
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन् । बुधबार भएको दलको नेता निर्वाचनमा उनले प्रतिस्पर्धी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामालाई पराजित गरेका हुन् । ३७ मतमा बानियाँले २२ र लामाले १४ मत प्राप्त गरे । एक मत बदर भएको थियो ।
दलको नेता निर्वाचित भएसँगै बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । लामाले सहज रूपमा मार्गप्रशस्त गरे बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर, लामा भने राजीनामा नदिने मनस्थितिमा छन् ।
लामालाई सरकारको नेतृत्वबाटै हटाउने उद्देश्यले बानियाँको अगुवाइमा ९ साउनमा संसदीय दलमा २१ जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको भोलिपल्ट बुधबार सम्पन्न दलको नेता निर्वाचनमा लामा बानियाँसँग आठ मतले पराजित भए । कांग्रेसको विधानअनुसार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको अधिकार अब बानियाँको पोल्टामा पुगेको छ । कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलको विधानको धारा ६ को उपधारा १० मा पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
गत वर्ष ९ साउनमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी गठबन्धनको समर्थनमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यद्यपि संसदीय दलको नेताबाट पराजित भएपछि उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारको वैधानिकता र नैतिकता दुवैको विषयमा बहस सुरु भएको छ । कांग्रेस र एमालेबिच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा अझै पनि झन्डै नौ महिना कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित आठ र एमालेबाट ६ गरी १४ जना मन्त्री छन् । कांग्रेसका पाँचजना मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । नेता बानियाँले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुधबार नै भेटेर आफू कांग्रेस बागमती प्रदेश दलको नेतामा निर्वाचित भएको जानकारी गराएका छन् ।
कांग्रेसको संस्थागत निर्णयमा एमाले सहमत
बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल एमालेले कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस दलको नेतामा पराजित भएसँगै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमालेको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । कांग्रेसमा भएको दलको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर बुधबार एमाले दलको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो । बैठकले राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको विभाजन र सरकार सञ्चालनको समग्र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सहकार्य, स्थायित्व र जनमुखी शासनको पक्षमा उभिनुपर्ने ठहर गर्दै कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
एमालेले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व परिवर्तन, आन्तरिक असहमतिलाई राजनीतिक प्रक्रिया भएको उल्लेखसमेत गरेको छ । एमाले बागमती प्रदेश दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादमा एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जतिसक्दो आफ्नो समस्या समाधान गरोस् भन्ने चाहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा हाम्रो चासो छैन । हामीले कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप पनि गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर आफ्नो समस्या कांग्रेसले चाँडो सकोस् र एउटा नयाँ कोर्सबाट सरकारलाई अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ एमालेले दुई दलबिचको सहमतिका आधारमा केन्द्रीय निर्देशनअनुसार चल्ने जनाएको छ । ‘व्यक्तिगत वा गुटगत हितका आधारमा कुनै पनि प्रकारको सत्ता खेलमा एमाले सहभागी हुँदैन,’ एमाले निर्णयमा भनिएको छ ।
नवनियुक्त तीन मन्त्रीको शपथ आज
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले भने तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकार विस्तारको तयारी थालेका छन् । उनले बिहीबार दिउँसो १ बजे तीनजना मन्त्रीको शपथ कार्यक्रम तय गरेका छन् । जसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । मुख्यमन्त्री लामाले सरकारमा रिक्त रहेका पाँच मन्त्रालयमध्ये तीनवटामा मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले बुधबार कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, सचेतक गीता गुरुङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र माया श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बुधबार नै शपथ गराउने तयारी गरे पनि एमालेको आग्रहमा स्थगित भएको थियो ।