कुलिङ पिरियड गडबडीमा समिति सभापतिदेखि सहसचिवसम्म कसको भूमिका के ?

संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको गडबडी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनले त्रुटिमा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विभिन्नखाले संलग्नता देखाएको छ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडा : कमजोर समन्वयकारी भूमिका, मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको
समितिले परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको, तर मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गर्नुपर्नेमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले त्यसो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबिच अनौपचारिक बैठक बसी १३ जेठमा प्रतिवेदन पठाएकोमा समन्वयकारी भूमिकामा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ। प्रतिवेदन समिति सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस गरेको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिको सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको निष्कर्ष पनि छानबिन समितिको छ।

समिति सचिव सुरजकुमार दुरा : परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको 
समिति सचिव सुरजकुमार दुराले समिति सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबिन समितिको ठहर छ। 

संघीय मामिला र कानुन सहसचिवद्वय आचार्य र भट्टराई : प्रतिवेदन पाएर पनि त्रुटि सच्याउनेबारे ध्यान नदिएको
विधेयकको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव (मीरा आचार्य) र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव (सुवास भट्टराई) सुरुदेखि नै संलग्न रहेको र समितिले पास गरेको प्रतिवेदन प्राप्त गरे पनि त्रुटि सच्याउनेबारे ध्यान नदिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुलिङ पिरियडको सार्वजनिक लबिङ गर्ने मुख्यसचिव र सचिवहरू : समितिले पारित गरिसकेको व्यवस्था हटाउन पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव (एकनारायण अर्याल), तत्कालीन कानुनसचिव (उदयराज सापकोटा), सामान्य प्रशासनसचिव (रविलाल पन्थ), प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव (फणीन्द्र गौतम)समेतबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बिच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ।

प्रतिवदेन-