
कुलिङ पिरियड छानबिन संसदीय समितिले त्रुटिमा संलग्नको पहिचान गरेर पनि कारबाहीमा भने खुट्टा कमाएको छ। छानबिन समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा संसदीय समितिले सर्वसम्मतबाट पारित गरेर निर्णय गरेको व्यवस्था चलाउने गम्भीर अपराध हुँदा पनि यसमा संलग्नउपर स्पष्ट रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छैन।
छानबिन समितिको कार्यादेशमै कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने लेखिएको छ। तर, ११६ पेजको छानबिन प्रतिवेदन भने त्रुटिको पहिचान र सामान्य सुझावमा केन्द्रित छ।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ का बिचमा कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिएको समितिको ठहर छ। तर, त्रुटिमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिउपर कारबाहीबारे समितिले स्पष्ट किटान गरेको छैन।
राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ।
छानबिन समितिले कानुन निर्माणका क्रममा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायतका विषयमा देखिएका कमी–कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमी–कमजोरी हुन नदिन के–कस्तो सावधानी वा उपायहरू अपनाउनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ।