नियमावली संशोधनको प्रयासमा सेबोन : आफूसहित बोर्डका कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने अध्यक्षको योजना

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूसहित बोर्डका बहालवालादेखि अवकाशमा जाने कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउन नियमावली नै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । जबकि सरकारले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताअघि मात्रै समिति गठन गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ भने समितिको प्रतिवेदन आउनुअघि नै नेपाल धितोपत्र कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली द्रुत गतिमा संशोधन गर्न प्रयासरत छन् ।

बोर्डले नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । जसमा, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो तलबभत्ता आफैँ बढाउन मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा बोर्डले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । ‘अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ,’ मस्यौदाको नियम १४७ मा भनिएको छ । 

अहिलेको नियमावलीमा बोर्ड अध्यक्षको मासिक तलब ८९ हजार २४४ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कार्यकारी भत्ताबापत तलबको ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार अध्यक्षको तलबभत्ता मासिक एक लाख ३३ हजार ८६६ रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, अध्यक्षलाई अरू कर्मचारीसरहको सञ्चय कोषको सुविधा छ । प्रत्येक महिना औषधि उपचार खर्च, पाँच महिनाको तलबबराबर सावधिक जीवन बिमा, चालकसहित गाडी (इन्धन, मोबिलसहित), मोबाइल सेटसहित एक लाइन टेलिफोन र विद्युत् महसुल खर्च र पत्रपत्रिका सुविधा दिइएको छ । 

धितोपत्रसम्बन्धी अनुमति तथा नवीकरण मात्रै प्रमुख आयस्रोत रहेको बोर्डको नियमावली संशोधनले व्ययभार पनि थप बढाउने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बोर्डको आम्दानी ८९ करोड ७८ लाख छ । कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै २० करोड ४० लाख खर्च हुन्छ । आम्दानीको अनुपातमा कर्मचारी खर्च २२.७२ प्रतिशत छ । 

संशोधनका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा बोर्डका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा थप्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबभत्ताबराबरको रकम वार्षिकोत्सव भत्ता दिने तथा बोर्डबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई सवारीसाधन सुविधा दिनेलगायतका प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएका छन् । 

कर्मचारीले धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलब रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था छ । चाडपर्व खर्चमा तलब सँगसँगै एक महिनाको भत्ताबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, कर्मचारीको सात लाख रुपैयाँको व्यक्तिगत दुर्घटना बिमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

भ्रमण बिदाको अवधि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष सात दिन अनिवार्य भ्रमण (स्वदेश) बिदा पाउने व्यवस्था छ । यो अवधि बढाएर १० दिन पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । हाल बोर्डले कर्मचारीको पति÷पत्नी तथा दुई सन्तानको स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीका आमा–बुबा र सासू–ससुरासम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने उल्लेख छ । बोर्डले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहने गरी पुरुष कर्मचारीको हकमा पत्नी, आमा–बुबा र दुई सन्तानको स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रस्ताव छ । महिला कर्मचारीको हकमा भने आमा–बुबा वा सासू–ससुरामध्ये दुईजना र दुई सन्तानको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

नियमावली संशोधनमा प्रसूति तथा शिशु स्याहार भत्ता बढाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म प्रसूति बिदा तथा प्रसूति स्याहार बिदा पाएका कर्मचारीलाई बच्चाको स्याहारको निमित्त बढीमा दुईवटा बच्चाका लागि जनही एकमुस्ट पाँच हजार रुपैयाँ शिशु स्याहार भत्ता दिने व्यवस्था छ । यो भत्ता रकम बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । 

त्यस्तै, बोर्डले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्नका लागि व्यवस्थापन हेर्ने विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अध्यक्षले तोकेका दुईजना उपकार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य तथा जनशक्ति शाखाका निर्देशक सदस्य–सचिव रहने गरी एक सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । समितिबाट सिफारिस आएपछि बोर्डले पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । 

पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले सरकारका नियमनकारी निकायहरूले स्रोतको ख्याल गरेर मात्रै कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘नाफामूलक संस्थानले आफ्नो क्षमताअनुसार कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिएको राम्रो हुन्छ । तर, नियामक निकायहरूले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउँदा स्रोतको व्यवस्थापनको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसको दायित्व सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले पनि यसमा यत्तिकै स्वीकृति दिइहाल्नु हुँदैन । नियामक निकाय अरू नाफामुखी संस्थानजस्तो फुर्मासी गर्न गठन भएका होइनन् ।’

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने नियमावलीलाई समसामयिक बनाउनका लागि संशोधन गर्न खोजिएको दाबी गरे । ‘कतिपय व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भसँग मेल नखाने भएकाले त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउनुपर्नेछ । केही व्यवस्थालाई समसामयिक परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ । नियमावली संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेकाले अब उतैबाट टुंगो लाग्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

मन्त्रिपरिषद्ले गत १२ साउनमा पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रामुप्रसाद डोटेल नेतृत्वको समितिमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य छन् । बोर्डले नियमावली संशोधनमा हतारो देखाए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने तत्काल अघि नबढाउने पक्षमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको अवस्थामा नियमावली संशोधनका लागि तत्काल सहमति नदिने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘एकातिर कार्यदल गठन गर्ने, अर्काेतर्फ सेवा–सुविधासम्बन्धी नियमावली संशोधनमा सहमति दिने कुरा आउँदैन । बोर्डले आफ्नो नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउन पायो । तर, सहमति दिने भनेको अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले हो । कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म सहमति दिँदैनौँ ।’

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सरकारी योजनाविपरीत व्ययभार थपिने गरी उपदान बढाउन प्रस्ताव राज्यकोषमा व्ययभार थपिने गरी कर्मचारी अवकाशपछि दिइने उपदान बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको साउनदेखि पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली अनिवार्य गरेको सूचना जारी गरिसकेको छ । सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, धितोपत्र बोर्ड भने कर्मचारीको उपदान बढाएर सरकारी ढुकुटीमा चाप बढाउन प्रयत्नरत छ । 

पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरेका स्थायी कर्मचारीले अवकाश पाएमा, राजीनामा स्वीकृत गराएमा वा भविष्यमा बोर्डको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरि हटाइएमा उपदान दिने व्यवस्था छ । जसमा सेवा अवधिका आधारमा विभिन्न दरमा यस्तो उपदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म गरेको सेवा अवधिका लागि कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त खाइपाई आएको अन्तिम एक महिनाको तलबको हिसाबबाट हुन आउने रकमबराबर उपदान पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षको अन्तिम डेढ महिनाको तलबको हिसाबबाट हुन आउने रकम उपदान दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, १० देखि १५ वर्षसम्म गरेको सेवा अवधिका कर्मचारीका लागि प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलबका दरले उपदान दिइरहेकोमा दुई महिनाको तलबबराबर रकमको दरले उपलब्ध गराउने संशोधन प्रस्ताव छ । १५ देखि २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीले हरेक वर्षको आखिरी दुई महिनाको तलबको हिसाबबाट हुने रकमको साटो अढाई महिनाको तलबका दरले उपदान खुवाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरी, २० देखि २५ वर्षसम्मको अवधिका कर्मचारीलाई वर्षको आखिरी अढाई महिनाको तलबको हिसाबबाट उपदान खुवाउँदै आइरहेकोमा तीन महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव छ । २५ वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको आखिरी तीन महिनाको तलबको हिसाबबाट उपदान खुवाउँदै आइरहेकोमा साढे तीन महिना पुर्‍याउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीलाई नै लागू गर्नेमा मन्त्रालय दृढ रहेको बताए । यद्यपि, निवृत्तिभरण कोष ऐन, ०७५ लागू हुनुअगावै नियुक्त भइसकेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन वा उपदान दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जहाँसम्म उपदानको विषय छ, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू हुनुअगाडि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन वा उपदानको विषय सान्दर्भिक नै हुन्छ । नयाँ आउने कर्मचारीको हकमा चाहिँ योगदानमा आधारित प्रणालीमै जानुपर्छ ।’

माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई एक वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’
बोर्डको सेवाबाट अलग भएका अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । खासगरी यस्ता कर्मचारीले बोर्डको सेवाबाट अलग भएको एक वर्षसम्म बोर्डले नियमन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको कुनै पनि पदमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । बोर्डको उपल्लो तहका कर्मचारीलाई स्वार्थ बाझिन सक्ने सम्भावना रहेकाले कम्तीमा एक वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्न आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । 

बढुवा सुनिश्चित पार्न उपल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने प्रपञ्च 
माथिल्ला पदहरूमा आफ्नो बढुवा सुनिश्चित गर्न बोर्डका कर्मचारीहरूले त्यस्ता पदमा भइरहेको खुला प्रतिस्पर्धालाई हटाउन ‘लबिइङ’ सुरु गरेका छन् । नियमावली संशोधनको मस्यौदामा पनि माथिल्ला पदमा सिधै प्रवेश गर्न नपाउने गरी खुला प्रतिस्पर्धा नै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बोर्डको सहायक द्वितीय श्रेणीदेखि अधिकृत द्वितीय श्रेणीसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहायकस्तर द्वितीय श्रेणीको पदपूर्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ । सहायकस्तर प्रथम श्रेणीमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा यसलाई हटाएर कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति भइरहेकोमा यसलाई हटाएर कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट बढुवा गरी ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डमा नवप्रवेशी कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने नीतिले बोर्डको कार्यसम्पादन सुधार हुने सम्भावना कमजोर बन्ने जानकारहरू विश्लेषण गर्छन् ।

 सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव
नियामक निकायहरूले कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउँदा स्रोत व्यवस्थापनको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसको दायित्व सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले पनि यसमा यत्तिकै स्वीकृति दिइहाल्नु हुँदैन । नियामक निकाय अरू नाफामुखी संस्थानजस्तो फुर्मासी गर्न गठन भएका होइनन् ।

 अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल भन्छन्– मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको अवस्थामा नियमावली संशोधनका लागि सहमति दिइहाल्दैनौँ ।