- वि.सं Invalid date format
काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ। उक्त विद्यालयमा बिहीबार महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न विभागहरूले गरेको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो। शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताए । ‘महानगरपालिकाले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ,’ झाले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो ।
सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौँ समस्या फेला परेको बताएका छन्। ‘महानगरमा प्राप्त गुनासोको आधारमा हामीले पहिले मौखिक रूपमा पनि सोधपुछ गरेका थियौँ । तर, गुनासो सम्बोधन नभएपछि अनुगमनमा गएका हौँ । हामीले विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेपछि विभिन्न अनियमितताहरू देख्यौँ। संयुक्त टोलीको अनुगमनपश्चात् विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो,’ झाले भने। विद्यालयले आफूलाई ‘इन्टरनेसनल’ भन्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेकोमा जोडसम्म दिएका छन् । ‘इन्टरनेसनल नाम राख्ने विद्यालयले सोहीस्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो भएको पाइएन,’ उनले थपे ।
शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिएका छन्। ‘हामीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको र विद्यालयले २४ हजारदेखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको गुनासो प्राप्त गरेका थियौँ,’ उनले भने। अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको उनले बताए।
‘यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौँ, तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्यो,’ ज्ञवालीले भने। विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानीलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो।
महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको अनुमतिपत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षाकोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन)सम्बन्धी कागजात, राजस्व र करसम्बन्धी रेकर्ड, विद्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी कागजातलगायतका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो । तोकिएको समयमा कागजात पेस नभएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनेसमेत ज्ञवालीले बताएका छन्।
‘हामीले निजी विद्यालयहरूको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न र विद्यालयहरूको वैधानिकता जाँच गर्न शिक्षा विभाग सक्रिय छ,’ ज्ञवालीले कागजात प्राप्त भएपछि थप अध्ययन गरी विद्यालयको नियमन गर्ने बताउँदै थपे, ‘हामीले मागेका कागजातको आधारमा विद्यालयको वैधानिकता र अनियमितताहरूबारे निर्णय लिन्छौँ । यदि विद्यालयले समयमै कागजात पेस गर्न नसकेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
महानगरपालिकाले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ। मोर्गन इन्टरनेसनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायकविज्ञ सस्मित पोखरेलले बताए ।
