भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन नबनाउन भूमिविज्ञहरूको माग

सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन बनाउन नहुने जोड दिएका हुन् ।

भूमिविज्ञ चन्द्रमणि पौडेलले पालिकासँग समन्वय गरेर पारदर्शी तरिकाले जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताए । वनजंगल र निकुञ्जको हकमा संरचना बनाउँदा वातावरण बिग्रने हुँदा सहमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विज्ञ डा. जगत बस्नेतले भूमिहीन र सुकुम्वासीको संख्या घटिरहेको र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढिरहेको बताए । अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गरेर स्पष्ट कानुन बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विज्ञ धर्मराज जोशीले अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट परिभाषा नभएको भन्दै मूल्यांकन गर्नुपर्ने र समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

भूमि अधिकार मञ्चका यामबहादुर नेपालीले भूमि आयोगमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको र वास्तविक पीडित पहुँच नपाएको भन्दै ऐन बराबर हुने गरी बनाउन सुझाए । उनले पहिला सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अव्यवस्थितलाई पछि सम्बोधन गरे हुने तर्क गरे । विज्ञ ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले घरजग्गा व्यवसायीको हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रावधान पैसावालाको व्यवस्थापनका लागि भएको बताए ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जग्गा र आवासबाट वञ्चित भएकालाई व्यवस्थापन गर्न ०७६ मा भूमि ऐनको आठौँ संशोधन अपूरो रहेको र यसबाट नागरिक अधिकार व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले संशोधनको आवश्यक परेको बताए । उनले आयोगले भनेका धेरै विषय विधेयकमा नसमेटिएको र यसले समस्या समाधानमा चुनौती थप्ने बताए ।

प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको जोड
सांसदहरूले विधेयकमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । रास्वपाका अशोक चौधरीले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेकाले मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले जग्गा पाउनुपर्ने, तर राज्यले स्पष्ट तथ्यांकसहित लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद शान्ति विकले लक्षित वर्गका लागि आएको विधेयक पहुँचवालाका लागि मात्रै हुन नहुने बताइन् । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी यकिन गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् । कांग्रेसकै प्रतिमा गौतमले स्वार्थ बाझिने कुराहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।

एमालेकी सूर्यकुमारी श्रेष्ठले भूमिहीन दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठले सबैभन्दा पहिला भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने बताइन् । एमालेकी सरस्वती सुब्बाले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा पनि मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने बताइन् । उनले भूमि आयोगसँग काम गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका पालिकाले नमानेको भन्दै संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । एमालेकै बिजुला रायमाझीले विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा आशंका नगर्न अनुरोध गरिन् । विधेयकबारे भ्रम फैलाइएको उनको गुनासो थियो । भूमिहीन समस्या साझा र जनताको विषय भन्दै उनले जनतामा अति भ्रमित पार्ने काम भएको दाबी गरिन् ।