता विशेष अदालतले मुद्दा फर्स्यौटमा फड्को मारेको छ । एकै आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशतसम्म मुद्दाको किनारा लाग्ने गरेको छ । आव ०८०/८१ मा कुल ५७५ मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा ५०६ मुद्दामा फैसला भएको थियो । यसरी फस्र्योट दर ८८ प्रतिशत हुन आउँछ । आव ०८१/८२ मा २१२ थान मुद्दा रहेकोमा ६१.३२ प्रतिशत किनारा लागेका छन्, अर्थात् १३० मुद्दामा फैसला भएको छ । झट्ट हेर्दा केही घटेको देखिए पनि वर्षान्तको अन्तिम महिनामा धेरै मुद्दा दर्ता भएकाले यस्तो देखिएको अदालतले जनाएको छ । 

चैतदेखि असारसम्म चार महिनामा मात्र विशेषमा ८० वटा मुद्दा दायर भएका छन् । जुन गत आवमा दर्ता भएका कुल मुद्दाको लगभग ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । विशेषमा गत आवमा १४३ मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसैकारण फर्स्यौट दर घटेजस्तो देखिएको विशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीको भनाइ छ । विशेषको अभिलेख हेर्दा पछिल्ला वर्षमा औसतमा फस्र्योट दर ५० प्रतिशत पनि थिएन । तर दुई आर्थिक वर्षमा राम्रो संख्यामा मुद्दा किनारा लागेका छन् । 

विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले पछिल्लो समय मुद्दा फर्स्यौटमा विशेषले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । ‘पहिले र अहिलेको विशेष अदालतमा सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी सबैले फरक अनुभूति गर्छौँ । अदालत प्रवेश गर्नेबित्तिकैदेखि नागरिक वडापत्र, व्यवस्थापन, भौतिक संरचना, प्रविधि प्रयोगको विषय सबैमा फरक देखिन्छ,’ उनले भने । 

विशेषगरी साक्षी बकपत्र गर्न, बयान दिन, थुनछेक प्रयोजनका लागि पनि अदालत आइरहनुपर्ने अवस्था छैन । बाहिरै बसेर पनि नजिकको अदालतमा प्रतिवादीको सुनुवाइपछि धरौटी खुल्ने हुन्छ । कानुन व्यवसायीले पनि मुलुकबाहिरैबाट समेत बहस गर्न सक्ने भएका छन् । ‘विशेषको नेतृत्व, कर्मचारी, बार, सरकारी वकिल सबै पक्षको इच्छाशक्ति र समन्वयले सम्भव भएको हो । यो गौरव गर्नलायक परिवर्तन र परिणामबाट हामी पनि उत्साहित छौँ,’ कुँवरले भने ।

विशेषका अनुसार हाल पायक पर्ने जिल्लाबाट थुनछेक बयान गर्न, तारेख लिन, साक्षी र विशेषज्ञको संवादबाट बकपत्र गर्न सकिन्छ । यसका लागि विशेषका कर्मचारी पनि पक्षसँग संवादमा रहन्छन् । विशेषका अनुसार आव ०८१/८२ को अन्तिममा ६ महिना नाघेका मुद्दा ११ थान मात्र थिए भने ६ महिनाभित्रका ७१ मुद्दा विचाराधीन थिए । विशेष अदालत ऐनको दफा १६ मा मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पछिल्लो समय अंग पुगेका मुद्दामा छिटोछिटो पेसी तोक्ने, प्रमाण एकैपटक बुझ्ने, पक्षसँग सम्पर्कमा रहनेजस्ता कार्यले मुद्दा फर्स्यौटमा यो लक्ष्य हासिल भएको अदालतले जनाएको छ । ‘मुख्यतः नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । बाँकी अन्य पक्ष र सरोकारवालाले साथ दिन्छन्,’ विशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने, ‘मुद्दा, बहस, कर्मचारीलगायत सबै पक्षमा व्यवस्थापन राम्रो भएको छ । यो नतिजा प्राप्त गर्न अदालतले केही फरक ढंगले काम गरेको छ ।’

 विदेशबाटै बहस, अनलाइनबाटै साक्षीको बकपत्र
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले गत कात्तिकमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको मुद्दामा पहिलोपटक विदेशबाट बहस गरेका थिए । त्यसयता पनि भर्चुअल बहस भइरहेका छन् । विशेषका सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार गत वर्ष नौ सयभन्दा बढीले अनलाइनबाटै साक्षी बकपत्र गरेका छन् । १२ कात्तिकमा खतिवडाले अमेरिकाको कान्सस राज्यबाट मध्यरातमा (नेपालमा बिहानको साढे १० बजे) प्रतिवादी सफल श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमका तर्फबाट भर्चुअल माध्यमले बहस गरेका थिए । यसरी कुनै कठिन अवस्थामा इजलासमै आउन नसके पनि सुनुवाइ स्थगित गर्नेभन्दा बाहिरबाटै बहस गर्ने सुविधा दिइएको विशेषले जनाएको छ । 

अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ विशेष परिस्थितिमा मात्र सार्न पाउने गरी कार्यविधि कानुनको पालनामा कडाइ गरेको छ । अदालतका अनुसार यसअघि पटक–पटक पक्षले मुद्दाको पेसी स्थगित गर्ने गरेकोमा सामान्य कारण र गम्भीर अवस्थामा बाहेक पेसी स्थगितको सुविधा दिने गरिएको छैन । ‘बुझ्नुपर्ने प्रमाण एकैपटक बुझ्ने गरिएको छ ।

यहाँबाट कर्मचारीले नै पक्षसँग अबको पेसी यति गते छ, यी यस्ता कुरामा आफैँ नै सक्रिय भई सम्पर्क र समन्वय गर्ने गरेका छौँ,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने । उनका अनुसार यसअघि म्याद तामेलीका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंका तामेलदार पठाइने गरिन्थ्यो । अहिले भने दुईजना तामेलदार छन् । विशेष अदालत ऐनको दफा १० मा म्याद तामेलसम्बन्धी कार्यविधि छ । यसको उपदफा(६) मा म्याद विशेषका कर्मचारी वा जिल्ला अदालत वा नजिकका अरू कुनै सरकारी कार्यालयमार्फत तामेल गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै म्याद तामेल गराउने गरिएको थियो । 

तर, यसबाट ६ महिनाभित्रै मुद्दा छिन्नुपर्ने विशेष अदालत ऐनको परिकल्पनाअनुसार नतिजा आउन नसकेपछि अहिले प्रतिवादी आफैँले अदालतमा उपस्थित भई म्याद बुझ्ने गरेका छन् । ऐनको दफा १०(८)को व्यवस्थाअनुसार विशेषबाट आफ्नो नाममा म्याद जारी भएको थाहा पाई कसैले विशेष अदालत वा म्याद तामेल गर्न पठाइएको अदालत वा कार्यालयमा आफ्नो नाममा जारी भएको म्याद बुझ्न पाऊँ भनी निवेदन दिन सक्छ । यसरी निःशुल्क निवेदन दिई बुझेमा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । ०८० मंसिरमा न्यायपरिषद्ले टेकनारायण कुँवरलाई विशेषको अध्यक्षतामा सिफारिस गरेको थियो । अन्य सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापालाई पनि सोही समय ल्याइएकोमा अर्का सदस्य विदुर कोइराला भने गत पुसमा तोकिएका हुन् । 

नियमित तीन तहका अदालतबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न गठन गरिएको विशेष अदालत एक विशिष्टीकृत अदालत हो । ६ भदौ ०५९ मा अदालतको स्थापना भएकोमा जिम्मेवारी सरी आएका २१८ र नयाँ दर्ता २९१ गरी कुल ५०९ मुद्दा रहेको अभिलेख छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । विशेषले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐनअनुसारका मुद्दा, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसारका मुद्दा सुरु कारबाही तथा किनाराका लागि विशेषमा दर्ता हुने गरेका छन् । साथै, अख्तियारको विभागीय कारबाहीको सिफारिसविरुद्ध समेत विशेषमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । 

मुद्दा वेलैमा टुंगिँदा पक्ष मात्र नभई राज्यलाई पनि फाइदा हुने गरेको विशेष बारका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् । केही समयअघिसम्म मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै दुई–तीन वर्ष गयो भन्ने कर्मचारीहरूमा भाव देखिने गरेकोमा हाल भने जे फैसला आए पनि प्रमाण मुकरर भएको केही महिनामै आउनेमा प्रतिवादीहरू विश्वस्त देखिन्छन् । ‘पहिले निलम्बन भइयो, वृत्ति विकास रोकिन्छ, सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भयो भन्थे । अहिले मुद्दा परिहाल्यो भने पनि त्यति लामो समय व्यतीत गर्नुपर्दैन भन्ने प्रतिवादीहरूमा छ,’ उनले थपे, ‘डिले जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस भन्ने छ । शीघ्र मुद्दा फस्र्योट हुनुले राज्य कोषमाथि पनि भर पार्छ ।’ अनलाइन सुनुवाइ र बकपत्रले छिटो मुद्दा किनारा लगाउन मद्दत गरे पनि यसका केही कठिनाइसमेत रहेको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल बताउँछन् ।