पुरानो प्लास्टिकको नयाँ स्वरूप

फोटो कथा

हाम्रासामु प्लास्टिक प्रदूषण एक विकराल समस्या बनेर उभिएको छ । प्लास्टिकको अत्यधिक र अव्यवस्थित प्रयोगले यो संकटलाई झन् भयावह बनाएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश यो समस्याको दलदलमा गहिरोसँग फसेको छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्ता सहरी क्षेत्रमा दैनिक २,७०० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये १२ प्रतिशत (लगभग ३२४ टन) प्लास्टिकजन्य फोहोर हुन्छ । काठमाडौंमा मात्र दैनिक ५५ टन प्लास्टिक फोहोर उत्पन्न हुने अनुमान छ, जसको अधिकांश हिस्सा अव्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटमा पुग्छ वा नदी, नाला, कृषि भूमि र पर्यटकीय क्षेत्रमा जथाभावी फालिन्छ ।

प्लास्टिक प्रदूषणले जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारेको छ । जनावरहरूले प्लास्टिक निल्ने, त्यसमा अल्झिने वा वासस्थान प्रदूषित हुने समस्या यत्रतत्र छ । माइक्रोप्लास्टिक र रासायनिक प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याएको छ ।

नेपाल सरकारले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीतिगत प्रयास गरेको छ । सन् २०१५ मा काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगायो । सन् २०२१ मा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मार्फत प्लास्टिकको उत्पादन, बिक्री– वितरणमा कडाइ गर्ने प्रयास गर्‍यो । तर, यी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिबन्धित प्लास्टिक माला र फूल बजारमा अझै प्रशस्त उपलब्ध छन् । वातावरण संरक्षण ऐनले स्थानीय तहहरूलाई फोहोर संकलन र पुन: प्रशोधनको जिम्मेवारी दिए पनि स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभावले यो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको छैन ।

प्लास्टिक प्रदूषणविरुद्ध लड्न विभिन्न गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा काम गर्ने ‘राहुल बिसाख्य परामेन्दो’का सिइओले जनचेतनाको कमी र नीतिगत अस्पष्टताले समस्या जटिल बनेको बताउँछन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा फोहोर संकलन गर्ने पिएसडी नेपालका निर्देशक विष्णु भट्टले सरकारले यो विषयमा ध्यान नदिएको बताउँछन् । यो संस्थाले स्याफ्रुबेँसीमा संकलन केन्द्र स्थापना गरी ‘एक बोतल, एक रुपैयाँ’ अभियान चलाएको छ, तर स्थानीय तहहरूले प्रदान गरिएका उपकरणको प्रयोग नगरेको र पर्यटक शुल्कबाट फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी नगरेको उनको गुनासो छ । निकुञ्जको प्लास्टिक फोहोर पोखराका निजी उद्योगलाई बेच्ने गरेको छ ।

तर, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको वातावरण विभागको दाबी छ । विभाग प्लास्टिक नियन्त्रण गर्न सरकार, स्थानीय तह, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास आवश्यक देख्छ । 

वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग र पुन: प्रशोधन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारले ‘पाँच आर’ (रिड्युस, रियुज, रिसाइकल, रिफ्युज, रिकभर) अवधारणा अघि सारेको छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । विश्व वातावरण दिवस २०२५ को नारा ‘प्लास्टिक प्रदूषणको समाधान : एकसाथ अघि बढौँ’ले सामूहिक प्रयासको महत्व उजागर गर्छ ।

विविध समस्याका बाबजुद केही राम्रा कोसिस पनि भएका छन् । राजधानीबाट केही प्लास्टिकजन्य फोहोर संकलन गरी ललितपुरको पुल्चोकमा पुर्‍याइन्छ । त्यहाँ रिसाइकल गरी घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोगी प्लास्टिकका बोर्ड बनाइन्छ ।